२पर्वतमा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमन
३कांग्रेसमा कुनै समूह नरहेको गगनको घोषणा
४बाटुलेचौर महिला कृषक समुहद्वारा क्रियाशिल महिला सम्मानित
५पब्लिक टेलिभिजनले विश्व खाद्य दिवसका अवसरमा कृषि पर्यटन गीत प्रतियोगिता गर्ने
६पर्वत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पौडेल स्थानीय आर्थिक विकास समिति सदस्यमा मनोनीत
७कुश्मामा विद्यार्थीको प्रतिभा पहिचानअन्तर्गत एकल गायन प्रतियोगिता सम्पन्न
८मोदीबेनीका ज्येष्ठ नागरिकसँग अन्तरक्रिया तथा न्यानो माया वितरण
९बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा मुख्यमन्त्री पाण्डे, उद्धार राहत र पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता
१०पर्वतमा ९९ प्रतिशत बालिकाहरूलाई एच.पि.भि खोप लगाइयो
११पर्वतका सरकारी कार्यालयको वार्षिक समीक्षा सम्पन्न
१२पर्वतको आर्थरमा एक लाख राशिको वडा स्तरीय भलिबल प्रतियोगिता हुने१कुश्मामा विद्यार्थीको प्रतिभा पहिचानअन्तर्गत एकल गायन प्रतियोगिता सम्पन्न२बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा मुख्यमन्त्री पाण्डे, उद्धार राहत र पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता३मोदीबेनीका ज्येष्ठ नागरिकसँग अन्तरक्रिया तथा न्यानो माया वितरण४पर्वतमा ९९ प्रतिशत बालिकाहरूलाई एच.पि.भि खोप लगाइयो५पर्वत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पौडेल स्थानीय आर्थिक विकास समिति सदस्यमा मनोनीत६पब्लिक टेलिभिजनले विश्व खाद्य दिवसका अवसरमा कृषि पर्यटन गीत प्रतियोगिता गर्ने७बाटुलेचौर महिला कृषक समुहद्वारा क्रियाशिल महिला सम्मानित८कांग्रेसमा कुनै समूह नरहेको गगनको घोषणा१०पर्वतमा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमन
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले राष्ट्रिय भूमि आयोगले महानगरभित्रका सुकुमबासी समस्या समाधान गर्न ढिलाइ गरेपछि आफैं काममा उत्रिएको दाबी गरेको छ । आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सुकुमबासी समस्या समाधान गर्न भन्दै काठमाडौं महानगर, अधिकार सम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समीति र उपत्यका विकास प्राधिकरण खटिएका छन् ।
काठमाडौं महानगर र भूमि आयोगबिच ९ भदौ ०७९ मा एक सहमति समेत गरिएको थियो । यो सहमति अनुसार महानगरले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका सुकुमवासीको लगत संकलन गरेर आयोगलाई बुझाउनुपर्ने थियो । सहमती पत्रमा महानगरले सुकुमवासीको व्यवस्थापनका लागि आयोगलाई सहयोग गर्ने समेत लेखिएको छ । आयोगको तर्फबाट आयोग अध्यक्ष केशव निरौला र महानगरका तर्फबाट मेयर बालेन्द्र शाहले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
यो सहमति अनुसार काम नगरेर महानगरले आयोगको कामका बाधा पु¥याएको बताउँछन आयोगका उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता नहेन्द्र खड्का । कुराकानीमा उनले भनेका छन्, ‘काठमाडौं महानगरपालिकाले थापाथलीमा जे ग¥यो, त्यो त संविधानको बर्खिलाप नै छ । यसलाई राष्ट्रिय भूमि आयोगको काममा बाधा पुर्याउने हर्कत पनि भन्न सकिन्छ ।’ यता काठमाडौं महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धर भने आयोगले समयमा काम नगरेका कारण महानगर आफैं सक्रिय भएको दाबी गर्छन् । उनले भने, ‘आयोगले समयमै काम गरेको भए हामी किन जान्थ्यौं र ?’ सुकुमवासी समस्या समाधान गर्ने निकायले समयमै काम नगरेका कारण आफूहरु सक्रिय भएको उनको दाबी छ ।
सुकुमबासी समस्या समाधान नभएसम्मका लागि आयोग र महानगरबिचको उक्त सहमतीपत्र लागु हुने लेखिए पनि महानगरले भने आफूले सहमती नतोडेको दाबी गरिरहेको छ । महानगर प्रवक्ता मानन्धर भन्छन्, ‘हामीले सहमती तोडेका होइनौ, सुकुमबासी समस्या समाधान गर्न ढिला भइसक्यो । त्यसैले हामी व्यवस्थापनका लागि लागेका हौं ।’
१कुश्मामा विद्यार्थीको प्रतिभा पहिचानअन्तर्गत एकल गायन प्रतियोगिता सम्पन्न२बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा मुख्यमन्त्री पाण्डे, उद्धार राहत र पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता३मोदीबेनीका ज्येष्ठ नागरिकसँग अन्तरक्रिया तथा न्यानो माया वितरण४पर्वतमा ९९ प्रतिशत बालिकाहरूलाई एच.पि.भि खोप लगाइयो५पर्वत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पौडेल स्थानीय आर्थिक विकास समिति सदस्यमा मनोनीत
प्रतिक्रिया