१सिर्जनात्मक लेखन र चित्रकलामा पर्वतबाट निस्मा र श्रेया छनोट
२मिश्रीको नेपाल भ्रमण : भोटेकोशी विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा सघाउने भारतको इच्छा
३शिक्षामन्त्री भन्छन्– त्रिविको करिब ७०५ रोपनी जग्गा फिर्ता ल्यायौं
४विहादी गाउँपालिकाले स्वरोजगारका लागि चप्पल बनाउन सिकाउँदै
५कुश्मामा ज्येष्ठ नागरिक लक्षित क्षयरोग खोजपडताल शिविर सञ्चालन
६शंकरपोखरीमा ५० हजार राशीको भलिवल प्रतियोगिता हुँदै
७प्रदेश अस्पताल पर्वतको वार्षिक समीक्षा सम्पन्न, सेवा प्रवाह सुधारलाई प्राथमिकता
८जलजलाका बाढी पहिरो प्रभावित ५६ परिवारलाई राहत सामग्री वितरण
९ऐतिहासिक कथामा आधारित चलचित्र ‘बुकी फूल’को छायांकन सम्पन्न
१०आईजीपी कार्कीलाई राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री बालेन टीमको दबाब !
११असोज २५ को बूढीगण्डकी बाढीमा फसेको कुकुर भोकै, उद्धारका लागि स्थानीयको अपिल
१२मोदी गाउँपालिकामा मंगलबारदेखि राज्य सुविधा परिचय पत्र वितरण सुरु
२पर्वतमा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमन३आईजीपी कार्कीलाई राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री बालेन टीमको दबाब !
४ग्लोवल पर्वत समाजको आयोजनामा पातिचौरमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर हुने५मोदी गाउँपालिकामा मंगलबारदेखि राज्य सुविधा परिचय पत्र वितरण सुरु
६घाँस काट्दा देब्रे हात नै गुमाउनुपरेपछि सहयोगको अनुरोध७जलजलाका बाढी पहिरो प्रभावित ५६ परिवारलाई राहत सामग्री वितरण८असोज २५ को बूढीगण्डकी बाढीमा फसेको कुकुर भोकै, उद्धारका लागि स्थानीयको अपिल९ऐतिहासिक कथामा आधारित चलचित्र ‘बुकी फूल’को छायांकन सम्पन्न१०विहादी गाउँपालिकाले स्वरोजगारका लागि चप्पल बनाउन सिकाउँदै११कुश्मामा ज्येष्ठ नागरिक लक्षित क्षयरोग खोजपडताल शिविर सञ्चालन१२प्रदेश अस्पताल पर्वतको वार्षिक समीक्षा सम्पन्न, सेवा प्रवाह सुधारलाई प्राथमिकता
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० का उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनुवाई शुक्रबारसम्मलाई लम्बिएको छ । बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको पूर्ण इजलासमा रिट निवेदक र विपक्षी दुबैपक्षबाट बहस भए पनि अझै कानुन व्यवसायीहरुले बहस गर्ने क्रम नसकिएका कारण शुक्रबारसम्मलाई सरेको हो ।सर्वोच्चका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले सुनुवाई नसकिएकाले शुक्रबारसम्म सरेको जानकारी दिए । नेकपा उपाध्यक्ष गौतमलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयन गरेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले उक्त मनोनयन बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै असोज ७ गते न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले गौतमको मनोनयन यथास्थितिमा राख्न र थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन आदेश दिएको थियो । सँगै यो मुद्धालाई संवैधानिक इजलासबाट टुंगो लगाउन आदेश जारी गरेको थियो । निवेदनको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्ने नगर्नेबारे बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको पूर्ण इजलासमा बुधबार बहस भएको हो । बुधबार रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, दिनेश त्रिपाठी, हरि उप्रेती, पंकज कर्णलगायतले बहस गरे भने सरकारी पक्षबाट महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले बहस गरेका थिए ।
निर्वाचन हार्नु अयोग्यता होइन
बहसका क्रममा महान्यायाधिवक्ता खरेलले निर्वाचन हार्नु अयोग्यताको प्रमाण नभएको तर्क गरेका छन् । उनले त्यसको तीन वटा उदाहरण पेश गरेका थिए । २०१५ सालको आम चुनावमा नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १०४ गोरखाबाट पराजित भए । त्यतिबेला उनी गोरखा परिषदका उम्मेदवारसँग पराजित भएका थिए । तर उनी त्यसै प्रतिनिधिसभाको सदस्य मात्र भएनन्, सभामुख पनि बने । २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा महन्थ ठाकुर पराजित भए तर मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने २६ जना सभासदमा नियुक्त भए । त्यही चुनावमा दुई ठाउँबाट निर्वाचन हारेका माधवकुमार नेपाल संविधानसभामा मात्र आएनन्, प्रधानमन्त्री समेत बनेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै उनले भने, ‘निर्वाचन हार्नु अयोग्यताको प्रमाण होइन ।’ संविधानको धारा ७८ को ४ ले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई सो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभरि मन्त्री नबनाउनु मात्र भनेको तर निर्वाचन वा मनोनयनबाट संघीय संसद सदस्य भइसकेपछि मन्त्री बन्न नरोक्ने भन्दै उनले रिट खारेज गर्नुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।
२पर्वतमा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमन३आईजीपी कार्कीलाई राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री बालेन टीमको दबाब !४ग्लोवल पर्वत समाजको आयोजनामा पातिचौरमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर हुने५मोदी गाउँपालिकामा मंगलबारदेखि राज्य सुविधा परिचय पत्र वितरण सुरु
प्रतिक्रिया