‘राइट म्यान इन राइट प्लेस’ भन्ने वित्तिकै धेरैले सम्झन्छन्– कुलमान घिसिङ । जो, तीन वर्षदेखि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक छन् । र, तीन वर्षमा प्राधिकरणले मारेको ‘छलाङ’ नै घिसिङको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्नुपर्ने मूल कारण हो । घिसिङका कमजोरी पनि होलान्, स्रोत–साधनको सीमितता होला, उपल्ला दर्जालाई रिझाउनु पर्ने बाध्यता पनि होला । व्यवहारमा जे–जे भएपनि यो तीन वर्षमा दबाब, प्रभाव वा अन्य कारण पन्छाएर प्राधिकरणले जे–जे उपलब्धी गरेर नागरिकको मन जितेको छ त्यसको जस घिसिङलाई जान्छ नै ।
तर, यसको अर्थ घिसिङ एक्लैको प्रयासले मात्र नागरिकले अध्यारोबाट मुक्ति पाए, विद्युत चुहावट नियन्त्रण भयो, निरन्तर घाटामा रहेको प्राधिकरणले नाफा ग¥यो भन्दा प्राधिकरणका हर सदस्यको सत्कर्मप्रति अन्याय हुन्छ । कार्यकारी नेतृत्वका हिसावले व्यवस्थापन सुधारेर प्राधिकरणलाई उम्दा बनाउन निर्वाह गरेको भूमिकाका कारण कुलमान यतिबेला सरकारी कामको प्रभावकारिताको मापन ‘औजार’ बनेका छन् । अब बाँकी एक वर्षको कार्यकालमा उनले आफ्नो शाखको विस्तार कसरी गर्छन् भन्नेमा आम चासो छ ।
कुलमानको नेतृत्वमा विद्युत प्राधिकरण बौरिने प्रयासमा छ । र, पूर्णरुपमा बौराउन गर्नुपर्ने काम पनि धेरै छन् । अर्कोतर्फ यो तीन वर्षमा घिसिङ केही विवादमा पनि तानिए । एलइडी बल्ब र अझै टुंगो नलागिसकेको डेडिकेटेट फिडरको महसुलसम्बन्धी विवाद झेल्नुप¥यो । केही सांसदले शर्वशक्तिशाली हुन खोजेको, नागरिक समर्थनको बलमा मात्तिएको र नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोप पनि लगाए । पछिल्लो समय एकदमै धेरै आक्रामक हुन थालेको, चाँडो–चाँडो रिसाउन थालेको र सीमित व्यक्तिको घेरामा बसेर रमाउन थालेको आरोप पनि खेपिरहेका छन् । तर, प्राधिकरणले तीन वर्षमा गरेको सुधारका कारण यस्ता आरोपमा जनस्तरले भने ध्यान दिएको छैन ।
‘लोडसेडिङ’ अन्त्यको जस पाइरहेका घिसिङको आलोचना गर्नेहरु ‘भारतबाट विद्युत् आयात गरेर त्यत्रो फूर्ति’ भन्ने टिप्पणीसमेत गर्छन् । अहिले प्रणालीमा ठूलो हिस्सा भारतबाट आयातित विद्युत्को छ । गत वर्षबाट अनुपात कम भए पनि आयात नै घटेको छैन । अब माथिल्लो तामाकोसी आयोजना सञ्चालनमा नआएसम्म विजुलीमा आत्मनिर्भर बन्ने प्राधिरकणको योजना पूरा हुँदैन । त्यसैले, निर्माणाधिन आयोजना निर्धारित समयमै सकेर विद्युतमा आत्मनिर्भर हुनेतर्फ प्राधिकरण नेतृत्व गम्भीर हुन आवश्यक छ ।
घिसिङका लागि समय छोटो छ । गर्नुपर्ने काम धेरै । बाँकी एक वर्षे कार्यकाल थप स्मरणीय बनाए भने उनको जिम्मेवारी निरन्तर पनि हुन सक्ला । भएन भने पनि दलीय दृष्टिले होइन घिसिङजस्तै योग्य व्यक्तिलाई प्राधिकरणको नेतृत्व सुम्पिने वातावरण बनाउन भने खबरदारी आवश्यक पर्ने छ । बाँकी एक वर्षमा पनि सरकार र नागरिकले गरेको विश्वास टिकाएर प्राधिकरणलाई थप सुधार्न सके भने घिसिङ सच्चा प्रेरणाको पात्र बन्ने छन् ।
