२पर्वतमा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमन
३कांग्रेसमा कुनै समूह नरहेको गगनको घोषणा
४बाटुलेचौर महिला कृषक समुहद्वारा क्रियाशिल महिला सम्मानित
५पब्लिक टेलिभिजनले विश्व खाद्य दिवसका अवसरमा कृषि पर्यटन गीत प्रतियोगिता गर्ने
६पर्वत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पौडेल स्थानीय आर्थिक विकास समिति सदस्यमा मनोनीत
७कुश्मामा विद्यार्थीको प्रतिभा पहिचानअन्तर्गत एकल गायन प्रतियोगिता सम्पन्न
८मोदीबेनीका ज्येष्ठ नागरिकसँग अन्तरक्रिया तथा न्यानो माया वितरण
९बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा मुख्यमन्त्री पाण्डे, उद्धार राहत र पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता
१०पर्वतमा ९९ प्रतिशत बालिकाहरूलाई एच.पि.भि खोप लगाइयो
११पर्वतका सरकारी कार्यालयको वार्षिक समीक्षा सम्पन्न
१२पर्वतको आर्थरमा एक लाख राशिको वडा स्तरीय भलिबल प्रतियोगिता हुने१कुश्मामा विद्यार्थीको प्रतिभा पहिचानअन्तर्गत एकल गायन प्रतियोगिता सम्पन्न२बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा मुख्यमन्त्री पाण्डे, उद्धार राहत र पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता३मोदीबेनीका ज्येष्ठ नागरिकसँग अन्तरक्रिया तथा न्यानो माया वितरण४पर्वतमा ९९ प्रतिशत बालिकाहरूलाई एच.पि.भि खोप लगाइयो५पर्वत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पौडेल स्थानीय आर्थिक विकास समिति सदस्यमा मनोनीत६पब्लिक टेलिभिजनले विश्व खाद्य दिवसका अवसरमा कृषि पर्यटन गीत प्रतियोगिता गर्ने७बाटुलेचौर महिला कृषक समुहद्वारा क्रियाशिल महिला सम्मानित८कांग्रेसमा कुनै समूह नरहेको गगनको घोषणा१०पर्वतमा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमन
काठमाडौं । क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको मुद्दामा कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । न्यायाधीश हरि फुयाँलको शुक्रबार (आज)को इजलासले सन्दीपविरुद्ध दर्ता भएको मुद्दादेखि धरौटीमा रिहा गर्ने पाटन उच्च अदालतको आदेशसम्मका सबै कागजात (कैफियत प्रतिवेदन) झिकाउन आदेश दिएको हो । सन्दीपलाई किन र के आधारमा छाडेको हो भन्ने विवरणसहितको प्रतिवेदन मगाउन सर्वोच्चले आदेश गरेको हो । यस्तो निवेदनमा यही नै प्रक्रियाबाट तल्लो अदालतको आदेश मागिन्छ र पछि त्यो आदेश सही थियो कि थिएन भन्ने हेरिन्छ ।
जबरजस्ती करणीको मुद्दा खेपेका लामिछानेलाई २० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न २८ पुसमा उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको थियो । उक्त आदेश बदर गर्न माग गर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो । नाबालिका बलात्कारको आरोप लागेका क्रिकेटर लामिछानेलाई थुनामा राख्नुको साटो धरौटीमा छाड्ने उच्च अदालतको आदेश प्रचलित कानुन र न्यायिक सिद्धान्त विपरीत रहेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्च अदालतमा पुगेको हो। उक्त निवेदनअनुसार आदेश जारी भए सन्दीप मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म थुनामै बस्नुपर्ने हुन्छ । धरौटीमा रिहा भएका लामिछानेलाई क्रिकेट संघ (क्यान)ले निलम्बन फुकुवा गर्दै राष्ट्रिय टोलीमा समावेश गरिसकेको छ ।
१कुश्मामा विद्यार्थीको प्रतिभा पहिचानअन्तर्गत एकल गायन प्रतियोगिता सम्पन्न२बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा मुख्यमन्त्री पाण्डे, उद्धार राहत र पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता३मोदीबेनीका ज्येष्ठ नागरिकसँग अन्तरक्रिया तथा न्यानो माया वितरण४पर्वतमा ९९ प्रतिशत बालिकाहरूलाई एच.पि.भि खोप लगाइयो५पर्वत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पौडेल स्थानीय आर्थिक विकास समिति सदस्यमा मनोनीत
प्रतिक्रिया