काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा अनियमिततामा अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआईबी) ले यसमा नाम मुछिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईसँग बयान लिने भएको छ ।कतिपय आरोपितहरुले बयानका क्रममा तत्कालीन सरकारको निर्णय पालनाका क्रममा आफूहरुमाथि अनुसन्धान भएको भन्दै माथिल्लो तहलाई पनि छानबिनमा ल्याउनुपर्ने माग गरेका थिए । आइतबार सर्वोच्च अदालतले ललिता निवासको जग्गाका विषयमा मन्त्रिपरिषदबाट समेत निर्णय भएको देखिएको भन्दै माथिल्लो तहसम्म अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

‘पक्राउ परेका र बयानमा तानिएका कतिपय आरोपितहरुले तत्कालीन सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा आफूहरु संलग्न भएको भन्दै निर्णयकर्तालाई नै यसकारेमा सोध्नुपर्ने बयान दिएका छन्’ सीआईबी स्रोतले भन्यो, ‘कागजातबाट त देखिन्छ नै, बयानमा समेत नाम मुछिएपछि हामीले उहाँहरुलाई बोलाएर बयान लिने तयारी गरेको हो ।’प्रहरी हेडक्वाटर स्रोतका अनुसार, पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईसँग ‘समन्वय गरेर’ सीआईबीले उनीहरुसँग सोधपुछ गर्नेछ । साथसाथै पूर्वमन्त्रीहरु विजयकुमार गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी र डम्बरबहादुर श्रेष्ठ लगायतका हकमा त पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौडेलसँग पनि सीआईबीले सोधपुछको तयारी गरेको छ ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा २०६६ र २०६७ सालमा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले केही विवादास्पद निर्णय गरेको थियो । २०६९ सालमा डा. बाबुराम भट्टराईको सरकारले सरकारी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा लैजाने निर्णय गरेको थियो ।सर्वोच्च अदालतले ‘तल्ला तहका कर्मचारीमाथि मात्रै अनुसन्धान गर्दा ‘समग्र न्याय प्रणालीप्रतिको आम विश्वासको जोखिम’ बढ्ने भन्दै पिरामिडको माथिल्लो तहमा पुग्न प्रहरीलाई आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि प्रहरी माथिल्लो तहको बयान अनिवार्य रहेको निष्कर्षमा पुगेको हो ।
सीआईबीको टोलीले यसबारेमा प्रहरी प्रधान कार्यालयका अधिकारीहरु, महान्यायाधिवक्ता र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका सरकारी वकिलहरुसँग पनि छलफल गरिसकेको छ । बयानका क्रममा यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अपनाएको मोडेल नै उपयुक्त भएको उनीहरुको निष्कर्ष छ । अख्तियारले उनीहरुलाई कार्यालयमा नबोलाई उच्चपदस्थ कर्मचारीको टोली पठाएर घरमै बयान लिएको थियो ।

सीआईबी स्रोतका अनुसार राजनीतिक समीकरण समेत प्रभावित हुनेगरी शीर्षस्थ नेतासँग बयान लिनुपर्ने दुई कारण छन् । पहिलो, पक्राउ परेका कतिपयले यसबारे मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्नेलाई उन्मुक्ति दिइएको भन्दै ‘हामीलाई मात्रै किन बलीको बोको बनाएको’ भनी आक्रोश पोखेका थिए ।अर्कोतर्फ, आम वृत्तमा र सार्वजनिक रुपमा उच्चपदस्थहरुलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको भनी प्रश्न उठेका बेलामा सर्वोच्च अदालतले समेत यसबारे प्रश्न उठाएको हो ।

तीन दिनअघि सर्वोच्च अदालतले ‘तल्ला तहका कर्मचारीमाथि मात्रै अनुसन्धान गर्दा ‘समग्र न्याय प्रणालीप्रतिको आम विश्वासको जोखिम’ बढ्ने भन्दै पिरामिडको माथिल्लो तहमा पुग्न प्रहरीलाई आदेश दिएको थियो । केही अलमल देखिएको प्रहरी आईतबार सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि माथिल्लो तहको बयान अनिवार्य रहेको निष्कर्षमा पुगेको हो ।

के कस्तो संलग्नता छ ?

ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको (सीआईबी)का अनुसार २०४९ देखि २०७० सालसम्म पाँच पटक गरी ललिता निवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको हो । यसमध्ये २०६६ सालमा ‘प्रधानमन्त्री निवास विस्तार’का नाममा २५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा प्लटिङको बाटो बनाउन र मोहीका नाममा दर्ता हुन पुगेको छ ।नेपाल नेतृत्वको सरकारले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने र बाहिरको जग्गा पर्खालभित्र पार्दा त्यहाँ रहेका मोहीलाई सट्टाभर्नामा जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो । निर्णय कार्यान्वयन हुदा प्रधानमन्त्री निवासमा २७ रोपनी ७ आना २ पैसा १ दाम जग्गा थपिनुपर्ने थियो ।

तर मन्त्रिपरिषदले नै सरकारी जग्गामा हुँदै नभएको मोही खडा गरेर उनीहरुलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने भनी निर्णय गर्‍यो र बालुवाटारको पर्खालभित्र थपिनुपर्ने जग्गाको करिव आधा हिस्सा मोहीका नाम सारेर ‘भूमाफिया’को कब्जामा गएको, पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।प्रधानमन्त्री कार्यालयको परिपत्र भनी समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको राजकुलो र सरकारी जग्गामा मोही कायम हुने गरी निर्णय भयो । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार, ‘यो निर्णयको कारण धेरै सार्वजनिक, सरकारी र गुठी समेतका जग्गा हिनामिना हुन पुगेको देखिन्छ ।’

५ माघ २०६९ मा मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारले ललिता निवासभित्र रहेको ६० आना जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले यसबारेमा सैद्धान्तिक स्वीकृती दिने निर्णय गरेको थियो ।ललिता निवासमा बाँकी रहेको त्यही जग्गा कुनै पनि हालतमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न नसकेपछि भूमाफियाहरुले गुठीका नाममा जग्गा दर्ता गर्ने, त्यसमा मोही देखाएर व्यक्तिका नाममा सार्ने प्रपञ्च रचेको भनी पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाउन भूमिका खेलेको आरोपमा तत्कालिन मन्त्री चन्द्रदेव जोशी, सचिव दिनेशहरी अधिकारी लगायत गुठी संस्थानका कर्मचारीहरुमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा चलिसकेको छ ।अध्ययन समितिमा रहेका काम गरेका पूर्वसचिव त्रितालको भनाइमा त्यो जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने अनेक प्रयास असफल भएपछि गुठीको नाममा ल्याउन पशुपति टिकिन्छा गुठी नामक शंकास्पद गुठी खडा गरिएको हो ।

‘२०१७ सालमा त्यहाँ कुनै किसिमको गुठीको जग्गाबारे उल्लेख भएको देखिँदैन । त्यसमा कुनै मोहीबारे कहीं कतै उल्लेख छैन’, त्रिताल प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सरकारले २०६९ सालमा आएर मात्र पशुपति टिकिन्छा गुठीको जग्गा त्यही हो भनी गरेको निर्णयलाई मन्त्रालय, गुठी संस्थान, मालपोत कार्यालयबाट प्राप्त सूचना, कागजात र अभिलेखमा उल्लेखित तथ्यले प्रमाणित गरेको देखिएन ।’पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौड्याल पशुपति टिकिन्छा गुठीसम्बन्धी मन्त्रिपरिषदको निर्णय प्रमाणीकरण गरी तल्ला निकायहरुमा कार्यान्वयनका लागि पठाएकाले विवादमा तानिएका हुन् ।२०६६ र २०६७ सालमा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारको निर्णय प्रमाणीकरण र पत्राचार गर्ने पूर्वमुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरेको जीप दुर्घटनाका कारण निधन भइसकेको छ ।

लाेक कल्याणकारी