२पर्वतमा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमन
३कांग्रेसमा कुनै समूह नरहेको गगनको घोषणा
४बाटुलेचौर महिला कृषक समुहद्वारा क्रियाशिल महिला सम्मानित
५पब्लिक टेलिभिजनले विश्व खाद्य दिवसका अवसरमा कृषि पर्यटन गीत प्रतियोगिता गर्ने
६पर्वत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पौडेल स्थानीय आर्थिक विकास समिति सदस्यमा मनोनीत
७कुश्मामा विद्यार्थीको प्रतिभा पहिचानअन्तर्गत एकल गायन प्रतियोगिता सम्पन्न
८मोदीबेनीका ज्येष्ठ नागरिकसँग अन्तरक्रिया तथा न्यानो माया वितरण
९बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा मुख्यमन्त्री पाण्डे, उद्धार राहत र पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता
१०पर्वतमा ९९ प्रतिशत बालिकाहरूलाई एच.पि.भि खोप लगाइयो
११पर्वतका सरकारी कार्यालयको वार्षिक समीक्षा सम्पन्न
१२पर्वतको आर्थरमा एक लाख राशिको वडा स्तरीय भलिबल प्रतियोगिता हुने१कुश्मामा विद्यार्थीको प्रतिभा पहिचानअन्तर्गत एकल गायन प्रतियोगिता सम्पन्न२बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा मुख्यमन्त्री पाण्डे, उद्धार राहत र पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता३मोदीबेनीका ज्येष्ठ नागरिकसँग अन्तरक्रिया तथा न्यानो माया वितरण४पर्वतमा ९९ प्रतिशत बालिकाहरूलाई एच.पि.भि खोप लगाइयो५पर्वत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पौडेल स्थानीय आर्थिक विकास समिति सदस्यमा मनोनीत६पब्लिक टेलिभिजनले विश्व खाद्य दिवसका अवसरमा कृषि पर्यटन गीत प्रतियोगिता गर्ने७बाटुलेचौर महिला कृषक समुहद्वारा क्रियाशिल महिला सम्मानित८कांग्रेसमा कुनै समूह नरहेको गगनको घोषणा१०पर्वतमा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमन
काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएशनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएकामा असन्तुष्टि जनाएको छ । मंगलबार बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे र महासचिव अञ्जिता खनालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संक्रमणकाली नयायसम्बन्धी विवाद निरुपणका लागि संविधान अनुसार गठन भएका आयोग र न्यायिक निकायले आआफ्नो दायित्व निर्वाह गरी काम गर्ने भन्दै ती निकाय प्रभावित हुने गरी गतिविधि नगर्न आह्वान गरिएको छ । शान्ति प्रक्रियालाई निश्कर्षमा पुर्याउने उद्देश्यले सत्य निरुपाण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोग गठन भई उनीहरुले आफ्नो क्षेत्राधिकार अन्तर्गतको काम गरिरहेको पनि बारले जनाएको छ । ‘…शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निश्कर्षमा पुर्याउने र पीडितलाई उचित न्याय प्रदान गर्न नेपाल सरकार र गठित आयोगहरु नै जिम्मेवार हुन जरुरी छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
तर शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई लिएर क्षेत्रात्रिकार विवाद सिर्जना हुने गरी अभिव्यक्तिहरु सार्वजनिक भइरहेको भन्दै बारले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २०७६ साल माघमा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर तत्कालिन नेकपा माओवादी केन्द्रबाट मारिएका व्यक्तिको परिवारले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका छन् ।
उनीहरुले ‘१७ हजारमध्ये ५ हजार व्यक्तिको हत्याको जिम्मा लिन्छु’ भन्ने प्रचण्डको अभिव्यक्तिका आधारमा उनलाई हदैसम्म कारबाही गर्न माग गरेका छन् । सो रिटमा बिहीबारलाई पेशी तोकिएको छ ।
१कुश्मामा विद्यार्थीको प्रतिभा पहिचानअन्तर्गत एकल गायन प्रतियोगिता सम्पन्न२बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा मुख्यमन्त्री पाण्डे, उद्धार राहत र पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता३मोदीबेनीका ज्येष्ठ नागरिकसँग अन्तरक्रिया तथा न्यानो माया वितरण४पर्वतमा ९९ प्रतिशत बालिकाहरूलाई एच.पि.भि खोप लगाइयो५पर्वत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पौडेल स्थानीय आर्थिक विकास समिति सदस्यमा मनोनीत
प्रतिक्रिया