सचिन्द्र श्रेष्ठ । अहिले देशभर सहकारी पीडितहरुको आन्दोलन, नारा जुलुस पछि सदनमा समेत छलफल र बहस हुनेगरे तापनि बचतकर्ताको पैसा फिर्ताको विषयमा ठोस निष्कर्ष भने आउन सकेको छैन।सहकारी बाट ठगिनेको संख्या बढ्दै जान थालेको छ ।
सहकारीका संचालकहरुमा बचतकर्ताहरुको रगत पसिनाको कमाईको रकमलाई फिर्तै गर्न नपर्ने वा ऋणीले समेत कर्जा तिर्नै नपर्ने जस्तो प्रवृत्ति मैलाउँदै गएको पाइन्छ । सहकारीलाई लगानीको ऋण उठ्छ की उठ्दैन भनने पिर छ भने बचतकर्तालाई बचत फिर्ता पाइन्छ भन्ने आशा मर्न थालेको छ ।
देशभर सहकारी संचालकलाई समातेर राज्यले कारबाही गरे पनि बचत कर्ताको रकम फिर्ता आउनेमा भने ढुक्क देखिने अवस्था समेत छैन । बचतकर्ताले आफ्नो दैनिक मजदूरी गरी जम्मा गरेको रकम केहि मुनाफा आउने लोभमा बचत गरेका, केहीले गर्जो टार्न बचत गरेका र केहीले भविश्यकालागि भनेर जोहो गरेको रकम अहिले टाउको समात्नु पर्ने भएको छ ।
फलस्वरूप घर घरमा दैनिक पारिवारिक कलह, मानसिक तनावका कारण आत्महत्या जस्ते गलत बाटो रोज्ने क्रम दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । सहकारीको रकम हिनामिना परेपछि सेयर सदस्यले गरेको धेरै थोरै नियमित बचत गर्नेहरू अधिकांश यस्तै समस्यामा परेको देखिन्छ ।
चोक चोकमा भएका सहकारीलाई राज्यले कर मात्र लिने मनसाय हुनु र अझ थप सहकारी दर्ताका लागि सिफारिस दिनु र सहकारीप्रति स्थानीय निकायको निकम्बा पनले पनि प्रस्ठ बनाएको छ की सहकारी राज्यको प्राथमिकतामा परेको छैन ।
अनुगमन नियमन गर्नु कहाँ हो कहाँ आँखा देखेर पनि नदेखे जस्तो गरी बस्नुले सहकारी पीडित थप मारमा छन । देशमा संघियता लागु भए सँगै स्थानीय तह नै यसको प्रमुख जिम्मेवार निकाय हो । अझ कतै यस्ता समाचार समेत आएकी राज्यले नै सहकारी संचालकलाई भाग्न मद्दत गर्नुका साथै उनिहरुको कर्तुत सार्बजनिक गर्न सहयोग नगरेको देखियो ।
यसकारण बचतकर्ता झन मारमा परेको देखिन्छ । सहकारीका अध्यक्ष एबं सञ्चालक समितिले आफैं जमानी बसेर आफन्तलाई ऋण दिनुका साथै कर्मचारी समेत आफन्त हुनुले थप सहकारी जोखिम देखिएको हो । दूधको साक्षी बिरालो भने जस्तो गरी नियमन निकायका कर्मचारी समेत मिलेमतोमा परेको पाइन्छ ।
संचालक समितिहरुले अचाक्ली सम्पति घर जग्गा जोड्ने, देश बिदेश घुम्न जाने महँगो गर गहना र भड्किला उत्सवहरु, साधारसभा जस्ता कार्यक्रम खर्चिलो गरेको देख्दा समेत सेयर सदस्य वा बचत कर्तानै तै चुप मैं चुप गरी बस्नुले पनि संचालक समितिमा झन लोभ र ढाडस उत्पन्न भएको हो ।
चोकै पिच्छे देखिने सहकारी अहिले बन्द अवस्थामा छन र कतिपय बन्द गर्ने तयारीमा छन । यसको प्रमुख समस्यानै वित्तीय कारोबारको अज्ञानताले सहकरीलाई जोखिममा पारेको हो । कर्जा सूचना केन्द्र, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको कानुन कार्यान्वयन गरेमा पनि केही राहत हुन्थ्यो । संस्थाको नियमित आन्तरिक लेखा परीक्षण, सुपरिवेक्षण, विश्वसनीय प्रविधिको प्रयोग, सदस्यको दोहोरोपन तथ संस्थाको नियमित साधारण सभा नहुनु पनि सहकारी समस्यामा पर्नु हो ।
सहकारीका निक्षेपकर्ता सदस्यहरूले संस्थामा नया नया शिर्षक, कोष राखेर खाता खोली जम्मा गरेको रकम वा सोझा साझा सेयर सदस्यलाई ललाई फकाई संचालक समितिमा राख्ने, सदस्यका छोरा छोरीलाई राम्रो विदेश पठाउँछु भन्ने जस्ता कुरामा लोभ्याई रकम असुल्ने गर्दा टाठा बाठा संचालकले हिनामिना गरी ठगी धन्दा चलाउने पनि धेरै भेटीएका छन ।
सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त भन्दा दलगत स्वार्थ, पारिवारिक मिलेमतोका आधारमा सञ्चालन गरिएकाले अहिले जहाँतँही सहकारीमा समस्या आएको हो । संस्थागत वा सामुहिकता भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थमा सहकारी झांगिएको हुँदा बेलैमा सहकारी प्रति हेर्न दृष्टिकोण फराकिलो बनाउनु आवश्यक छ ।
अब नेपाल सरकारले बेलैमा वचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सहकारीका वचतकर्ताहरुको वचत रकम फिर्ता गराउने र ऋण लगेकालाई ऋण तिर्नका निम्ति कुनै ठोस कदम चाल्न सकिएन भने लाखौं लाख वचतकर्ताहरुको बिचल्ली र उठिबास हुनेछ र सहकारी प्रति हेर्नै नजर फरक पर्नेछ ।
जसका कारण समुदाय, घरका आफ्नामा पनि सम्बन्ध नाता नै गुमने खतरा बढ्ने छ । सहकारी समस्या समाधानका लागि अहिलेको अवस्थामा सहकारी संचालक, अभियानकर्ता, नेतृत्वकर्ता, सराोकारवाला बिचमा एकता, समन्वय, एकताबद्ध भाईचारा कायम राख्दै हातेमालो गरी अगाडि बढने हो भने सहज समाधानका उपाय पहिल्याउन सकिन्छ ।
