काठमाडौं। बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्नेहरूमाथि पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएसँगै पूर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले निर्देशनअनुरूप छानबिन भएमा त्यसमा पूर्ण रूपले सहयोग गर्न प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् ।

आइतबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्धय कुमार चुडाल र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले योगराज पौडेलले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै तत्कालिन प्रधानमन्त्रीद्धय माधवकुमार नेपाल,बाबुराम भट्टराई र तत्कालिन मुख्यसचिव लिलामणि पौडेलमाथि आवश्यक छानविन गर्न आदेश दिएपछि भट्टराईले यस्तो प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।

भट्टराईले जुनसुकै प्रकरणमा राज्यका मन्त्रीपरिषद लगायत सबै तहबाट भएका निर्णयहरू उपर निष्पक्ष छानवीन गरेर कानूनविपरित, राज्यलाई नोक्सान हुने,निजी लाभ लिने ढंगले कार्य भएगरेको भए जतिसुकै उच्च तहको व्यक्ति भए पनि कानून अनुसार कार्वाही गरिनुपर्छ र देशमा विधिको शासन कायम गरिनुपर्छ भन्ने आफ्नो आजीवन मान्यता रहेकोसमेत बताएका छन् ।

उनले लेखेका छन् ‘ललितानिवास लगायत जुनसुकै प्रकरणमा राज्यका मन्त्रीपरिषद लगायत सबै तहबाट भएका निर्णयहरू उपर निष्पक्ष छानवीन गरेर कानूनविपरित, राज्यलाई नोक्सान हुने,निजी लाभ लिने ढॅगले कार्य भएगरेको भए जतिसुकै उच्च तहको व्यक्ति भए पनि कानून अनुसार कार्वाही गरिनुपर्छ र देशमा विधिको शासन कायम गरिनुपर्छ भन्ने मेरो आजीवन मान्यता र प्रतिबद्धता रहेको छ। अतः मेरो प्रम कालमा भएका सबै निर्णयहरूको निष्पक्ष छानवीन गर्न र आवश्यक कार्वाही गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायलाई मेरो विनम्र आग्रह छ। ललितानिवास प्रकरणमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशन अनुरूप छानवीन भएमा त्यसमा पूर्ण रूपले सहयोग गर्न मेरो प्रतिबद्धता रहेको छ’।

लाेक कल्याणकारी