१मोदी गाउँपालिकामा मंगलबारदेखि राज्य सुविधा परिचय पत्र वितरण सुरु
२ग्लोवल पर्वत समाजको आयोजनामा पातिचौरमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर हुने
३घाँस काट्दा देब्रे हात नै गुमाउनुपरेपछि सहयोगको अनुरोध
५पर्वतमा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमन
६कांग्रेसमा कुनै समूह नरहेको गगनको घोषणा
७बाटुलेचौर महिला कृषक समुहद्वारा क्रियाशिल महिला सम्मानित
८पब्लिक टेलिभिजनले विश्व खाद्य दिवसका अवसरमा कृषि पर्यटन गीत प्रतियोगिता गर्ने
९पर्वत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पौडेल स्थानीय आर्थिक विकास समिति सदस्यमा मनोनीत
१०कुश्मामा विद्यार्थीको प्रतिभा पहिचानअन्तर्गत एकल गायन प्रतियोगिता सम्पन्न
११मोदीबेनीका ज्येष्ठ नागरिकसँग अन्तरक्रिया तथा न्यानो माया वितरण
१२बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा मुख्यमन्त्री पाण्डे, उद्धार राहत र पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता१कुश्मामा विद्यार्थीको प्रतिभा पहिचानअन्तर्गत एकल गायन प्रतियोगिता सम्पन्न२बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा मुख्यमन्त्री पाण्डे, उद्धार राहत र पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता३मोदीबेनीका ज्येष्ठ नागरिकसँग अन्तरक्रिया तथा न्यानो माया वितरण
४पर्वतमा ९९ प्रतिशत बालिकाहरूलाई एच.पि.भि खोप लगाइयो५पर्वत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पौडेल स्थानीय आर्थिक विकास समिति सदस्यमा मनोनीत६पब्लिक टेलिभिजनले विश्व खाद्य दिवसका अवसरमा कृषि पर्यटन गीत प्रतियोगिता गर्ने७बाटुलेचौर महिला कृषक समुहद्वारा क्रियाशिल महिला सम्मानित८कांग्रेसमा कुनै समूह नरहेको गगनको घोषणा१०पर्वतमा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमन११ग्लोवल पर्वत समाजको आयोजनामा पातिचौरमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर हुने१२घाँस काट्दा देब्रे हात नै गुमाउनुपरेपछि सहयोगको अनुरोध
काठमाडौं । सरकारी कर्यालयहरुले नै विद्युत बक्यौता तिर्न छाडेपछि धमाधम विद्युत् लाइन काटिन थालेको छ ।मंगलबार काठमाडौंको केन्द्रीय कारागारको लाइन काटेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बुधबार पोखराका १० वटा सरकारी कार्यलयको विद्युत् लाइन कटौती गरेको छ ।
कारागारले १ करोड ४६ लाख ६७ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । कारागारले लाइन काट्दा रातिको समयमा कैदी भाग्न सक्ने भन्दै छिट्टै भुक्तानी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएर लाइन जोड्न आग्रह गरेपछि प्राधिकारले पछि लाइन जोडिदिएको थियो । तर बुधबार पोखरास्थिति गण्डकी प्रदेशका मन्त्रालयहरुकै लाइन काटिएको छ ।गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको समेत लाइन काटिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार मन्त्रालयहरुले करिब १ लाख ५३ हजार रुपैयाँ महशुल तिर्न बाँकी थियो ।प्राधिकरणले पोखरास्थित प्रादेशिक कृषि निर्देशनालयको लाइन काटेको जनाएको छ, जसले २३ हजार ३४१ रुपैयाँ महसुल तिर्न बाँकी छ ।
६२ हजार २३५ रुपैयाँ महसुल नतिरेको भूमि व्यवस्थापन एसीएमको पनि लाइन काटिएको छ । ५० हजार ९१३ रुपैयाँ महसुल नतिरेको प्रादेशिक पशुरोग निदान विभाग, ७६ हजार ६८९ रुपैयाँ महशुल नतिरेको फेवाताल जलाधार आयोजना, १७ हजार ८६९ रुपैयाँ महसुल नतिरेको विजयपुर बेगनास ताल सिँचाइ कार्यालयको पनि लाइन काटिएको छ । यसैगरी करिब ५६ हजार बक्यौता रहेको प्रादेशिक शिक्षा निर्देशनालयको पनि लाइन काटिएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका वितरण विभाग प्रमुख मनोज सिलवाल महसुल नतिर्नेहरुको लाइन काट्ने क्रम तीव्र पारिएको बताउँछन् । विनियमअनुसार महसुल समयमै नतिर्ने र ठूलो बक्यौता रहेका सरकारी कार्यालयमा समेत लाइन काट्ने क्रम तीव्र भएको उनको भनाइ छ ।‘बिजुलीको महसुल तिर्न विनियोजित बजेट समेत अन्य खर्च गर्दा यस्तो भएको हुन सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारी कार्यालयलाई बिजुलीको बिल तिर्नै समस्या त हुन नपर्ने हो ।’
१कुश्मामा विद्यार्थीको प्रतिभा पहिचानअन्तर्गत एकल गायन प्रतियोगिता सम्पन्न२बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा मुख्यमन्त्री पाण्डे, उद्धार राहत र पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता३मोदीबेनीका ज्येष्ठ नागरिकसँग अन्तरक्रिया तथा न्यानो माया वितरण४पर्वतमा ९९ प्रतिशत बालिकाहरूलाई एच.पि.भि खोप लगाइयो५पर्वत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पौडेल स्थानीय आर्थिक विकास समिति सदस्यमा मनोनीत
प्रतिक्रिया