आगामी माघ माघ ७ गतेभित्र उखु किसानको बाँकी बक्यौता रकम चिनी उद्योगीले भुक्तानी गर्ने गरी सरकार र उखु किसानबीच सहमति भएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टको उपस्थितिमा भएको पाँच बुँदे सहमतिसँगै किसानले जारी राखेको आन्दोलन स्थगित गरेका छन् । किसानलाई बाँकी बक्यौताका लागि मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ । सरकारले अनुदानवापत प्रदान गर्ने रकम तुरुन्त उपलब्ध गराउनका लागि वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कृषि र अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गरी पठाउने भएको छ ।भुक्तानी समस्या समाधानका लागि उखु बिक्री गरेको रकम तुरुन्त भुक्तानी हुने गरी स्वचालित प्रणाली बनाउने सहमति भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश भट्टराईले बताउनुभयो । सो प्रणालीसम्बन्धी अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन मन्त्रालय सहसचिवको संयोजकत्वमा किसान प्रतिनिधि र विज्ञसहित कार्यदल बनाउने र कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको छ ।
उखुको उत्पादकत्व बढाउने, किसानलाई समयमै मल, बीउ, उपकरण उपलब्ध गराउने र नेपाली चिनी उद्योगलाई आत्मनिर्भर बनाउन पहल गर्ने सहमति भएको छ । उखु किसानको भुक्तानी, चिनीको आपूर्तिलगायतका विषयमा रहेका गुनासो तत्काल सम्बोधन गर्न आपूर्ति व्यवस्थापन महाशाखालाई सम्पर्क महाशाखाको रुपमा तोक्ने सहमति भएको पनि प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।उखु उद्योगले किसानलाई झण्डै रु एक अर्ब ४० करोड भुक्तानी दिन बाँकी छ । किसानले सरकारका तर्फबाट पाउने रु एक अर्ब ३४ करोड अनुदान पनि प्राप्त गर्न नसकेको उनीहरुले बताउँदै आएका छन् । महालक्ष्मी सुगर मिल्स, श्रीराम सुगर मिल्स, एभरेष्ट सुगर मिल, हिमालयन सुगर मिल, वाग्मती, अन्नपूर्णलगायत चिनी उद्योगले किसानलाई ठूलो मात्रामा उखुको भुक्तानी दिन बाँकी छ ।
कसले कति तिर्न बाँकी ?
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार ११ वटा चिनी मिलले किसानलाई बक्र्यौता रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ । बागमती सुगर मिलले ८ करोड ४१ लाख ४१ हजार ५८६ रुपैयाँ, लुम्बिनी चिनी उद्योग प्रा.लि.ले १० करोड ७४ लाख ८८ हजार ४७२ रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।यस्तै, इन्दिरा सुगर एन्ड एग्रो इन्डस्ट्रिज प्रा.लि.ले ११ करोड २२ लाख, महाकाली सुगर इन्डस्ट्रिज प्रा.लि.ले ६२ हजार १०७, श्रीराम सुगर्स मिल्स लिमिटेडले २६ करोड ७७ लाख ७८ हजार ६२३ रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।
यसैगरी रिलाइन्स सुगर एन्ड केमिकल इन्डस्ट्रिज लिमिटेडले ६१ लाख ४९ हजार ७१४ रुपैयाँ, हिमाल सुगर मिल्स लिमिटेडले २० लाख ६४ हजार ३८, एभरेस्ट सुगर एन्ड केमिकल इन्डस्ट्रिज प्रा.लि.ले ७ करोड ३९ लाख ८ हजार ६२७ रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।त्यस्तै बाबा बैजुनाथ चिनी उद्योगले २५ लाख ५६ हजार ५१४, अन्नपूर्ण सुगर एन्ड जनरल इन्डस्ट्रिज प्रा.लि.ले ३० करोड र महालक्ष्मी सुगर इन्डस्ट्रिज प्रा.लि.ले २१ करोड ४० लाख ५८ हजार २२६ रुपैयाँ बक्र्यौता भुक्तान गर्न बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
तपार्इँहरु ढुक्क भएर घर फर्किए हुन्छ ः मन्त्री भट्ट
सरकारले चिनी मिलबाट उखु किसानले प्राप्त गर्नुपर्ने सम्पूर्ण बक्यौता आगामी माघको पहिलो साताभित्र उठाइदिने विश्वास दिलाएको छ । रिपोर्टर्स क्लब नेपालद्वारा आज आयोजित साक्षात्कारमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले उखु किसानले उठाएका माग सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेकाले शङ्का नगर्न आग्रह गर्नुभयो ।चिनी मिलबाट उखु बिक्रीवापत पाउनुपर्ने भुक्तानी लामो समयदेखि नपाएपछि उखु किसान केही दिनदेखि काठमाडौँको माइतीघरमा आएर सरकारको ध्यानाकर्षणका लागि भद्र प्रदर्शनी गर्दैछन् । उहाँले भन्नुभयो, “किसानले मिलबाट प्राप्त गर्नुपर्ने रकममध्ये ८० प्रतिशत यही पुस मसान्त र बाँकी सबै रकम माघको पहिलो साताभित्र उपलब्ध गराउन सरकारले मिल सञ्चालकलाई कडा निर्देशन गरिसकेको छ । तपार्इँहरु ढुक्क भएर घर फर्किए हुन्छ ।”
सो अवसरमा सङ्घर्षमा रहेका किसानले सरकारका प्रतिनिधिसँग पटक–पटक वार्ता गरे पनि माग सम्बोधन नभएको हुँदा यसपटक लिखित सहमति नभएसम्म घर नफर्कने अडान सुनाए । उखु किसान सङ्घर्ष समितिका सचिव हरिश्याम रायले भन्नुभयो, “मन्त्रीज्यूको मेहिनत र प्रयासले हामीलाई विश्वास त दिलाएको छ, तर लिखित सम्झौता नभएसम्म हामी घर फर्कदैनाँै, विगतमा हामीलाई धोका भएको छ, हामी निरीह छौँ ।”भुक्तानी बाँकी रहेका केही चिनी मिल सञ्चालकले किसानलाई रकम उपलब्ध गराउने कार्य थालिसकेको जानकारी दिँदै मन्त्री भट्टले मुलुकमा सञ्चालनमा रहेका १३ मध्ये तीन चिनी मिलमा मात्र किसानको बक्यौता रहेको पाइएको बताउनुभयो । सरकारले उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल रु ५३६ तोक्नुका साथै किसानलाई प्रतिक्विन्टल रु ६५.२८ पैसा अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
किसानलाई अनुदान प्राप्त गर्ने प्रक्रिया झण्झटिलो हुन नदिन किसानकै बैंक खातामा रकम जम्मा तयारी भइरहेको बताउँदै मन्त्री भट्टले किसानले उठाएका समग्र विषयवस्तुको सम्बोधन र किसानलाई कसरी प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ भन्ने सिलसिलामा तत्कालै कार्यदल बनाएर अध्ययन शुरु गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । मुलुकलाई आवश्यक पर्ने दुई लाख ४० हजार मेक्ट्रिक टनमध्ये स्वदेशी चिनी मिलबाट एक लाख ७५ हजार मेक्ट्रिक टन चिनी उत्पादन हँुदै आएको छ । चिनी उद्योगको मागअनुरुप सरकारले चिनी आयातमा भन्सार राजश्व बढाएर रोकसमेत लगाएको छ । विगतमा रुग्ण घोषणा गरिएका वीरगञ्ज र लुम्बिनी चिनी उद्योग सरकारले नै सञ्चालन गर्ने कि भन्ने सोच भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
