
१पर्वतकाे कुस्ममा ईभी माइक्रो दुर्घटना हुँदा १० जना घाईते
२पोखराको चिप्लेढुंगामा लाइभ भिन्टेज डेनिमको ११ औं शाखा सञ्चालनमा
३निजी विद्यालयको सुकुमवासीका बालबालिकालाई नि:शुल्क पढाउने घोषणा
४अध्यादेशसँगै १ सय १० संस्थाका १५९४ पदाधिकारीहरू एकसाथ पदमुक्त
५प्रदेशले किन्यो आमा…!
६अब जग्गा रोक्का र फुकुवा बैंकबाटै, मालपोत कार्यालय जानै नपर्ने
७हेमजा युनाइटेडको आठौँ साधारण सभा सम्पन्न, भित्ते-पात्रो विमोचनसँगै खेलाडी सम्मान
८सम्बन्धविच्छेद गरे पनि परिवारै मानेर सहकारी ठगीमा संलग्नको सम्पत्ति जफत गरिने
९पर्यटन बोर्ड पुनर्गठन गर्न टान गण्डकीको माग
१०रोल्पाको जलजला जिप दुर्घटनामा १७ जनाको मृत्यु
११पर्वतमा जिल्ला स्तरीय दौड प्रतियोगिता हुने
१२देशभर अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा डोजर चल्दैछ
१स्पेनमा आध्यात्मिक मेला: नेपाल घर निर्माणका लागि १२८,२४४.३४ युरो संकलन
२सपना देख्न बिर्सिएको मान्छे, जहाँ सपनाहरू अस्ताउँछन्
३संचारिका समूह गण्डकीको अध्यक्षमा राधिका कडेल
४सहकारीका शेयर सदस्यलाई मौरी घार वितरण
५जलजला गाउँपालिकाको २० औँ गाउँ अधिवेशन सम्पन्न
६प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन विनै सकियो संसद्को पहिलो अधिवेशन
७श्रममन्त्री साह पदमुक्त
८कारबाही रोकिँदैन, डगमगाइँदैन : गृहमन्त्री गुरुङ
९महेन्द्र मावि, घार्मीमा नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि योजना तर्जुमा
१०इरानी सेनाको कब्जामा रहेका नेपाली युवा अमृत झा रिहा
११अब्बल कपिलवस्तु प्राविधिक प्रतिष्ठानः ९० प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण
१२नयाँ शैक्षिकसत्र : विद्यार्थी भर्ना वैशाख १५ र पठनपाठन २१ गतेबाट
गोरखा । गोरखाका सबै क्रसर उद्योग बन्द भएका छन् । नियम विपरीत संचालित भएकोले स्थानीय प्रशासनले सबै उद्योगमा ताला लगाएको हो ।गृहको निर्देशन अनुसार नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ जिल्ला अनुगमन समितिको बैठकले अवैध क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । सोही निर्णय अनुसार सोमबार जिल्लाका सबै क्रसर उद्योगमा ताला लगाइएको प्रमु्ख जिल्ला अधिकारी शंकरहरि आचार्यले बताए ।
पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय गोरखाका अनुसार हालसम्म जिल्लामा तीन वटा क्रसर उद्योग दर्ता छन् । गोरखा नगरपालिकामा रहेको गोरखकाली क्रसर उद्योग, पालुङटार नगरपालिकामा रहेको सिम्रन क्रसर उद्योग र माई मनकामना क्रसर उद्योग दर्ता भएको कार्यालयले जनाएको छ । तर कार्यालयका अनुसार यी तीनै क्रसर सम्बन्धित ठेगानामा संचालन भएका छैनन् । विगत केही वर्षदेखि नवीकरणसमेत नभएको कार्यालय प्रमुख सुर्य भुजेलले बताए ।
