
१पोखरा १६ का महिलालाई अचार र सेलरोटी बनाउने तालिम
२पर्वतको विकास नै पहिलो प्राथमिकता — सांसद सागर भुसाल
३निर्वाचन मार्फत विन्ध्यवासिनीका विद्यार्थीले छाने क्याप्टेन र उप क्याप्टेन
४सीताराम र ध्रुव माविमा परिवार नियोजनको अभियान
५दर्शन फाउण्डेशनद्वारा निःशुल्क आँखा परीक्षण शिविर सम्पन्न
६नज्योति विद्याकुञ्जका एसइई उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई सम्मान
७आर्थर डाँडाखर्क, पर्वतबाट सुरु भयो सरोज पौडेलको ‘सिन्दुरे जात्रा’ छायांकन
८विदेश होइन, गाउँकै माटोमा भविष्य खोज्दै पर्वतका युवा किसान ज्ञानप्रसाद भुसाल
९ल्याब टेक्निसियन, फिजियोथेरापी, एच.ए., फार्मेसी र अमिन अध्ययनको उत्कृष्ट गन्तव्य – कपिलवस्तु टेक्निकल इन्स्टिच्युट
१०उदीयमान खेलाडीमा अनुष्का, सचिन र निभाको प्रतिस्पर्धा
११एसईई : ९ बजेपछि विद्यार्थीले नतिजा हेर्नसक्ने, कसरी ?
१२प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गलत भयो, परिणाम सरकारले भोग्छ : सुशीला कार्की
१विदेश होइन, गाउँकै माटोमा भविष्य खोज्दै पर्वतका युवा किसान ज्ञानप्रसाद भुसाल
२पर्वतकाे कुस्ममा ईभी माइक्रो दुर्घटना हुँदा १० जना घाईते
३एसईई : ९ बजेपछि विद्यार्थीले नतिजा हेर्नसक्ने, कसरी ?
४रोल्पाको जलजला जिप दुर्घटनामा १७ जनाको मृत्यु
५उदीयमान खेलाडीमा अनुष्का, सचिन र निभाको प्रतिस्पर्धा
६प्रदेशले किन्यो आमा…!
७सम्बन्धविच्छेद गरे पनि परिवारै मानेर सहकारी ठगीमा संलग्नको सम्पत्ति जफत गरिने
८हेमजा युनाइटेडको आठौँ साधारण सभा सम्पन्न, भित्ते-पात्रो विमोचनसँगै खेलाडी सम्मान
९प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गलत भयो, परिणाम सरकारले भोग्छ : सुशीला कार्की
१०समस्याग्रस्त सहकारीका ठूला ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक
११पर्वतमा जिल्ला स्तरीय दौड प्रतियोगिता हुने
१२ल्वाङमा ‘सिनेमा संवाद’को चौथो संस्करण : तयारी पूरा, सशक्त बहस र सांगीतिक प्रस्तुति हुँदै
काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका उपमहासचिव एवं पूर्वमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति नै पार्टीको बटमलाइन भएको बताएका छन् । ‘९०० क्लिन्टलभन्दा बढी सुन तस्करी उच्चस्तरीय राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नताबिना सम्भव छैन भनेर सरकारमै रहेका दलका सांसदहरु बोलिरहनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले यसलाई किन अनदेखा गरिरहनुभएको छ, हामीले बुझेका छैनौं । हाम्रो बटमलाइन उच्चस्तरीय छानबिन समिति नै हो । उच्चस्तरीय छानबिन नभए कहीं न कहीं गडबडी छ भन्ने देखिन्छ,’ नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग उनले भने ।
