१दर्शन सहकारीको १५औं स्थापना दिवसमा निःशुल्क दन्त शिविर हुने
२कास्की निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ मा एमालेको चुनावी अभियान तीब्र
३टुँडिखेलमा अमेरिकी सैनिकको प्रस्तुतिबारे उत्पन्न विवाद के हो ?
४महाशिलाको स्थानीय भाषा संरक्षणमा जोड, गुरुङ्ग भाषा (खेमा लिपि) सम्बन्धि प्रशिक्षण
५पर्वतमा मोदीखोला संकटमा, लहरै चार वटा जलविद्युतका कारण सुख्खा
६बागलुङ स्कुल भ्यान दुर्घटना अपडेट: मृतकको संख्या २ पुग्यो, पोखरामा उपचाररत सुजलको मृत्यु
७प्रगति स्कुलमा साहित्य उत्सव सम्पन्न
८फेवातालमा राति कार खस्दा स्याङ्जाका युवकले ज्यान गुमाए
९याम बहादुर चोचाङ्गीले सार्वजनिक गरे ७ बुँदे चुनावी प्रतिबद्धता
१०बालमैत्री गण्डकी प्रदेश निर्माण हाम्रो साझा लक्ष्य हो : मन्त्री विन्दुकुमार थापा
११प्रतिनिधि सभा निर्वाचन–२०८२ लाई स्वच्छ र भयरहित बनाउन आईजीपी अर्यालको निर्देशन
१२कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा पैंयूँ पर्वत जिल्लामै पहिलो
१कुश्मास्थित नमुना आवासीय माविमा गणित विषयको शैक्षिक प्रदर्शनी सम्पन्न
२रुकुम-क्यालिफोर्निया जनसम्पर्क समितिको सभापतिमा मनमोहन शाह [फोटोफिचरसहित]
३अञ्जुली सहकारीमा भीम गायक
४पूर्ण भुसाल अध्यक्ष सहित पर्बत समाज यूएईमा सर्बसम्मत नेतृत्व चयन”
५पर्वत जेसीजका अध्यक्ष शर्माको जन्मदिनको अवसरमा बिद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक सामाग्री वितरण
६पर्वतको निर्वाचन : अर्जुन–पदमको तेस्रो भिडन्त, तेस्रो शक्तिको उदयले अनिश्चित नतिजा
७स्वास्थ मन्त्री गौतम द्वार प्रदेश अस्पताल पर्वतको अनुगमन तथा निरीक्षण
८म बेचिएको छु, मात्र तिमी हो…: भुमि सुबेदि
९समाजसेवी श्रेष्ठद्वारा जन्मोत्सवको अवसरमा नारायण मा.वि.मा अक्षयकोष स्थापना
१०पर्वतमा निर्वाचन आचारसंहिता तथा तयारीबारे अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न
११जिल्ला खेलकुद बिकाश समिति पर्बतले १०औ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको लागि प्रदेस र जिल्ला छनौट गर्ने
१२नमुना आवासीय माविमा स्काउटद्वारा हाटबजार तथा खाना महोत्सव सम्पन्न
काठमाडौं । क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको मुद्दामा कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । न्यायाधीश हरि फुयाँलको शुक्रबार (आज)को इजलासले सन्दीपविरुद्ध दर्ता भएको मुद्दादेखि धरौटीमा रिहा गर्ने पाटन उच्च अदालतको आदेशसम्मका सबै कागजात (कैफियत प्रतिवेदन) झिकाउन आदेश दिएको हो । सन्दीपलाई किन र के आधारमा छाडेको हो भन्ने विवरणसहितको प्रतिवेदन मगाउन सर्वोच्चले आदेश गरेको हो । यस्तो निवेदनमा यही नै प्रक्रियाबाट तल्लो अदालतको आदेश मागिन्छ र पछि त्यो आदेश सही थियो कि थिएन भन्ने हेरिन्छ ।
जबरजस्ती करणीको मुद्दा खेपेका लामिछानेलाई २० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न २८ पुसमा उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको थियो । उक्त आदेश बदर गर्न माग गर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो । नाबालिका बलात्कारको आरोप लागेका क्रिकेटर लामिछानेलाई थुनामा राख्नुको साटो धरौटीमा छाड्ने उच्च अदालतको आदेश प्रचलित कानुन र न्यायिक सिद्धान्त विपरीत रहेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्च अदालतमा पुगेको हो। उक्त निवेदनअनुसार आदेश जारी भए सन्दीप मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म थुनामै बस्नुपर्ने हुन्छ । धरौटीमा रिहा भएका लामिछानेलाई क्रिकेट संघ (क्यान)ले निलम्बन फुकुवा गर्दै राष्ट्रिय टोलीमा समावेश गरिसकेको छ ।
१कुश्मास्थित नमुना आवासीय माविमा गणित विषयको शैक्षिक प्रदर्शनी सम्पन्न२रुकुम-क्यालिफोर्निया जनसम्पर्क समितिको सभापतिमा मनमोहन शाह [फोटोफिचरसहित]३अञ्जुली सहकारीमा भीम गायक४पूर्ण भुसाल अध्यक्ष सहित पर्बत समाज यूएईमा सर्बसम्मत नेतृत्व चयन”५पर्वत जेसीजका अध्यक्ष शर्माको जन्मदिनको अवसरमा बिद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक सामाग्री वितरण
प्रतिक्रिया