१पर्वतको मोती पुस्तकालयमा चौथो पटक “ट्याग परियोजना” कार्यक्रम संचालन
२दर्शन सहकारीको १५औं स्थापना दिवसमा निःशुल्क दन्त शिविर हुने
३कास्की निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ मा एमालेको चुनावी अभियान तीब्र
४टुँडिखेलमा अमेरिकी सैनिकको प्रस्तुतिबारे उत्पन्न विवाद के हो ?
५महाशिलाको स्थानीय भाषा संरक्षणमा जोड, गुरुङ्ग भाषा (खेमा लिपि) सम्बन्धि प्रशिक्षण
६पर्वतमा मोदीखोला संकटमा, लहरै चार वटा जलविद्युतका कारण सुख्खा
७बागलुङ स्कुल भ्यान दुर्घटना अपडेट: मृतकको संख्या २ पुग्यो, पोखरामा उपचाररत सुजलको मृत्यु
८प्रगति स्कुलमा साहित्य उत्सव सम्पन्न
९फेवातालमा राति कार खस्दा स्याङ्जाका युवकले ज्यान गुमाए
१०याम बहादुर चोचाङ्गीले सार्वजनिक गरे ७ बुँदे चुनावी प्रतिबद्धता
११बालमैत्री गण्डकी प्रदेश निर्माण हाम्रो साझा लक्ष्य हो : मन्त्री विन्दुकुमार थापा
१२प्रतिनिधि सभा निर्वाचन–२०८२ लाई स्वच्छ र भयरहित बनाउन आईजीपी अर्यालको निर्देशन
१कुश्मास्थित नमुना आवासीय माविमा गणित विषयको शैक्षिक प्रदर्शनी सम्पन्न
२रुकुम-क्यालिफोर्निया जनसम्पर्क समितिको सभापतिमा मनमोहन शाह [फोटोफिचरसहित]
३अञ्जुली सहकारीमा भीम गायक
४पर्वत जेसीजका अध्यक्ष शर्माको जन्मदिनको अवसरमा बिद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक सामाग्री वितरण
५पूर्ण भुसाल अध्यक्ष सहित पर्बत समाज यूएईमा सर्बसम्मत नेतृत्व चयन”
६पर्वतको निर्वाचन : अर्जुन–पदमको तेस्रो भिडन्त, तेस्रो शक्तिको उदयले अनिश्चित नतिजा
७स्वास्थ मन्त्री गौतम द्वार प्रदेश अस्पताल पर्वतको अनुगमन तथा निरीक्षण
८म बेचिएको छु, मात्र तिमी हो…: भुमि सुबेदि
९समाजसेवी श्रेष्ठद्वारा जन्मोत्सवको अवसरमा नारायण मा.वि.मा अक्षयकोष स्थापना
१०पर्वतमा निर्वाचन आचारसंहिता तथा तयारीबारे अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न
११जिल्ला खेलकुद बिकाश समिति पर्बतले १०औ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको लागि प्रदेस र जिल्ला छनौट गर्ने
१२नमुना आवासीय माविमा स्काउटद्वारा हाटबजार तथा खाना महोत्सव सम्पन्न
काठमाडौं । स्थानीय तहका उम्मेदवारहरुको जरिवाना रकम माफी मिनाह गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । राष्ट्रपति कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाएर अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । यो रिटको पेश १२ फागुनमा तोकिएको छ ।३० वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भएर खर्च विवरण नबुझाउने १ लाख २३ हजार ६५० जनालाई २४ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ जरिबाना गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले ५ फागुनमा जरिवाना माफी मिनाहको निर्णय गरेकी थिइन् ।
१कुश्मास्थित नमुना आवासीय माविमा गणित विषयको शैक्षिक प्रदर्शनी सम्पन्न२रुकुम-क्यालिफोर्निया जनसम्पर्क समितिको सभापतिमा मनमोहन शाह [फोटोफिचरसहित]३अञ्जुली सहकारीमा भीम गायक४पर्वत जेसीजका अध्यक्ष शर्माको जन्मदिनको अवसरमा बिद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक सामाग्री वितरण५पूर्ण भुसाल अध्यक्ष सहित पर्बत समाज यूएईमा सर्बसम्मत नेतृत्व चयन”
प्रतिक्रिया