
१पर्वतको विकास नै पहिलो प्राथमिकता — सांसद सागर भुसाल
२निर्वाचन मार्फत विन्ध्यवासिनीका विद्यार्थीले छाने क्याप्टेन र उप क्याप्टेन
३सीताराम र ध्रुव माविमा परिवार नियोजनको अभियान
४दर्शन फाउण्डेशनद्वारा निःशुल्क आँखा परीक्षण शिविर सम्पन्न
५नज्योति विद्याकुञ्जका एसइई उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई सम्मान
६आर्थर डाँडाखर्क, पर्वतबाट सुरु भयो सरोज पौडेलको ‘सिन्दुरे जात्रा’ छायांकन
७विदेश होइन, गाउँकै माटोमा भविष्य खोज्दै पर्वतका युवा किसान ज्ञानप्रसाद भुसाल
८ल्याब टेक्निसियन, फिजियोथेरापी, एच.ए., फार्मेसी र अमिन अध्ययनको उत्कृष्ट गन्तव्य – कपिलवस्तु टेक्निकल इन्स्टिच्युट
९उदीयमान खेलाडीमा अनुष्का, सचिन र निभाको प्रतिस्पर्धा
१०एसईई : ९ बजेपछि विद्यार्थीले नतिजा हेर्नसक्ने, कसरी ?
११प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गलत भयो, परिणाम सरकारले भोग्छ : सुशीला कार्की
१२समस्याग्रस्त सहकारीका ठूला ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक
१विदेश होइन, गाउँकै माटोमा भविष्य खोज्दै पर्वतका युवा किसान ज्ञानप्रसाद भुसाल
२पर्वतकाे कुस्ममा ईभी माइक्रो दुर्घटना हुँदा १० जना घाईते
३एसईई : ९ बजेपछि विद्यार्थीले नतिजा हेर्नसक्ने, कसरी ?
४रोल्पाको जलजला जिप दुर्घटनामा १७ जनाको मृत्यु
५सञ्चार क्षेत्रमा संकट र सम्भावनाबारे पर्वतमा गहन छलफल
६उदीयमान खेलाडीमा अनुष्का, सचिन र निभाको प्रतिस्पर्धा
७प्रदेशले किन्यो आमा…!
८सम्बन्धविच्छेद गरे पनि परिवारै मानेर सहकारी ठगीमा संलग्नको सम्पत्ति जफत गरिने
९हेमजा युनाइटेडको आठौँ साधारण सभा सम्पन्न, भित्ते-पात्रो विमोचनसँगै खेलाडी सम्मान
१०देशभर अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा डोजर चल्दैछ
११प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गलत भयो, परिणाम सरकारले भोग्छ : सुशीला कार्की
१२समस्याग्रस्त सहकारीका ठूला ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक
काठमाडौं । क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको मुद्दामा कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । न्यायाधीश हरि फुयाँलको शुक्रबार (आज)को इजलासले सन्दीपविरुद्ध दर्ता भएको मुद्दादेखि धरौटीमा रिहा गर्ने पाटन उच्च अदालतको आदेशसम्मका सबै कागजात (कैफियत प्रतिवेदन) झिकाउन आदेश दिएको हो । सन्दीपलाई किन र के आधारमा छाडेको हो भन्ने विवरणसहितको प्रतिवेदन मगाउन सर्वोच्चले आदेश गरेको हो । यस्तो निवेदनमा यही नै प्रक्रियाबाट तल्लो अदालतको आदेश मागिन्छ र पछि त्यो आदेश सही थियो कि थिएन भन्ने हेरिन्छ ।
जबरजस्ती करणीको मुद्दा खेपेका लामिछानेलाई २० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न २८ पुसमा उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको थियो । उक्त आदेश बदर गर्न माग गर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो । नाबालिका बलात्कारको आरोप लागेका क्रिकेटर लामिछानेलाई थुनामा राख्नुको साटो धरौटीमा छाड्ने उच्च अदालतको आदेश प्रचलित कानुन र न्यायिक सिद्धान्त विपरीत रहेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्च अदालतमा पुगेको हो। उक्त निवेदनअनुसार आदेश जारी भए सन्दीप मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म थुनामै बस्नुपर्ने हुन्छ । धरौटीमा रिहा भएका लामिछानेलाई क्रिकेट संघ (क्यान)ले निलम्बन फुकुवा गर्दै राष्ट्रिय टोलीमा समावेश गरिसकेको छ ।


१विदेश होइन, गाउँकै माटोमा भविष्य खोज्दै पर्वतका युवा किसान ज्ञानप्रसाद भुसाल
२पर्वतकाे कुस्ममा ईभी माइक्रो दुर्घटना हुँदा १० जना घाईते
३एसईई : ९ बजेपछि विद्यार्थीले नतिजा हेर्नसक्ने, कसरी ?
४रोल्पाको जलजला जिप दुर्घटनामा १७ जनाको मृत्यु
५सञ्चार क्षेत्रमा संकट र सम्भावनाबारे पर्वतमा गहन छलफल

प्रतिक्रिया