काठमाडौं । आन्दोलनरत शिक्षकको मागको विषयमा बिहीबार साँझ गृह मन्त्रालयमा वार्ता सुरु भएको छ । वार्तामा सरकारका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राई, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङ र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरु छन् । त्यस्तै शिक्षकहरुको तर्फबाट शिक्षक महासंघका पदाधिकारीहरु रहेका छन् ।
शिक्षकको सरुवा, बढुवा र कारबाहीको व्यवस्था स्थानीय तहलाई दिन नहुने, शिक्षकलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिनुपर्नेजस्ता राजनीतिक र सेवा सुविधासँग सम्बन्धित गरी १७ बुँदे माग राखेर शिक्षक महासंघले बुधबारदेखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेको छ । उनीहरुले देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन ठप्प पारेर आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेपछि त्यसमा रहेका प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै शिक्षकहरुले आन्दोलन गरेका हुन् । उनीहरुले आफूहरुको माग शिक्षा मन्त्रालयले मात्र पूरा गर्न नसक्ने भन्दै अर्थ, शिक्षा र कानुन मन्त्रीको उपस्थितिमा मात्र वार्ता गर्ने अडान गर्दै आएका थिए ।
