
२पर्वतमा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमन
३कांग्रेसमा कुनै समूह नरहेको गगनको घोषणा
४बाटुलेचौर महिला कृषक समुहद्वारा क्रियाशिल महिला सम्मानित
५पब्लिक टेलिभिजनले विश्व खाद्य दिवसका अवसरमा कृषि पर्यटन गीत प्रतियोगिता गर्ने
६पर्वत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पौडेल स्थानीय आर्थिक विकास समिति सदस्यमा मनोनीत
७कुश्मामा विद्यार्थीको प्रतिभा पहिचानअन्तर्गत एकल गायन प्रतियोगिता सम्पन्न
८मोदीबेनीका ज्येष्ठ नागरिकसँग अन्तरक्रिया तथा न्यानो माया वितरण
९बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा मुख्यमन्त्री पाण्डे, उद्धार राहत र पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता
१०पर्वतमा ९९ प्रतिशत बालिकाहरूलाई एच.पि.भि खोप लगाइयो
११पर्वतका सरकारी कार्यालयको वार्षिक समीक्षा सम्पन्न
१२पर्वतको आर्थरमा एक लाख राशिको वडा स्तरीय भलिबल प्रतियोगिता हुने
१कुश्मामा विद्यार्थीको प्रतिभा पहिचानअन्तर्गत एकल गायन प्रतियोगिता सम्पन्न
२बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा मुख्यमन्त्री पाण्डे, उद्धार राहत र पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता
३मोदीबेनीका ज्येष्ठ नागरिकसँग अन्तरक्रिया तथा न्यानो माया वितरण
४पर्वतमा ९९ प्रतिशत बालिकाहरूलाई एच.पि.भि खोप लगाइयो
५पर्वत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पौडेल स्थानीय आर्थिक विकास समिति सदस्यमा मनोनीत
६पब्लिक टेलिभिजनले विश्व खाद्य दिवसका अवसरमा कृषि पर्यटन गीत प्रतियोगिता गर्ने
७बाटुलेचौर महिला कृषक समुहद्वारा क्रियाशिल महिला सम्मानित
८कांग्रेसमा कुनै समूह नरहेको गगनको घोषणा
१०पर्वतमा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमन
काठमाडौं । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को दल दर्ता खारेजी गर्न माग गर्दै परेको निवेदनलाई कानुन बमोजिम टुंगो लगाउने बताएका छन् । रास्वपाको दर्ता खारेजको माग गर्दै युवराज सफलले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन् । सोही सन्दर्भमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भने, ‘राजनीतिक दल दर्ता खारेजीको विषय छ, त्यसलाई कानुन बमोजिम टुंग्याउनुपर्दछ ।’
राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धी ऐन र संविधानले कुनै व्यक्तिलाई कुनै अर्को पार्टी खारेज गरिपाउँ भनेर निवेदन दिने अधिकार नदिएको समेत थपलियाले बताए । उनले भने, ‘राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धी ऐनको दफा १२, १३ र संविधानको धारा २७० लाई हेर्नुस् यी व्यवस्थाले कुनै पनि अर्को व्यक्तिलाई कुनै अर्को पार्टी खारेज गरिपाउँ भनेर निवेदन दिने अधिकार दिंदैन । यदि त्यो हुँदो हो त क भन्ने पार्टी खारेज गरिपाउँ भनेर ख भन्ने पार्टीको नेताले निवेदन दिएर हिँड्थ्यो होला नि । त्यसकारण त्यस्तो परिकल्पना गरिएन ।’
त्यस्तो परिकल्पना नगरिनुमा दलीय प्रतिस्पर्धामा आउने दल देश र जनताप्रति प्रतिबद्ध छन् र उनीहरुले बुझाउनुपर्ने कागजात पनि तदनुरुप नै छन् भन्ने विश्वास गरिएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ । तर पनि आयोगमा परेका निवेदनलाई कानुन अनुसार समयमै निरुपण गर्ने प्रतिबद्धता उनले जनाए । ‘आयोगमा परेका निवेदनलाई तदनुसार समयमै निरुपण गर्छौं,’ उनले भने । विगतमा ४१ वटा दल खारेज गरेको उदाहरण दिंदै उनले भने, ‘त्यसका निश्चित क्राइटेरिया थिए । त्यो क्राइटेरियाभित्र रहेर आयोगले स्पष्टीकरण सोधेर त्यो कुरालाई अगाडि बढाउने कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु ।’


१कुश्मामा विद्यार्थीको प्रतिभा पहिचानअन्तर्गत एकल गायन प्रतियोगिता सम्पन्न
२बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा मुख्यमन्त्री पाण्डे, उद्धार राहत र पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता
३मोदीबेनीका ज्येष्ठ नागरिकसँग अन्तरक्रिया तथा न्यानो माया वितरण
४पर्वतमा ९९ प्रतिशत बालिकाहरूलाई एच.पि.भि खोप लगाइयो
५पर्वत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पौडेल स्थानीय आर्थिक विकास समिति सदस्यमा मनोनीत

प्रतिक्रिया