
१चालु बर्षमा बिहादीको कुल खर्च ८० प्रतिशत
२मोदी गाउँपालिकाले कोटकालिका बाजा समूहलाई परम्परागत बाजा हस्तान्तरण
३संसद्मा गृहमन्त्रीको प्रष्टीकरण – गणेशलाई बचाउन अथक प्रयास गरेकै हो, ढाँट्न आउँदैन
४जलजलामा १४९ सुत्केरीलाई घ्यू र अण्डा, संस्थागत प्रसूति प्रोत्साहन गर्न पोषण कार्यक्रम प्रभावकारी
५अध्यादेशमै नभएको व्यवस्था राखेर पास भयो सहकारी विधेयक
६महाशिला गाउँपालिकाको स्थापना दिवस मनाइयो, उत्कृष्ट कर्मचारी र कृषक सम्मानित
७पैयूँ गाउँपालिकाको पहिलो चिल्ड्रेन पार्क : बालबालिकाको खुसी र भविष्यकाको पाइला
८मोदी गाउँपालिकाे पार्वती मन्दिर–मोदीघाट गोरेटो बाटो निर्माण अन्तिम चरणमा
९खुर्कोटमा मन्दिर–सडक जग्गा विवाद टुंगियो, सहमतिमै सडक निर्माण अघि बढ्यो
१०५२ वटा स्मार्ट बोर्ड हस्तान्तरण : मोदी गाउँपालिकाको शिक्षामा प्रविधिमैत्री फड्को
११शिक्षक नेतालाई काजमा खटाउन रोक, पढाउनै पर्ने
१२पर्यटन गुरुयोजनामार्फत पर्वतलाई प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य बनाइने
१कुश्मा–२ खुर्कोटमा वडा सदस्य क्षेत्रबहादुर क्षेत्रीको पहलमा १.३ किलोमिटर ग्रामीण सडक निर्माण सम्पन्न
२फलेवास–७ मा ११ केभी विद्युत लाइन विस्तार विवाद
३प्रदेश अस्पताल कुश्मामा EWARS अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न
४मुस्ताङमा नियन्त्रणमा लिइएका बिवाइडी गाडी फुकुवा
५मोदी गाउँपालिकाे पार्वती मन्दिर–मोदीघाट गोरेटो बाटो निर्माण अन्तिम चरणमा
६पर्वत सेवा समाज अमेरिकामा नयाँ नेतृत्व
७महाशिला गाउँपालिकाको ४६ करोड ४७ लाख रुपैयाँको बजेट, शिक्षा, कृषि र पूर्वाधारलाई प्राथमिकता
८पर्वतका सातै स्थानीय तहको बजेट सार्वजनिक, विकास र रोजगारी मुख्य प्राथमिकतामा
९सार्वजनिक बिदाको दिन पनि खुल्ने भयो मोदी गाउँपालिकाको कार्यालय
१०जलजलाले ल्यायो ५३ करोडको बजेट, रोजगारी र पूर्वाधारमा जोड
११रबी नेतृत्वमा संगठन र निर्वाचन यात्रा प्रशंसनीय : काँग्रेस सभापति थापा
१२विहादी गाउँपालिकाले ल्यायो ४६ करोड ४५ लाखको बजेट, कृषि र स्वास्थ्य मुख्य प्राथमिकतामा
काठमाडौं । सरकारले एउटै तहका कर्मचारीहरुको तलब समान बनाउनका लागि उच्च स्तरीय अध्ययन समिति गठन गरेको छ । आज (सोमबार) बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले पूर्वमुख्य सचिव लिलामणि पौड्यालको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतका दरले तलब बढाए पनि समान पदको तलब समान नभएको भन्दै अर्थमन्त्रालयले माथिल्लो पदका निजामती कर्मचारीको तलब २३ प्रतिशतसम्म बढाएको थियो ।
त्यसको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिएका तल्लो तहका कर्मचारीका माग सुन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले तलबमान निर्धारणका लागि समिति गठन गर्ने आश्वासन दिएका थिए । जुन आश्वासन अनुसार अहिले समिति गठन भएको हो ।
उदाहरणका लागि समान पदका निजामति सेवाका सहसचिव र नेपाल प्रहरीका नायब महानिरीक्षकको तलबमा ४ हजार रुपैयाँको अन्तर छ । पौडेलको संयोजकत्वमा गठित समितिलाई यसरी समान पदमा अन्तर भएको तलब समान बनाउनका लागि अध्ययन गर्ने र सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी छ ।


१कुश्मा–२ खुर्कोटमा वडा सदस्य क्षेत्रबहादुर क्षेत्रीको पहलमा १.३ किलोमिटर ग्रामीण सडक निर्माण सम्पन्न
२फलेवास–७ मा ११ केभी विद्युत लाइन विस्तार विवाद
३प्रदेश अस्पताल कुश्मामा EWARS अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न
४मुस्ताङमा नियन्त्रणमा लिइएका बिवाइडी गाडी फुकुवा
५मोदी गाउँपालिकाे पार्वती मन्दिर–मोदीघाट गोरेटो बाटो निर्माण अन्तिम चरणमा

प्रतिक्रिया