
१मोदी गाउँपालिकाले कोटकालिका बाजा समूहलाई परम्परागत बाजा हस्तान्तरण
२संसद्मा गृहमन्त्रीको प्रष्टीकरण – गणेशलाई बचाउन अथक प्रयास गरेकै हो, ढाँट्न आउँदैन
३जलजलामा १४९ सुत्केरीलाई घ्यू र अण्डा, संस्थागत प्रसूति प्रोत्साहन गर्न पोषण कार्यक्रम प्रभावकारी
४अध्यादेशमै नभएको व्यवस्था राखेर पास भयो सहकारी विधेयक
५महाशिला गाउँपालिकाको स्थापना दिवस मनाइयो, उत्कृष्ट कर्मचारी र कृषक सम्मानित
६पैयूँ गाउँपालिकाको पहिलो चिल्ड्रेन पार्क : बालबालिकाको खुसी र भविष्यकाको पाइला
७मोदी गाउँपालिकाे पार्वती मन्दिर–मोदीघाट गोरेटो बाटो निर्माण अन्तिम चरणमा
८खुर्कोटमा मन्दिर–सडक जग्गा विवाद टुंगियो, सहमतिमै सडक निर्माण अघि बढ्यो
९५२ वटा स्मार्ट बोर्ड हस्तान्तरण : मोदी गाउँपालिकाको शिक्षामा प्रविधिमैत्री फड्को
१०शिक्षक नेतालाई काजमा खटाउन रोक, पढाउनै पर्ने
११पर्यटन गुरुयोजनामार्फत पर्वतलाई प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य बनाइने
१२शिवालय गुठीको ऐतिहासिक इनार संरक्षणमा जुट्यो कुश्मा नगरपालिका–६
१कुश्मा–२ खुर्कोटमा वडा सदस्य क्षेत्रबहादुर क्षेत्रीको पहलमा १.३ किलोमिटर ग्रामीण सडक निर्माण सम्पन्न
२फलेवास–७ मा ११ केभी विद्युत लाइन विस्तार विवाद
३प्रदेश अस्पताल कुश्मामा EWARS अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न
४मुस्ताङमा नियन्त्रणमा लिइएका बिवाइडी गाडी फुकुवा
५सरकारी विज्ञापनसम्बन्धी निर्णयविरुद्ध पर्वतमा धर्ना, सरकारलाई हस्ताक्षर बुझाइयो
६मोदी गाउँपालिकाे पार्वती मन्दिर–मोदीघाट गोरेटो बाटो निर्माण अन्तिम चरणमा
७पर्वत सेवा समाज अमेरिकामा नयाँ नेतृत्व
८महाशिला गाउँपालिकाको ४६ करोड ४७ लाख रुपैयाँको बजेट, शिक्षा, कृषि र पूर्वाधारलाई प्राथमिकता
९पर्वतका सातै स्थानीय तहको बजेट सार्वजनिक, विकास र रोजगारी मुख्य प्राथमिकतामा
१०सार्वजनिक बिदाको दिन पनि खुल्ने भयो मोदी गाउँपालिकाको कार्यालय
११जलजलाले ल्यायो ५३ करोडको बजेट, रोजगारी र पूर्वाधारमा जोड
१२रबी नेतृत्वमा संगठन र निर्वाचन यात्रा प्रशंसनीय : काँग्रेस सभापति थापा
काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका उपमहासचिव एवं पूर्वमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति नै पार्टीको बटमलाइन भएको बताएका छन् । ‘९०० क्लिन्टलभन्दा बढी सुन तस्करी उच्चस्तरीय राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नताबिना सम्भव छैन भनेर सरकारमै रहेका दलका सांसदहरु बोलिरहनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले यसलाई किन अनदेखा गरिरहनुभएको छ, हामीले बुझेका छैनौं । हाम्रो बटमलाइन उच्चस्तरीय छानबिन समिति नै हो । उच्चस्तरीय छानबिन नभए कहीं न कहीं गडबडी छ भन्ने देखिन्छ,’ नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग उनले भने ।
