काठमाडौं । ‘वडा सदस्यलाई ११ हजार ८५० तलब ! सरम मान्नु पर्दैन ? यो त श्रमिक ऐन अनुसार पनि भएन’, काठमाडौं महानगरपालिका– ३१ का वडा सदस्य हिरादेवी पोखरेलले नगर सभामा कड्किइन् । श्रम ऐनले श्रमिकको न्यूनमत पारिश्रमिक १५ हजार रुपैयाँ तोकेको छ । तर काठमाडौं महानगरले वडा सदस्यहरुको बैंक खातामा कर कटाएर मासिक रुपमा ११ हजार ८ सय ५० रुपैयाँ हाल्ने गरेको छ । पोखरेलका अनुसार पहिला जनप्रनिधि सुविधा भनेर म्यासेज आउँथ्यो, अहिले तलब भनेर आएपछि चित्त दुखेको छ । पोखरेलले ६ माघको नगरसभामै भनिन्, ‘पहिला त जनप्रतिनिधि सुविधा भनेर म्यासेज आउँथ्यो, अहिले त तलब रे ! लिन्न भन्न पनि नपाइने रे ! ११ हजार ८५० तलब हुन्छ मेयर सा’ब । हाम्रो मनमा चोट पुग्ने गरी त्यस्तो सुविधा नदिनुस् ।’

आफूहरु विहान निस्किएपछि बेलुका कतिबेला घरमा पुग्ने ठेगान नहुने, तर महानगरले तलब सुविधाबारे नसोचेको उनको गुनासो छ । उनी भन्छिन्, वडाध्यक्षले नै चलाएर चल्थ्यो भने किन वडा सदस्यहरुको व्यवस्था गरेको ? यदि आवश्यकता हो भने तलब सुविधा किन हिनताबोध हुने गरी दिएको ?’ उनी ०५६ मा र २०७४ मा पनि वडा सदस्य थिइन् । अघिल्लो कार्यकालमा कार्यपालिका सदस्यको हैसियतमा वैठक लगायतको भत्ता लिँदा बेरुजु देखाएको र २ लाख ५६ हजार रुपैयाँ निर्वाचन आयोगमा तिरेर मात्र यो पटक उम्मेदवार हुन पाएको भन्दै उनले भनिन्, ‘११ हजारले के हुन्छ ? कि टेबलमुनिबाट घुस खानु ?’

पोखरेल प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । देशभरका झण्डै २७ हजार वडा सदस्य छन् र धेरैको गुनासो उस्तै छ । मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका– ९ की वडा सदस्य विष्णुमाया तामाङ पालिकाले दिने पैसाले पालिकाकै बैठकमा आउजाउ गर्न पनि नपुग्ने बताउँछिन् । ‘बैठकमा जाँदाआउदा अटो चढ्नुपर्छ,’ उनले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘वडाका गाउँ–गाउँ डुल्दा लाग्ने खर्च सबै आफैंले गर्नुपर्छ । लेक–बेसी र ठूलो क्षेत्र भएका वडा सदस्यहरुलाई आर्थिक रुपमा निकै कठिन छ ।’

प्रदेश अनुसार सुविधा

महानगर, उपमहानगर, नगर र गाउँपालिकाका वडा सदस्यहरुको सुविधाका लागि प्रदेशपिच्छे फरक व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारहरुले ‘स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन’ जारी गरेका छन् । ऐनअनुसार सबभन्दा बढी सेवासुविधा गण्डकी प्रदेशका वडासदस्यहरुले पाएका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले गाउँपालिका सभा सदस्यले मासिक १२ हजार, नगरसभा सदस्यले १३ हजार ५००, उपमहानगरसभा सदस्यले १८ हजार र महानगरपालिका सभा सदस्यले १८ हजार रुपैयाँ पाउने गरी ऐन जारी गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेश र प्रदेश १ को ‘स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन’ मा भने गाउँपालिकाका वडा सदस्यलाई मासिक १० हजार ५००, नगरका सदस्यलाई ११ हजार, उपमहानगरलाई १३ हजार र महानगरलाई पनि मासिक १३ हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था छ । बागमती प्रदेशका वडा सदस्यलाई ८ हजार ५००, नगरपालिकाकालाई ११ हजार, उपमहानगरकालाई १२ हजार र महानगरपालिकालाई १२ हजार ५०० दिने ऐन कृयाशील छ । यस्तै, महानगर र उपमहानगरपालिका नभएको कर्णाली प्रदेशमा गाउँपालिकाको वडा सदस्यको लागि ५ हजार ५०० र नगरपालिका सदस्यको लागि ६ हजार ५०० दिने ऐन छ । यस्तै, मधेश प्रदेशमा सबै तहको वडा सदस्यको लागि मासिक ७ हजार रुपैयाँ सुविधा तोकिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशले गाउँपालिकाको वडा सदस्यलाई ८ हजार, नगरपालिका ९ हजार ५०० र उपमहानगरपालिकालाई १२ हजार ५०० सुविधा तोकेको छ । महानगरपालिकाको विषयमा भने ऐनमा लेखेको छैन । देशभर ६ वटा महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका छन् । सबै स्थानीय तहमा गरेर ६ हजार ७४३ वडा छन् । गत वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनबाट देशभर २६ हजार ९७२ वडा सदस्य निर्वाचित भएका छन् । जसमा गाउँपालिकाको मात्र ३ हजार २१६ वटा वडा छन्, जहाँ १२ हजार ८६४ वडा सदस्य निर्वाचित भएका छन् । महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाका ३ हजार ५२७ वडामा १४ हजार १०८ वडा सदस्य छन् । नगर सभा (वडा) सदस्यहरुले मासिक सुविधा बाहेक दैनिक भ्रमण (स्वदेश/विदेश), बैठक, अनुगमन, चाडपर्व लगायत भत्ता र अन्य सुविधा पनि पाउने ऐनमा छन् ।

‘अहिले सुविधाभन्दा सेवामा चासो हुनुपर्छ’

राष्ट्रिय गाउँपालिका महासंघ नेपालका पूर्वअध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठका अनुसार वडा सदस्यहरुको सेवा सुविधाबारे अघिल्लो कार्यकालमा नै प्रश्न उठेको थियो । तर जनप्रतिनिधि भएर जुन पदमा आएपनि मूल उद्देश्य जनसेवा भएकोले सुविधाभन्दा काममा केन्द्रित हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘जनताको सेवा गर्ने भनेर आएका जनप्रनिधिहरुको सेवासुविधामा धेरै बहस हुुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘वडाध्यक्षको जतिनै चाहिन्छ वा अहिलेको भन्दा धेरै चाहियो भन्नु चाहिँ देशको हालको स्थितिमा अलि असुहाउदिलो नै होला ।’

लाेक कल्याणकारी