नेता ज्ञवालीले सुन तस्करी प्रकरणमा न्यायिक वा संसदीय छानबिनको विकल्प खुला रहेको पनि बताए । उनले थपे, ‘सरकार मातहतको प्रशासनिक नेतृत्वले गरेका अनुसन्धानले यथार्थ कुरा बाहिर ल्याउन सक्दैन । त्यसैले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनु जरुरी छ । उच्चस्तरीय छानबिन दुई किसिमले हुन्छ, न्यायिक र संसदीय । त्यसमा हामी खुला छौं ।’ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सुन तस्करीमा आफ्नो परिवार, पार्टी, डोनर, घरबेटी जो जोडिए पनि कारबाही गर्छु भनेर नलागेको ज्ञवालीले बताए । उनले भने, ‘सुन तस्करीमा सत्तारुढ पार्टीकै वरिष्ठ नेता बाउछोराको कनेक्सन देखियो । तर राजनीतिक दबाबमा अहिलेसम्म सोधपुछ भएन । उनीहरुलाई सत्ताको आडमा राजनीतिक उन्मुक्ति दिएको प्रस्ट देखिन्छ । प्रचण्डजी सुन तस्करीमा आफ्नो परिवार, पार्टी, डोनर, घरबेटी जो जोडिए पनि कारबाही गर्छु भनेर कस्सिनुभएको छैन । बरु प्रमुख प्रतिपक्षसँग अनावश्यक रुपमा दुरी बढाउने काम गरिरहनुभएको छ ।’
सुन तस्करीमा आफ्नो परिवार, पार्टी र डोनरको नाम मुछिँदैमा डराउनु नपर्ने पनि उनले औंल्याए । उनले भने, ‘कहिलेकाहीं पुरानो फोटो देखाएर पनि नाम मुछिएला । प्रचण्डजी कसैको नाम आउँदैमा तर्सिनुपर्ने कुरा छैन । तर कुरा उठिसकेपछि सोधपुछ त हुनुपर् यो नि । चोरको खुट्टा काट् भन्दा खुट्टा उचालेजस्तो गर्नु जरुरी छैन । हामीले उच्चस्तरीय छानबिन समिति छिटो गठन होस् र संसद सुचारु भएको हेर्न चाहेका छौं ।’ सुन तस्करी प्रकरणमा गृह प्रशासन पूरै असफल भएको आरोप पनि ज्ञवालीले लगाए । उनले भने, ‘२२ चोटि सुन उम्किएको छ । २३ औं पटकमा अर्कै निकायले पक्रेको छ ।
सुन तस्करीका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सीसीटीभीको कनेक्सन टुटाइएकोछ । घटनाको आठ-नौ दिनपछि मात्र त्यसमा संलग्न भनिएका व्यक्तिको गोदाममा छापा मारिएको छ र बेल्जियन नागरिक भनिएका अर्का व्यक्तिको नक्कली नेपाली नागरिकताको फाइल नै गायब पारिएको छ । तैपनि गृहमन्त्री ठूलै पौरख गरेजस्तो कुर्लिरहनुभएको छ । गृह प्रशासन टोटल्ली फेल भैसक्यो ।’ पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका ज्ञवालीले बाह्य शक्तिसँगको सम्बन्धमा हिउँको डल्ला फोड्ने काम नभएको टिप्पणी पनि गरे । उनले भने, ‘प्रचण्डजीको सरकार हामी जनताका लागि होइन, तपाईंहरुका लागि कम्फरटेबल भइदिन्छौं भने जसरी प्रस्तुत हुनुभएको छ । अस्ति भरखरको भ्रमणमा पनि भारतका प्राथमिकताको एजेन्डा फटाफट भए, नेपालको प्राथमिकताको एजेन्डा प्रस्तुत नै भएनन् ।’ भारतले ईपीजीको प्रतिवेदन लिन्न भनेर औपचारिक रुपमा नभने पनि अनिच्छुक देखिएको पनि उनले बताए । उनले भने, ‘यसमा नेपाल सरकार प्रस्ट हुनुपर्छ । सरकार यसमा किन पन्छिन खोजेको हो ? प्रचण्डको जवाफ गैरजिम्मेवार किसिमले आयो ।’


१विदेश होइन, गाउँकै माटोमा भविष्य खोज्दै पर्वतका युवा किसान ज्ञानप्रसाद भुसाल
२पर्वतकाे कुस्ममा ईभी माइक्रो दुर्घटना हुँदा १० जना घाईते
३एसईई : ९ बजेपछि विद्यार्थीले नतिजा हेर्नसक्ने, कसरी ?
४रोल्पाको जलजला जिप दुर्घटनामा १७ जनाको मृत्यु
५उदीयमान खेलाडीमा अनुष्का, सचिन र निभाको प्रतिस्पर्धा

प्रतिक्रिया