काठमाडौं। सरकारले ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्धय बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपाललाई उन्मुक्ति दिने तयारी गरेको छ । सत्ता गठबन्धन र शक्तिको आडमा पूर्व प्रधानमन्त्रीद्धयलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी)ले बयानसमेत नलिई प्रतिवेदन सरकारी वकिललाई बुझाउने तयारी गरेको एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र नेपाल समाजवादीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईलाई समेत अनुसन्धान गर्न गत साउन २१ गते सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुँडालको संयुक्त इजलासले योगराज पौडेलको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा साउन २१ गते सुनुवाइ गर्दै उक्त आदेश दिएको थियो ।

आदेशमा विभिन्न मितिमा भएको ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुनेहरु, मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेश गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहका पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपानबाट समेत गरी अगामी दिनमा अविलम्ब अनुसन्धान सिध्याउन उल्लेख गरिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि ४ पूर्वमन्त्रीविरुद्ध पक्राउ पूर्जीसमेत जारी भएको थियो, भने दूई पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई पनि बयानमा बोलाउने तयारी गरेको थियो । नेपाल र भट्टराईमाथि बयानको तयारीमा भइरहेको बेला गत सोमबार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा यसबारे समीक्षा भएको थियो ।महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलको समेत उपस्थितिमा बसेको बैठकले ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका नेपाललाई बयान दिनै नपर्ने विकल्पहरुबारे खोजी गरेको थियो। उक्त आकस्मिक बैठकबाट दुवै नेताहरुलाई बयान नलिई मुद्दा अघि बढाउने वातावरण बनाउन सत्तारुढ दलहरु सहमत भएका थिए।

उक्त सत्ता गठबन्धनको बैठकपछि सर्वोच्चको आदेशलाई उपहास हुनेगरि सरकारले फाइल बन्द गरेर सरकारी वकिलको कार्यलयलाई प्रतिवेदन पेस गर्न लागेको हो । तर, सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेपाल र नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष भट्टराईसँग सोधपुछसमेत नगरी सीआईबीले सकेसम्म आइतबार नभए सोमबार मुद्दा बुझाउने तयारी गरेको उच्च स्रोतले जनाएको छ ।

यो प्रकरणमा नेपाल बालुवाटारस्थित विशिष्ट पदाधिकारीहरुको सरकारी निवास विस्तारका नाममा जग्गा भूमाफिया र नक्कली मोहीलाई सट्टाभर्ना दिने निर्णयमा जोडिएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई सरकारी जग्गा टिकिन्छा गुठीका नाममा लगेर नक्कली मोही खडा गर्ने निर्णयमा जोडिएका छन् । यी दुवै निर्णयसहित २०४९ देखि २०६९ सम्म विभिन्न मितिका निर्णयबाट १४३ रोपनी भन्दा बढी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगेको छ । ब्युरोको अनुसन्धानमा यस प्रकरणमा करिब साढे २ सय जना मुछिएका छन् ।तर अनुसन्धान भने कर्मचारी तहमा मात्र सिमित देखिएको छ ।

लाेक कल्याणकारी