
१नयाँ नेतृत्वसँगै गुप्तेश्वर गुफाको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा तीव्रता
२महाशिला–५ काे वडा कार्यालयकाे निर्णय : जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाटै प्रशासनिक सेवा दिनुपर्ने
३मोदी गाउँपालिकाले असार ३२ गते सार्वजनिक सुनुवाइ गर्दै
४शुक्ला साहित्य प्रतिष्ठानमा भानु जयन्ति
५चालु बर्षमा बिहादीको कुल खर्च ८० प्रतिशत
६मोदी गाउँपालिकाले कोटकालिका बाजा समूहलाई परम्परागत बाजा हस्तान्तरण
७संसद्मा गृहमन्त्रीको प्रष्टीकरण – गणेशलाई बचाउन अथक प्रयास गरेकै हो, ढाँट्न आउँदैन
८जलजलामा १४९ सुत्केरीलाई घ्यू र अण्डा, संस्थागत प्रसूति प्रोत्साहन गर्न पोषण कार्यक्रम प्रभावकारी
९अध्यादेशमै नभएको व्यवस्था राखेर पास भयो सहकारी विधेयक
१०महाशिला गाउँपालिकाको स्थापना दिवस मनाइयो, उत्कृष्ट कर्मचारी र कृषक सम्मानित
११पैयूँ गाउँपालिकाको पहिलो चिल्ड्रेन पार्क : बालबालिकाको खुसी र भविष्यकाको पाइला
१२मोदी गाउँपालिकाे पार्वती मन्दिर–मोदीघाट गोरेटो बाटो निर्माण अन्तिम चरणमा
१कुश्मा–२ खुर्कोटमा वडा सदस्य क्षेत्रबहादुर क्षेत्रीको पहलमा १.३ किलोमिटर ग्रामीण सडक निर्माण सम्पन्न
२फलेवास–७ मा ११ केभी विद्युत लाइन विस्तार विवाद
३प्रदेश अस्पताल कुश्मामा EWARS अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न
४मुस्ताङमा नियन्त्रणमा लिइएका बिवाइडी गाडी फुकुवा
५मोदी गाउँपालिकाे पार्वती मन्दिर–मोदीघाट गोरेटो बाटो निर्माण अन्तिम चरणमा
६पर्वत सेवा समाज अमेरिकामा नयाँ नेतृत्व
७महाशिला गाउँपालिकाको ४६ करोड ४७ लाख रुपैयाँको बजेट, शिक्षा, कृषि र पूर्वाधारलाई प्राथमिकता
८पर्वतका सातै स्थानीय तहको बजेट सार्वजनिक, विकास र रोजगारी मुख्य प्राथमिकतामा
९सार्वजनिक बिदाको दिन पनि खुल्ने भयो मोदी गाउँपालिकाको कार्यालय
१०जलजलाले ल्यायो ५३ करोडको बजेट, रोजगारी र पूर्वाधारमा जोड
११विहादी गाउँपालिकाले ल्यायो ४६ करोड ४५ लाखको बजेट, कृषि र स्वास्थ्य मुख्य प्राथमिकतामा
१२रबी नेतृत्वमा संगठन र निर्वाचन यात्रा प्रशंसनीय : काँग्रेस सभापति थापा
काठमाडौं । क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको मुद्दामा कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । न्यायाधीश हरि फुयाँलको शुक्रबार (आज)को इजलासले सन्दीपविरुद्ध दर्ता भएको मुद्दादेखि धरौटीमा रिहा गर्ने पाटन उच्च अदालतको आदेशसम्मका सबै कागजात (कैफियत प्रतिवेदन) झिकाउन आदेश दिएको हो । सन्दीपलाई किन र के आधारमा छाडेको हो भन्ने विवरणसहितको प्रतिवेदन मगाउन सर्वोच्चले आदेश गरेको हो । यस्तो निवेदनमा यही नै प्रक्रियाबाट तल्लो अदालतको आदेश मागिन्छ र पछि त्यो आदेश सही थियो कि थिएन भन्ने हेरिन्छ ।
जबरजस्ती करणीको मुद्दा खेपेका लामिछानेलाई २० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न २८ पुसमा उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको थियो । उक्त आदेश बदर गर्न माग गर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो । नाबालिका बलात्कारको आरोप लागेका क्रिकेटर लामिछानेलाई थुनामा राख्नुको साटो धरौटीमा छाड्ने उच्च अदालतको आदेश प्रचलित कानुन र न्यायिक सिद्धान्त विपरीत रहेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्च अदालतमा पुगेको हो। उक्त निवेदनअनुसार आदेश जारी भए सन्दीप मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म थुनामै बस्नुपर्ने हुन्छ । धरौटीमा रिहा भएका लामिछानेलाई क्रिकेट संघ (क्यान)ले निलम्बन फुकुवा गर्दै राष्ट्रिय टोलीमा समावेश गरिसकेको छ ।


१कुश्मा–२ खुर्कोटमा वडा सदस्य क्षेत्रबहादुर क्षेत्रीको पहलमा १.३ किलोमिटर ग्रामीण सडक निर्माण सम्पन्न
२फलेवास–७ मा ११ केभी विद्युत लाइन विस्तार विवाद
३प्रदेश अस्पताल कुश्मामा EWARS अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न
४मुस्ताङमा नियन्त्रणमा लिइएका बिवाइडी गाडी फुकुवा
५मोदी गाउँपालिकाे पार्वती मन्दिर–मोदीघाट गोरेटो बाटो निर्माण अन्तिम चरणमा

प्रतिक्रिया