१पोखरा १६ का महिलालाई अचार र सेलरोटी बनाउने तालिम
२पर्वतको विकास नै पहिलो प्राथमिकता — सांसद सागर भुसाल
३निर्वाचन मार्फत विन्ध्यवासिनीका विद्यार्थीले छाने क्याप्टेन र उप क्याप्टेन
४सीताराम र ध्रुव माविमा परिवार नियोजनको अभियान
५दर्शन फाउण्डेशनद्वारा निःशुल्क आँखा परीक्षण शिविर सम्पन्न
६नज्योति विद्याकुञ्जका एसइई उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई सम्मान
७आर्थर डाँडाखर्क, पर्वतबाट सुरु भयो सरोज पौडेलको ‘सिन्दुरे जात्रा’ छायांकन
८विदेश होइन, गाउँकै माटोमा भविष्य खोज्दै पर्वतका युवा किसान ज्ञानप्रसाद भुसाल
९ल्याब टेक्निसियन, फिजियोथेरापी, एच.ए., फार्मेसी र अमिन अध्ययनको उत्कृष्ट गन्तव्य – कपिलवस्तु टेक्निकल इन्स्टिच्युट
१०उदीयमान खेलाडीमा अनुष्का, सचिन र निभाको प्रतिस्पर्धा
११एसईई : ९ बजेपछि विद्यार्थीले नतिजा हेर्नसक्ने, कसरी ?
१२प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गलत भयो, परिणाम सरकारले भोग्छ : सुशीला कार्की१विदेश होइन, गाउँकै माटोमा भविष्य खोज्दै पर्वतका युवा किसान ज्ञानप्रसाद भुसाल
२पर्वतकाे कुस्ममा ईभी माइक्रो दुर्घटना हुँदा १० जना घाईते३एसईई : ९ बजेपछि विद्यार्थीले नतिजा हेर्नसक्ने, कसरी ?
४रोल्पाको जलजला जिप दुर्घटनामा १७ जनाको मृत्यु५उदीयमान खेलाडीमा अनुष्का, सचिन र निभाको प्रतिस्पर्धा
६प्रदेशले किन्यो आमा…!
७सम्बन्धविच्छेद गरे पनि परिवारै मानेर सहकारी ठगीमा संलग्नको सम्पत्ति जफत गरिने
८हेमजा युनाइटेडको आठौँ साधारण सभा सम्पन्न, भित्ते-पात्रो विमोचनसँगै खेलाडी सम्मान९प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गलत भयो, परिणाम सरकारले भोग्छ : सुशीला कार्की
१०समस्याग्रस्त सहकारीका ठूला ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक
११पर्वतमा जिल्ला स्तरीय दौड प्रतियोगिता हुने
१२ल्वाङमा ‘सिनेमा संवाद’को चौथो संस्करण : तयारी पूरा, सशक्त बहस र सांगीतिक प्रस्तुति हुँदै
काठमाडौं । आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारीसँग वार्ता गर्न सरकारले वार्ता टोली गठन गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय वार्ता टोली गठन भएको हो ।
‘मेरो संयोजकत्वमा सहसचिव नारायण अर्याल, कानुनका उपसचिव टङ्कबहादुर महत र प्रशासनका उपसचिव खिलराज राईको वार्ता टोली गठन भएको छ,’ भट्टराईले भने ।
वार्तका लागि आन्दोलनरत स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समिति र कर्मचारी ट्रेड युनियनहरुका बढीमा ५/५ जना प्रतिनिधि बस्न पाउनेगरी वार्ता टोलीले तयारी गरेको भट्टराईले बताए ।
संघीय निजामती सेवा ऐनमा आफ्ना माग सम्बोधन नभएको भन्दै असोज १५ गतेदेखि सडक आन्दोलन थालेका स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले १९ गतेदेखि पेन डाउन गरेका छन् ।
१विदेश होइन, गाउँकै माटोमा भविष्य खोज्दै पर्वतका युवा किसान ज्ञानप्रसाद भुसाल२पर्वतकाे कुस्ममा ईभी माइक्रो दुर्घटना हुँदा १० जना घाईते३एसईई : ९ बजेपछि विद्यार्थीले नतिजा हेर्नसक्ने, कसरी ?४रोल्पाको जलजला जिप दुर्घटनामा १७ जनाको मृत्यु५उदीयमान खेलाडीमा अनुष्का, सचिन र निभाको प्रतिस्पर्धा
प्रतिक्रिया