काठमाडौं । भारतको सर्वोच्च अदालतले सिक्किमका नेपाली भाषीलाई विदेशी भनेपछि सिक्किम आन्दोलित भएको छ । १३ जनवरीमा भारतको सर्वोच्च अदालतले कर सम्बन्धी एउटा मुद्दाको छिनोफानो गर्ने क्रमममा सिक्किमका नेपाली भाषीलाई विदेशी नागरिक भनेको थियो । सन् १९७५ मा भारतमा विलय भएको सिक्किमका रैथानेलाई सन् २००८ देखि आय करमा छुट दिइएको थियो । यो प्रावधानले समानताको हक खोसिएको भन्दै सन् २०१३ मा भारतको सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । मारवाडी समुदायले आय करमा आफूहरुमाथि विभेद भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । यही मुद्दाको फैसला गर्दै सर्वोच्चले सिक्किमका नेपाली भाषीलाई विदेशी मुलका आप्रवासी नागरिक भन्यो । सिक्किम सरकार समेत सर्वोच्चको फैसला विरुद्ध उभिएको छ ।

सिक्किमका मुख्यमन्त्री प्रेम सिंह तामाङले सर्वोच्चको फैसला सच्याउन आग्रह गर्दै रिट हाल्ने बताएका छन् । भारतीय पत्रिका हिन्दुस्तान टाइम्समा प्रकाशित समाचार अनुसार सिक्किमका नेपाली भाषीले सात दिनभित्र सर्वोच्चको फैसलामा रहेको नेपाली भाषीलाई विदेशी भन्ने शब्द हटाउन माग गरेका छन् । १९७५ मा भारतमा विलय भएको सिक्किममा भुटिया, लेप्चा र नेपाली भाषी गरेर ३० हजार बढी मानिस छन् । सिक्किममा भुटिया, लेप्चा र नेपाली भाषीको बाहुल्यता छ । सिक्किमा अहिलेसम्म भएका ६ मुख्यमन्त्री मध्ये पाँच नेपाली भाषी छन् । सिक्किममा अहिले सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चाको नेतृत्वमा ६ वटै जिल्लामा नेपालीभाषी सडकमा उत्रिएका छन् ।

आन्दोलन चर्किएसँगै सिक्किममा एडभोकेट जनरल सुदेश जोशीले राजीनामा दिएका छन् । यसैगरी सिक्किमका स्वास्थ्यमन्त्री एमके शर्माले समेत सरकारले सिक्किमी जनताको भावना नबुझेको भन्दै राजीनामा दिएका छन् । सिक्किम प्रोगेसिभ युथ फोरमका महासचिव रुपेन कार्कीले नेपाली भाषीलाई लामो समयदेखि बाहिरिया भन्दै अपमानित गरिदै आएको र अहिले सर्वोच्चले नै विदेशी भनेपछि आफूहरु आन्दोलनमा उत्रिएको बताए । सिक्किमा ५८ प्रतिशत नेपाली भाषी छन् । नेपाली भाषीको तुलनामा सिक्किमी समाजमा लेप्चा र भुटिया आर्थिक रुपमा बलियो मानिन्छन् । नेपाली भाषीको सिक्किममा बहुल संख्या भए पनि परिचयको अभाव भोगिरहेको बताउँछन सिक्किम रिपब्लिकन पार्टीका अध्यक्ष केबी राई ।

लाेक कल्याणकारी