पोखरा । गण्डकी प्रदेश सभामा सोमबारको पहिलो बैठकमा प्रदेश निजामती तथा स्थानीय सेवा सम्बन्धी अध्यादेश पेश हुने भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले अघिल्लो संसद बैठक अन्त्य भइसकेपछि प्रदेश निजामति तथा स्थानीय सेवा सम्बन्धी अध्यादेश गत असोज ७ गते जारी गरेको थियो । अहिलेको निर्वाचनपछि बस्न लागेको पहिलो बैठकमै गण्डकी निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तका सम्बन्धनमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश र स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश कानुन मन्त्री विन्दुकुमार थापाले पेश गर्न लागेका हुन् । संघीयतासँगै प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीको ५ वर्षमा बढुवा हुनुपर्नेमा ऐन नबनेकै कारण ९ वर्षसम्म बढुवा हुन नपाएको भन्दै प्रदेश सरकारकै कर्मचारीहरुको जोडबलमा ऐन आएको संसद बैठक अन्त्य भइसकेपछि मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्व सरकारले अध्यादेश ल्याएको थियो ।

अध्यादेश जारी भएसँगै निर्वाचन आचारसंहिता लागेका कर्मचारीको सरुवा, बढुवा भने रोकिएको थियो । कर्मचारीको नियमित काम अध्यादेशमार्फत भए पनि सरुवा, बढुवाको काम भएको थिएन । अब भने नयाँ सरकार गठनको संघारमै छ । सरकारले ल्याएको अध्यादेश संसद सुरु भएको पहिलो बैठकमै पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कार्यसूची बनाइएको हो,’ कानुनमन्त्री थापाले भने । सरकारले अध्यादेश ल्याए पनि संसदबाटै पारित हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले पहिलो बैठकमै पेश हुन लागेको हो । निजामति ऐनअनुसार प्रदेशका मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको सरुवाबढुवा पनि अब प्रदेश सरकार आफैंले गर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको आन्दोलन र अध्यादेश विभेदपूर्ण रहेको भन्दै विरोधका बाबजुद सरकारले जारी गरेको थियो । अहिलेसम्म संघीय सरकारले गराउँदै आएका एघारौं तह (सहसचिव) सम्मका कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र वृति विकास सम्बन्धी काम अब प्रदेश सरकारले आफैंले गर्ने भएको छ ।

प्रदेशले ल्याएको निजामति अध्यादेशअनुसार अधिकृत एघारौं तह (सहसचिव) वा सो सरहको कर्मचारीको सरुवा बढुवा प्रदेश सरकार अर्थात मन्त्रिपरिषदको बैठकमार्फत हुने भएको छ । प्रदेशका मन्त्रालय, निर्देशनालयहरुमा एघारौं तहका कर्मचारीको व्यवस्थान अहिलेसम्म संघीय सरकारले गर्दै आएको थियो । अधिकृत दशौं, नवौं, आठौं र सातौं तह वा सो सरहका कर्मचारीको सरुवा प्रदेश प्रमुख सचिवले गर्ने भएका छन् । यसैगरी अधिकृत छैटौं तह र सोभन्दा मुनिका सबै कर्मचारीको सरुवा गर्ने अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवलाई अधिकार दिइएको छ । एक मन्त्रालय वा अन्तर्गतको कार्यालयका कर्मचारीलाई अर्को मन्त्रालय र अन्तर्गतको कार्यालयमा सरुवा गर्ने काम भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले गर्ने छ । गण्डकी प्रदेश ल्याएको ऐनले विवाह विदासमेत दिने नौलो व्यवस्था गरेको छ । गण्डकी प्रदेशले सहायक प्रथम तहदेखि अधिकृत एघारौं तहसम्मको निजामति सेवाको पदपूर्ति गर्नेछ । स्वास्थ्य सेवामा भने सहायक चौथो तहदेखि एघारौं तहसम्म पदपूर्ति हुने छ । यसअघि भैपरी आउने र पर्व, विरामी, अध्ययन, असाधारण, किरिया, प्रसुति, र प्रसूति स्याहार बिदा पाउने प्रदेशले बनाएको ऐनले अब विवाह बिदा पनि दिने भएको हो ।

लाेक कल्याणकारी