काठमाडौं । शुक्रबार दिउँसो बालुवाटारमा सम्पादकहरुलाई राखेर पत्रकार सम्मेलन गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा नदिई नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न गरेको सिफारिस र आह्वान गर्ने राष्ट्रपतिको बचाउ मात्र गरेनन्, मिलेर सरकार बनाउन विपक्षीहरुलाई चुनौती दिए । फेरि संसद विघटन खोजेको आरोपको खण्डन गर्दैै उनले १५० सांसदले सरकार बनाउन नसक्ने अनि, १२१ सांसद भएको आफूलाई अपजस दिने भनेर प्रश्न गरेका थिए । एमालेकै १२१ सांसदमध्ये पनि २७ जनाले समेत मत नदिएको भन्दै उनले भनेका थिए, ‘प्राक्टिकल्ली हेर्‍यौं भने ९३ रहेछ नि त ।’ उनले मिलेर सरकार बनाउन वा संसद बचाउने भए आफूलाई समर्थन गर्न आग्रह गरे । प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारबाट चुनौती दिँदा विपक्षी नेताहरु छलफलमा थिए ।

सिंहदरबारमा बसेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एमालेको माधवकुमार नेपाल समूह र जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षको बैठकले प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवाको नाममा सहमति जुटायो । १४९ सांसदको हस्ताक्षर जुटाएका उनीहरु प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न राष्ट्रपति कार्यालय हिँडे । तर विपक्षी नेताहरुभन्दा पहिले ओली शीतल निवास पुगे, र संसदको विश्वास जित्ने आधार भएको भन्दै आफूलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न दाबी पेश गरे । एमालेका १२१ र जसपाका ३२ सांसदले साथ दिने भन्दै पेश गरिएको दाबीमा जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षर छ । जबकी बिहीबार मात्र उनले संसदको विश्वास जित्न सक्दिन भनेर राष्ट्रपतिलाई धारा ७६(५) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए । ओलीको सिफारिस लगत्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले धारा ७६(५) अनुसार सरकार गठनका निम्ति शुक्रबार पाँच बजेसम्मका निम्ति समय दिएकी थिइन् । नयाँ सरकार गठनको औचित्य पुष्टि गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी बक्तव्यमा ओलीले विश्वासको मत लिने परिस्थिति नरहेको उल्लेख छ ।

‘… उहाँ (प्रधानमन्त्री) ले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (४) बमोजिम तीस (३०) दिन भित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेमा हाल विकिसत राजनीतिक परिस्थितिमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिमको मौजुदा सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त हुने दह्रो राजनीतिक आधार नदेखिएको …।’ शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमा पनि एमाले अध्यक्ष ओलीले पटकपटक आफूले संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवस्था नभएकाले नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु भएको बताएका थिए । तर विपक्षी गठबन्धनको बहुमत जुटेलगत्तै ओलीले आफूसँग बहुमत भएको दाबी गरेका छन्, जुन तर्कसंगत देखिँदैन । ओली निकट नेताहरुले संसद्को पहिलो दलका अध्यक्ष भएकाले सरकारको दावी गर्नु स्वाभाविक भनेका छन् ।

लाेक कल्याणकारी