नेता ज्ञवालीले सुन तस्करी प्रकरणमा न्यायिक वा संसदीय छानबिनको विकल्प खुला रहेको पनि बताए । उनले थपे, ‘सरकार मातहतको प्रशासनिक नेतृत्वले गरेका अनुसन्धानले यथार्थ कुरा बाहिर ल्याउन सक्दैन । त्यसैले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनु जरुरी छ । उच्चस्तरीय छानबिन दुई किसिमले हुन्छ, न्यायिक र संसदीय । त्यसमा हामी खुला छौं ।’ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सुन तस्करीमा आफ्नो परिवार, पार्टी, डोनर, घरबेटी जो जोडिए पनि कारबाही गर्छु भनेर नलागेको ज्ञवालीले बताए । उनले भने, ‘सुन तस्करीमा सत्तारुढ पार्टीकै वरिष्ठ नेता बाउछोराको कनेक्सन देखियो । तर राजनीतिक दबाबमा अहिलेसम्म सोधपुछ भएन । उनीहरुलाई सत्ताको आडमा राजनीतिक उन्मुक्ति दिएको प्रस्ट देखिन्छ । प्रचण्डजी सुन तस्करीमा आफ्नो परिवार, पार्टी, डोनर, घरबेटी जो जोडिए पनि कारबाही गर्छु भनेर कस्सिनुभएको छैन । बरु प्रमुख प्रतिपक्षसँग अनावश्यक रुपमा दुरी बढाउने काम गरिरहनुभएको छ ।’
सुन तस्करीमा आफ्नो परिवार, पार्टी र डोनरको नाम मुछिँदैमा डराउनु नपर्ने पनि उनले औंल्याए । उनले भने, ‘कहिलेकाहीं पुरानो फोटो देखाएर पनि नाम मुछिएला । प्रचण्डजी कसैको नाम आउँदैमा तर्सिनुपर्ने कुरा छैन । तर कुरा उठिसकेपछि सोधपुछ त हुनुपर् यो नि । चोरको खुट्टा काट् भन्दा खुट्टा उचालेजस्तो गर्नु जरुरी छैन । हामीले उच्चस्तरीय छानबिन समिति छिटो गठन होस् र संसद सुचारु भएको हेर्न चाहेका छौं ।’ सुन तस्करी प्रकरणमा गृह प्रशासन पूरै असफल भएको आरोप पनि ज्ञवालीले लगाए । उनले भने, ‘२२ चोटि सुन उम्किएको छ । २३ औं पटकमा अर्कै निकायले पक्रेको छ ।
सुन तस्करीका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सीसीटीभीको कनेक्सन टुटाइएकोछ । घटनाको आठ-नौ दिनपछि मात्र त्यसमा संलग्न भनिएका व्यक्तिको गोदाममा छापा मारिएको छ र बेल्जियन नागरिक भनिएका अर्का व्यक्तिको नक्कली नेपाली नागरिकताको फाइल नै गायब पारिएको छ । तैपनि गृहमन्त्री ठूलै पौरख गरेजस्तो कुर्लिरहनुभएको छ । गृह प्रशासन टोटल्ली फेल भैसक्यो ।’ पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका ज्ञवालीले बाह्य शक्तिसँगको सम्बन्धमा हिउँको डल्ला फोड्ने काम नभएको टिप्पणी पनि गरे । उनले भने, ‘प्रचण्डजीको सरकार हामी जनताका लागि होइन, तपाईंहरुका लागि कम्फरटेबल भइदिन्छौं भने जसरी प्रस्तुत हुनुभएको छ । अस्ति भरखरको भ्रमणमा पनि भारतका प्राथमिकताको एजेन्डा फटाफट भए, नेपालको प्राथमिकताको एजेन्डा प्रस्तुत नै भएनन् ।’ भारतले ईपीजीको प्रतिवेदन लिन्न भनेर औपचारिक रुपमा नभने पनि अनिच्छुक देखिएको पनि उनले बताए । उनले भने, ‘यसमा नेपाल सरकार प्रस्ट हुनुपर्छ । सरकार यसमा किन पन्छिन खोजेको हो ? प्रचण्डको जवाफ गैरजिम्मेवार किसिमले आयो ।’


१कुश्मा–२ खुर्कोटमा वडा सदस्य क्षेत्रबहादुर क्षेत्रीको पहलमा १.३ किलोमिटर ग्रामीण सडक निर्माण सम्पन्न
२फलेवास–७ मा ११ केभी विद्युत लाइन विस्तार विवाद
३प्रदेश अस्पताल कुश्मामा EWARS अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न
४मुस्ताङमा नियन्त्रणमा लिइएका बिवाइडी गाडी फुकुवा
५सरकारी विज्ञापनसम्बन्धी निर्णयविरुद्ध पर्वतमा धर्ना, सरकारलाई हस्ताक्षर बुझाइयो

प्रतिक्रिया