२पर्वतमा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमन
३कांग्रेसमा कुनै समूह नरहेको गगनको घोषणा
४बाटुलेचौर महिला कृषक समुहद्वारा क्रियाशिल महिला सम्मानित
५पब्लिक टेलिभिजनले विश्व खाद्य दिवसका अवसरमा कृषि पर्यटन गीत प्रतियोगिता गर्ने
६पर्वत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पौडेल स्थानीय आर्थिक विकास समिति सदस्यमा मनोनीत
७कुश्मामा विद्यार्थीको प्रतिभा पहिचानअन्तर्गत एकल गायन प्रतियोगिता सम्पन्न
८मोदीबेनीका ज्येष्ठ नागरिकसँग अन्तरक्रिया तथा न्यानो माया वितरण
९बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा मुख्यमन्त्री पाण्डे, उद्धार राहत र पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता
१०पर्वतमा ९९ प्रतिशत बालिकाहरूलाई एच.पि.भि खोप लगाइयो
११पर्वतका सरकारी कार्यालयको वार्षिक समीक्षा सम्पन्न
१२पर्वतको आर्थरमा एक लाख राशिको वडा स्तरीय भलिबल प्रतियोगिता हुने१कुश्मामा विद्यार्थीको प्रतिभा पहिचानअन्तर्गत एकल गायन प्रतियोगिता सम्पन्न२बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा मुख्यमन्त्री पाण्डे, उद्धार राहत र पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता३मोदीबेनीका ज्येष्ठ नागरिकसँग अन्तरक्रिया तथा न्यानो माया वितरण४पर्वतमा ९९ प्रतिशत बालिकाहरूलाई एच.पि.भि खोप लगाइयो५पर्वत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पौडेल स्थानीय आर्थिक विकास समिति सदस्यमा मनोनीत६पब्लिक टेलिभिजनले विश्व खाद्य दिवसका अवसरमा कृषि पर्यटन गीत प्रतियोगिता गर्ने७बाटुलेचौर महिला कृषक समुहद्वारा क्रियाशिल महिला सम्मानित८कांग्रेसमा कुनै समूह नरहेको गगनको घोषणा१०पर्वतमा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमन
काठमाडौं । भारतको सर्वोच्च अदालतले सिक्किमका नेपाली भाषीलाई विदेशी भनेपछि सिक्किम आन्दोलित भएको छ । १३ जनवरीमा भारतको सर्वोच्च अदालतले कर सम्बन्धी एउटा मुद्दाको छिनोफानो गर्ने क्रमममा सिक्किमका नेपाली भाषीलाई विदेशी नागरिक भनेको थियो । सन् १९७५ मा भारतमा विलय भएको सिक्किमका रैथानेलाई सन् २००८ देखि आय करमा छुट दिइएको थियो । यो प्रावधानले समानताको हक खोसिएको भन्दै सन् २०१३ मा भारतको सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । मारवाडी समुदायले आय करमा आफूहरुमाथि विभेद भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । यही मुद्दाको फैसला गर्दै सर्वोच्चले सिक्किमका नेपाली भाषीलाई विदेशी मुलका आप्रवासी नागरिक भन्यो । सिक्किम सरकार समेत सर्वोच्चको फैसला विरुद्ध उभिएको छ ।
सिक्किमका मुख्यमन्त्री प्रेम सिंह तामाङले सर्वोच्चको फैसला सच्याउन आग्रह गर्दै रिट हाल्ने बताएका छन् । भारतीय पत्रिका हिन्दुस्तान टाइम्समा प्रकाशित समाचार अनुसार सिक्किमका नेपाली भाषीले सात दिनभित्र सर्वोच्चको फैसलामा रहेको नेपाली भाषीलाई विदेशी भन्ने शब्द हटाउन माग गरेका छन् । १९७५ मा भारतमा विलय भएको सिक्किममा भुटिया, लेप्चा र नेपाली भाषी गरेर ३० हजार बढी मानिस छन् । सिक्किममा भुटिया, लेप्चा र नेपाली भाषीको बाहुल्यता छ । सिक्किमा अहिलेसम्म भएका ६ मुख्यमन्त्री मध्ये पाँच नेपाली भाषी छन् । सिक्किममा अहिले सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चाको नेतृत्वमा ६ वटै जिल्लामा नेपालीभाषी सडकमा उत्रिएका छन् ।
आन्दोलन चर्किएसँगै सिक्किममा एडभोकेट जनरल सुदेश जोशीले राजीनामा दिएका छन् । यसैगरी सिक्किमका स्वास्थ्यमन्त्री एमके शर्माले समेत सरकारले सिक्किमी जनताको भावना नबुझेको भन्दै राजीनामा दिएका छन् । सिक्किम प्रोगेसिभ युथ फोरमका महासचिव रुपेन कार्कीले नेपाली भाषीलाई लामो समयदेखि बाहिरिया भन्दै अपमानित गरिदै आएको र अहिले सर्वोच्चले नै विदेशी भनेपछि आफूहरु आन्दोलनमा उत्रिएको बताए । सिक्किमा ५८ प्रतिशत नेपाली भाषी छन् । नेपाली भाषीको तुलनामा सिक्किमी समाजमा लेप्चा र भुटिया आर्थिक रुपमा बलियो मानिन्छन् । नेपाली भाषीको सिक्किममा बहुल संख्या भए पनि परिचयको अभाव भोगिरहेको बताउँछन सिक्किम रिपब्लिकन पार्टीका अध्यक्ष केबी राई ।
१कुश्मामा विद्यार्थीको प्रतिभा पहिचानअन्तर्गत एकल गायन प्रतियोगिता सम्पन्न२बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा मुख्यमन्त्री पाण्डे, उद्धार राहत र पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता३मोदीबेनीका ज्येष्ठ नागरिकसँग अन्तरक्रिया तथा न्यानो माया वितरण४पर्वतमा ९९ प्रतिशत बालिकाहरूलाई एच.पि.भि खोप लगाइयो५पर्वत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पौडेल स्थानीय आर्थिक विकास समिति सदस्यमा मनोनीत
प्रतिक्रिया