साविकको देउराली गाविस-८ मा संचालित हुनुपर्ने गोरखकाली क्रसर छेवेटारमा छ । २०६५ साल कात्तिक ७ गते दर्ता भएको उक्त क्रसर २०७४ साल पुस ५ गतेदेखि नवीकरण भएको छैन । तर पनि धमाधम संचालन भइरहेको छ । यस उद्योगका संचालक सुरेन्द्र कुवँर हुन् । उनी कांग्रेस निकट मानिन्छन् । पालुङटार नगरपालिकाको खोप्लाङमा संचालित माई मनकामना क्रसरको अवस्था पनि उस्तै छ । २०६५ साल पुस १६ मा दर्ता भएको उक्त क्रसर २०७३ असार ३१ देखि नवीकरण भएको छैन । तर संचालन कार्य रोकिएको छैन । उक्त क्रसर उद्योग नारायण श्रेष्ठको नाममा रहेको छ । श्रेष्ठ भीमसेन थापा गाउँपालिका वडानम्बर ७ का वडाध्यक्ष समेत हुन् । उनी माओवादी केन्द्र निकट हुन् । २०६६ साल असोज २१ गते दर्ता भएर खोप्लाङमा संचालित सिम्रन क्रसर उद्योग पनि विगता पाँच वर्षदेखि नवीरकण भएको छैन । २०७४ पुस ५ गते नवीकरण सकिएको उक्त क्रसर पनि धमाधम संचालन भइरहेको छ । उक्त क्रसर उद्योगका संचालक बसन्त श्रेष्ठ हुन् । उनी कांग्रेस निकट मानिन्छन् । क्रसर उद्योग मात्र होइन प्रशासनका अनुसार सोमवार जिल्लामा संचालित सबै बालुवा प्रशोधन केन्द्रमा पनि ताला लगाइएको छ । पर्यटन तथा उद्योग कार्यालयका अनुसार हालसम्म १२ वटा वालुवा प्रशोधन केन्द्र दर्ता भएर जिल्लामा संचालन छन् । ती सबै गण्डकी गाउँपालिका वडा नम्बर ७ र ८ मा रहेको कार्यालय प्रमुख भुजेलले जानकारी दिए । तीमध्ये अधिकांश कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा दर्ता छन् । उनीहरुको वैधताबारे कार्यालय र प्रशासन दुवै बेखबर छन् । बालुवा प्रशोधन केन्द्रले बालुवा उत्खनन गर्न पाउँदैन । इजाजत प्राप्त उद्योगले उत्खनन गरेको बालुवा ल्याएर प्रशोधन गर्न मात्र पाउने प्रावधान छ । तर प्रशोधन केन्द्रको नाममा दर्ता भएका कम्पनीहरुले धमाधम वालुवा उत्खनन् समेत गरिरहेका छन् । तर प्रशासन र सम्बन्धित स्थानीय तह यसबारे अनविज्ञ छन् । दर्ता नभइ जिल्लामा फिरफिरे र केही बालुवा प्रशोधन केन्द्रहरु पनि संचालनमा रहेको भेटिएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी केदार खनालले बताए । ‘क्रसर उद्योगहरु बन्द गराउने क्रममा केही त्यस्ता फिरफिरे र केन्द्रहरु पनि भेटिए,’ उनले भने, ‘हामीले ती सबैमा ताला लगाएका छौं ।’ आयोजनाका नाममा संचालन भएका तर आयोजना सम्पन्न भएपछि पनि संचालन भइरहेका केही क्रसर उद्योगहरुलाई पनि बन्द गराइएको उनले जानकारी दिए ।यसअघि नियम विपरीत संचालनन भएका क्रसर उद्योगलाई बन्द गर्न प्रशासन असफल थियो । अनुगमनसमेत गर्न नसकेको प्रशासनले त्यसतर्फ चासो समेत दिएको थिएन । अन्तत गृहको निर्देशनपछि मात्र प्रशासन एक्सनमा उत्रिएको हो ।

प्रतिक्रिया