२पर्वतमा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमन
३कांग्रेसमा कुनै समूह नरहेको गगनको घोषणा
४बाटुलेचौर महिला कृषक समुहद्वारा क्रियाशिल महिला सम्मानित
५पब्लिक टेलिभिजनले विश्व खाद्य दिवसका अवसरमा कृषि पर्यटन गीत प्रतियोगिता गर्ने
६पर्वत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पौडेल स्थानीय आर्थिक विकास समिति सदस्यमा मनोनीत
७कुश्मामा विद्यार्थीको प्रतिभा पहिचानअन्तर्गत एकल गायन प्रतियोगिता सम्पन्न
८मोदीबेनीका ज्येष्ठ नागरिकसँग अन्तरक्रिया तथा न्यानो माया वितरण
९बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा मुख्यमन्त्री पाण्डे, उद्धार राहत र पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता
१०पर्वतमा ९९ प्रतिशत बालिकाहरूलाई एच.पि.भि खोप लगाइयो
११पर्वतका सरकारी कार्यालयको वार्षिक समीक्षा सम्पन्न
१२पर्वतको आर्थरमा एक लाख राशिको वडा स्तरीय भलिबल प्रतियोगिता हुने१पर्वतका सरकारी कार्यालयको वार्षिक समीक्षा सम्पन्न२कुश्मामा विद्यार्थीको प्रतिभा पहिचानअन्तर्गत एकल गायन प्रतियोगिता सम्पन्न३बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा मुख्यमन्त्री पाण्डे, उद्धार राहत र पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता४मोदीबेनीका ज्येष्ठ नागरिकसँग अन्तरक्रिया तथा न्यानो माया वितरण५पर्वतमा ९९ प्रतिशत बालिकाहरूलाई एच.पि.भि खोप लगाइयो६पर्वत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पौडेल स्थानीय आर्थिक विकास समिति सदस्यमा मनोनीत७पब्लिक टेलिभिजनले विश्व खाद्य दिवसका अवसरमा कृषि पर्यटन गीत प्रतियोगिता गर्ने८बाटुलेचौर महिला कृषक समुहद्वारा क्रियाशिल महिला सम्मानित९कांग्रेसमा कुनै समूह नरहेको गगनको घोषणा१०पर्वतमा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमन
काठमाडौं । सरकारले एउटै तहका कर्मचारीहरुको तलब समान बनाउनका लागि उच्च स्तरीय अध्ययन समिति गठन गरेको छ । आज (सोमबार) बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले पूर्वमुख्य सचिव लिलामणि पौड्यालको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतका दरले तलब बढाए पनि समान पदको तलब समान नभएको भन्दै अर्थमन्त्रालयले माथिल्लो पदका निजामती कर्मचारीको तलब २३ प्रतिशतसम्म बढाएको थियो ।
त्यसको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिएका तल्लो तहका कर्मचारीका माग सुन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले तलबमान निर्धारणका लागि समिति गठन गर्ने आश्वासन दिएका थिए । जुन आश्वासन अनुसार अहिले समिति गठन भएको हो ।
उदाहरणका लागि समान पदका निजामति सेवाका सहसचिव र नेपाल प्रहरीका नायब महानिरीक्षकको तलबमा ४ हजार रुपैयाँको अन्तर छ । पौडेलको संयोजकत्वमा गठित समितिलाई यसरी समान पदमा अन्तर भएको तलब समान बनाउनका लागि अध्ययन गर्ने र सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी छ ।
१पर्वतका सरकारी कार्यालयको वार्षिक समीक्षा सम्पन्न२कुश्मामा विद्यार्थीको प्रतिभा पहिचानअन्तर्गत एकल गायन प्रतियोगिता सम्पन्न३बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा मुख्यमन्त्री पाण्डे, उद्धार राहत र पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता४मोदीबेनीका ज्येष्ठ नागरिकसँग अन्तरक्रिया तथा न्यानो माया वितरण५पर्वतमा ९९ प्रतिशत बालिकाहरूलाई एच.पि.भि खोप लगाइयो
प्रतिक्रिया