काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने उच्च अदालतको आदेश सदर गरेको छ । साथै उनलाई क्रिकेट खेल्न विदेश जान अनुमति समेत दिएको छ । न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले लामिछानेलाई २० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने २८ पुसको आदेश सदर गरेको हो । नाबालिग बलात्कारको मुद्दाको थुनछेक बहसपछि जिल्ला अदालत, काठमाडौंले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो । तर उच्च अदालतले त्यसलाई उल्टाएर सशर्त धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । त्यसविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय सर्वोच्च अदालत गएको थियो भने लामिछानेले क्रिकेट खेल्न विदेश जाने अनमुति माग गर्दै निवेदन दिएका थिए ।

के छ अदालतको आदेश ?

५ भदौमा सन्दीपले आफूलाई बलात्कार गरेको १७ वर्षीया किशोरीले २१ भदौमा गौशालास्थित प्रहरी वृत्तमा उजुरी दिएकी थिइन् । त्यो बेला विदेशमा रहेका सन्दीप नेपाल फर्किएपछि २० कात्तिकमा पक्राउ परे । घटनाको अनुसन्धानका क्रममा सन्दीपले ५ भदौमा नगरकोट घुम्न गएको, त्यो रात होटल काठमाडौं इनको कोठा नम्बर ३०५ मा बसेको स्वीकार गरेका थिए ।

किशोरीले आफूलाई दुई पटक जबरजस्ती करणी गरेको बताएकी थिइन् भने सन्दीपले इन्कारी बयान दिएका थिए । संयुक्त इजलासले किशोरीको यौनाङ्गमा वीर्य नभेटिएको भन्ने शारीरिक परीक्षण रिपोर्ट, होटलमा सहजताका साथ आए–गएको सीसीभीटी फुटेजका साथै किशोरीको होस्टलको रुममेटको बयानलाई आधारमा मानेको छ । किशोरीले नगरकोट गएको पल जीवनकै खुसीको पल भएको भनेर भनेको रुममेट सलिना शर्माको बयानमा उल्लेख छ । किशोरीको मोबाइलमा आफू सुरक्षित रुपमा आएको, आफूले सन्दीपलाई अंकमाल मात्र गरेँ भन्ने जस्ता सम्वाद भेटिएको भन्दै इजलासले सन्दीपलाई थुनामा राख्नु नपर्ने उच्च अदालतको आदेश सदर गरेको हो ।

इजलासले विदेश जान रोक लगाउने उच्च अदालतको आदेश भने उल्टाएको छ । उजुरी परेको बेला विदेशमा रहेका सन्दीप स्वदेश फर्किएर न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग गरेको र उच्च अदालतको आदेश सन्तोषजनक रुपमा परिपालना गरेको भन्दै इजलासले विदेश जान रोक लगाउने आदेश बदर गरेको छ । सर्वोच्चले क्रिकेट खेलका लागि विदेश जान दिन र राहदानी रोक्का गरेको भए फुकुवा गर्न आदेश दिएको छ । यसरी जाँदा खेल समाप्त भएको मितिले स्वदेश फर्कन लाग्ने म्यादबाहेक १५ दिन इजलासमा उपस्थित भएर जानकारी दिन भनेको छ । साथै लामिछाने राष्ट्रिय तथा अन्तर्रष्ट्रिय स्तरको खेलाडी भएकाले फास्ट ट्राकबाट उनीविरुद्धको बलात्कार मुद्दा सुनुवाइ गर्न समेत जिल्ला अदालत, काठमाडौंलाई आदेश दिएको छ ।

लाेक कल्याणकारी