काठमाडौं । न्यायपरिषदले २१ भदौमा उच्च अदालतका दुई न्यायाधीशसहित ३ जनालाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि सिफारिस गर्‍यो ।प्रतिनिधिसभाको कार्यकालको हेक्का नराखी गरिएको सिफारिसले संसदीय सुनुवाईको प्रक्रिया पूरा गर्न सकेन । संघीय संसदको संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा पुगेर उनीहरुको सुनुवाई प्रक्रिया रोकिएको छ ।

३ महिनासम्म नियुक्ति नहुँदा सिफारिसमा परेकीमध्ये पहिलो वरियतामा रहेकी उच्च अदालतकी कामु मुख्‍य न्यायाधीश निता गौतम दीक्षितले ६३ वर्षे उमेर हदका कारण गत आइतबार (१८ मंसिर) मा अवकाश पाइन् । संसदीय सुनुवाईबाट अनुमोदन हुन सकेको भए उनी थप २ वर्ष सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न पाउने थिइन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ६५ वर्षमा र उच्च अदालतका न्यायाधीश ६३ वर्षमा अवकाश हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । २१ भदौमा न्यायाधीश सिफारिस भएको जानकारीसहितको पत्र न्यायपरिषद सचिवालयबाट संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा पुगेको पनि थियो । त्यसपछि सुनुवाई समितिको बैठक पनि बस्यो, तर सिफारिस भएका तीन न्यायाधीशका बारेमा कुनै निर्णय गरेन । प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ मनोनयन गर्ने अघिल्लो दिन १ असोजदेखि सुनुवाई समिति क्रियाशील छैन । सांसदहरु क्रियाशील छैनन् । त्यसपछि संघीय संसद सचिवालयले पनि न्यायाधीश सिफारिसबारे कुनै निर्णय गरेको छैन ।

नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन भएपछि संसदीय सुनुवाई समिति सक्रिय भएपछि पनि दीक्षितको सिफारिस के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । किनभने अवकाश पाएपछि उनको पेन्सनपट्टा समेत बनिसकेको छ । अहिलेसम्म अवकाशप्राप्त न्यायाधीशलाई फेरि न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको अभ्यास छैन । दुई वर्षअघि विभिन्न संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीहरुको सिफारिस भएलगत्तै प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो । संघीय संसद सचिवालयले उनीहरुको प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिने भनी संवैधानिक परिषदको सचिवालयलाई पत्र पठाएको थियो । त्यही आधारमा संवैधानिक परिषदको सचिवालयले ४५ दिन कटेपछि नियुक्ति गर्न राष्ट्रपति कार्यालयलाई सिफारिस गरेको थियो ।

यो पटक न्याय परिषदको सिफारिसमा भने संघीय संसद सचिवालयले सिफारिस अनुमोदन भएको वा अस्वीकृत भएको भन्नेबारे कुनै निर्णय गरेको छैन । ‘यसअघि ४५ दिन कटेपछि सिफारिस भएकाहरुको नियुक्ति भएको थियो’ संसद सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अहिले सुनुवाईको प्रक्रिया चल्दै गर्दा प्रतिनिधिसभाको पदावधि सकियो, बाँकी निर्णय हुन सकेन । त्यो बाहेकका विषय संसद सचिवालयसँग सम्बन्धित देखिएन ।’ न्याय परिषदले उच्च अदालतका कामु मुख्य न्यायाधीशद्वय दीक्षित र विनोद शर्मा गौतम तथा नेपाल ल क्याम्पसका प्रमुख डीएन पराजुलीलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो । स्रोतका अनुसार सिफारिस भएर संसदीय सुनुवाईबाट अनुमोदन हुन नसकेका तीनजनाको नियुक्तिका लागि एमाले र राष्ट्रपति कार्यालय सकारात्मक थिए । ‘उनीहरुको नियुक्ति भएर सर्वोच्च अदालतमा कामकारवाही थालेमा दुई वर्षअघि सिफारिस भएका ५२ जनाको नियुक्तिले पनि अप्रत्यक्ष रुपमा वैधता पाउने थियो’ न्यायसेवाका एक सचिवले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तर न्यायपरिषदले यसबारे पत्राचार नगर्दा उनीहरुको नियुक्ति हुन सकेन ।’

संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०७५ को नियम २६ मा संसदिय सुनुवाई प्रक्रिया सुरु भएपछि ४५ दिनभित्र समेत त्यसको टुंगो लाग्न नसकेमा सिफारिस भएका व्यक्तिको नियुक्तिमा बाधा पर्ने छैन भन्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाका आधारमा दुई वर्षअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए । त्यतिबेला सिफारिस गर्ने निकाय संवैधानिक परिषदको सचिवालयले नै राष्ट्रपति कार्यालयमा नियुक्तिका लागि पत्र लेखेको थियो । अहिले भने सिफारिस गर्ने निकाय न्यायपरिषद मौन रहेकाले सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्ति हुन नसकेको हो । न्यायपरिषदको सिफारिस र संसदीय सुनुवाईको प्रक्रियाबारे संघीय संसद सचिवालय र न्यायपरिषद सचिवालयका कर्मचारीहरु अनभिज्ञता जनाउँछन् । उनीहरुका अनुसार, अब गठन हुने संसदीय सुनुवाई समितिले जे निर्णय गर्छ, त्यही अनुसार प्रक्रिया अघि बढ्छ । ४ मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको मतगणना सकिए पनि समानुपातिकतर्फको मत गनेर सकिएको छैन । समानुपातिक पद्धतिका सांसद चयन भएपछि सांसदको शपथ,सभामुख र उपसभामुख निर्वाचित भएपछि संसदीय समितिहरु गठन हुन कम्तीमा एक महिना लाग्ने संसद सचिवालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

लाेक कल्याणकारी