१पर्वतको मोती पुस्तकालयमा चौथो पटक “ट्याग परियोजना” कार्यक्रम संचालन
२दर्शन सहकारीको १५औं स्थापना दिवसमा निःशुल्क दन्त शिविर हुने
३कास्की निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ मा एमालेको चुनावी अभियान तीब्र
४टुँडिखेलमा अमेरिकी सैनिकको प्रस्तुतिबारे उत्पन्न विवाद के हो ?
५महाशिलाको स्थानीय भाषा संरक्षणमा जोड, गुरुङ्ग भाषा (खेमा लिपि) सम्बन्धि प्रशिक्षण
६पर्वतमा मोदीखोला संकटमा, लहरै चार वटा जलविद्युतका कारण सुख्खा
७बागलुङ स्कुल भ्यान दुर्घटना अपडेट: मृतकको संख्या २ पुग्यो, पोखरामा उपचाररत सुजलको मृत्यु
८प्रगति स्कुलमा साहित्य उत्सव सम्पन्न
९फेवातालमा राति कार खस्दा स्याङ्जाका युवकले ज्यान गुमाए
१०याम बहादुर चोचाङ्गीले सार्वजनिक गरे ७ बुँदे चुनावी प्रतिबद्धता
११बालमैत्री गण्डकी प्रदेश निर्माण हाम्रो साझा लक्ष्य हो : मन्त्री विन्दुकुमार थापा
१२प्रतिनिधि सभा निर्वाचन–२०८२ लाई स्वच्छ र भयरहित बनाउन आईजीपी अर्यालको निर्देशन
१कुश्मास्थित नमुना आवासीय माविमा गणित विषयको शैक्षिक प्रदर्शनी सम्पन्न
२रुकुम-क्यालिफोर्निया जनसम्पर्क समितिको सभापतिमा मनमोहन शाह [फोटोफिचरसहित]
३अञ्जुली सहकारीमा भीम गायक
४पर्वत जेसीजका अध्यक्ष शर्माको जन्मदिनको अवसरमा बिद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक सामाग्री वितरण
५पूर्ण भुसाल अध्यक्ष सहित पर्बत समाज यूएईमा सर्बसम्मत नेतृत्व चयन”
६पर्वतको निर्वाचन : अर्जुन–पदमको तेस्रो भिडन्त, तेस्रो शक्तिको उदयले अनिश्चित नतिजा
७स्वास्थ मन्त्री गौतम द्वार प्रदेश अस्पताल पर्वतको अनुगमन तथा निरीक्षण
८म बेचिएको छु, मात्र तिमी हो…: भुमि सुबेदि
९समाजसेवी श्रेष्ठद्वारा जन्मोत्सवको अवसरमा नारायण मा.वि.मा अक्षयकोष स्थापना
१०पर्वतमा निर्वाचन आचारसंहिता तथा तयारीबारे अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न
११जिल्ला खेलकुद बिकाश समिति पर्बतले १०औ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको लागि प्रदेस र जिल्ला छनौट गर्ने
१२नमुना आवासीय माविमा स्काउटद्वारा हाटबजार तथा खाना महोत्सव सम्पन्न
काठमाडौं । सरकारले आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारीलाई वार्तामा बोलाएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मागको सम्बोधन छलफलबाट नै हुने भएकाले काममा फर्कन आग्रह गरेको छ ।कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समिति र स्थानीय तह कर्मचारी संयुक्त माग कार्यान्वयन परिचालन समितिले दैनिक काठमाडौंको माइतीघर मण्डलादेखि बानेश्वरसम्म नियमित प्रदर्शन समेत गर्दै आएको छ ।
१५ असोजदेखि सडक आन्दोलन थालेका स्थानीय तहका कर्मचारीले १९ असोजदेखि नियमित कामकाज समेत रोक्दै आएका छन् । मन्त्रालयले स्थानीय तहका कर्मचारीका मागका सम्बन्धमा छलफल गरी उपयुक्त निकास निकाल्न सकारात्मक रहेको बताउादै वार्तामा आउन आह्वान गरेको छ ।स्थानीय तहका कर्मचारीले एकीकृत निजामती सेवा ऐन माग गरिरहेका छन् । सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेक संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेपछि स्थानीय तहका कर्मचारीहरु आन्दोलनमा आउँदा सरकार सकसमा परेको छ ।
स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले आफूहरुलाई पनि निजामती सेवा ऐनकै परिभाषाभित्र समेटेर समान खालका सेवा सुविधा दिनुपर्ने माग गरेका छन् । संघीय सरकारले भने संविधानअनुसार नै प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाको गठनलाई खुला राखेर संघीय निजामती सेवालाई चुस्त बनाउने योजना बनाएको छ ।स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहबाटै बनाउने व्यवस्था गर्न, स्थानीय तहमा पनि ट्रेड युनियन अधिकार दिन, अन्तर तह सरुवा लागु गर्न, समायोजन भएका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर्न र स्थानीय तहमा कर्मचारी कल्याण कोष अनिवार्य गर्न माग गरेका छन् ।
स्थानीय सेवाबाट प्रवेश गरेकाहरुलाई वृत्ति विकाससहित संघीय निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीसम्म आउने बाटो खुला राख्न, तीन तहकै कर्मचारीलाई समान वृत्ति विकासको अवसर दिन, स्थायी र करारका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर्न, सेवाअवधिको गणनालाई न्यायपूर्ण बनाउन र सरुवाको प्रणालीलाई मापदण्डभित्र राख्न पनि माग गरेका छन् ।देशभरका स्थानीय तहमा करिब ६३ हजार दरबन्दी छ । दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पदपूर्ति भएको छैन । तर ठूलो संख्याका कर्मचारीले वडास्तरसम्म काम रोक्दा स्थानीय सरकारको सेवा प्रवाहमा प्रभावित छ ।
१कुश्मास्थित नमुना आवासीय माविमा गणित विषयको शैक्षिक प्रदर्शनी सम्पन्न२रुकुम-क्यालिफोर्निया जनसम्पर्क समितिको सभापतिमा मनमोहन शाह [फोटोफिचरसहित]३अञ्जुली सहकारीमा भीम गायक४पर्वत जेसीजका अध्यक्ष शर्माको जन्मदिनको अवसरमा बिद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक सामाग्री वितरण५पूर्ण भुसाल अध्यक्ष सहित पर्बत समाज यूएईमा सर्बसम्मत नेतृत्व चयन”
प्रतिक्रिया