SuchanaKendra

  • Radio Kushum


    सुचनाकेन्द्र संवाददाता प्रकाशित : २०७६/९/१७ गते
    २३५ &#२३४६;&#२३३५;&#२३२५;

    काठमाडौं,। सर्वोच्च अदालतले सुगौली सन्धिका बेला तयार भएको नेपालको आधिकारिक नक्सा पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वप्रकाश भण्डारीले दायर गरेको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दैै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलाशले यस्तो आदेश गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले ६ बुँदे आदेशसमेत सरकारका नाममा जारी गरेको छ । आदेशको पहिलो बुँदामा भारतले हालै नेपालको दार्चुलास्थित काली नदीको लिम्पियाधुरा भागसमेत समेटेर जारी गरेको नक्सा बदर गरी नयाँ नक्सासहितको संविधान संशोधन हुनुपर्ने विषयमा सरकारको ध्यानार्कषण गराएको छ । त्यस्तै दोस्रो बुँदामा सरकारले आफूसँग भएका प्रमाणसहित १५ दिनभित्र सर्वोच्च अदालत उपस्थित हुन भनेको छ ।

    सर्वोच्चले आदेश दिएको चौथो बुँदामा नेपालको संविधानको धारा ४(२) (क) अन्तर्गत संविधान जारी हुँदाको बखतको नेपालको क्षेत्रफल खुल्ने कुनै तथ्यांक वा दस्तावेज भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय वा नापी विभागमा वा नेपाल सरकारअन्तर्गत कुनै निकायमा भए त्यसको प्रतिलिपि नापी विभागको लिखित जवाफको अनुसूचीमा पेश गर्न भनेको छ । सर्वोच्चले यसअघि अदालतमा दायर भई विचाराधीन मुद्दालाई साथै राखी सुनुवाइ गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । सर्वोच्चले सन १८१६ को सुगौली सन्धिको अनुसूचीसहितको प्रतिलिपी फिर्ता लैजान पाउने गरी पेश गर्न भनेको छ । सन १८६० मा तत्कालीन ब्रिटिश सरकारसँग भएको सीमा सन्धि र भारतीय पक्षले नेपालका लागि निर्माण गरिदिएको नेपालको पहिलो नक्सा पेश गर्न पनि सर्वोच्चले भनेको छ ।

    १९५५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य हुँदा तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय संगठनहरुको सदस्य हुँदा सार्वभौम नेपालको अस्तित्व दर्शाउने कुनै सन्धि, नक्सा वा दस्तावेज पेश गरेको भए त्यसको प्रतिलिपि पनि पेश गर्न सर्वोच्चले भनेको छ । साथै नेपाल सरकार राष्ट्रिय योजना आयोग तथा अन्य कुनै निकायमा नेपालको नक्सा सम्बन्धमा कुनै कार्य भएको भए त्यस्ता सामग्री वा निवेदकहरुले उठाएको नेपालको दार्चुला जिल्लास्थित लिम्पियाधुराको क्षेत्रको प्रश्न समाधान गर्ने अन्य कुनै राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा उपलब्ध सामग्रीहरु भए झिकाएर पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । सरकारले संविधानमा राखेको नक्सासमेत गलत भएकाले तत्काल सच्चाउन र सीमा दाबी गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर भएको थियो । रिटको पहिलो सुनुवाइमा सर्वोच्चले नेपालसँग भएका प्रमाण माग गर्ने आदेश गरेको हो । राजधानी दैनिकले खबर छापेकाे छ ।

    प्रतिकृया दिनुहोस्

    Loading...

    माइती नेपालद्वारा स्थानीय मानव बेचविखन नियन्त्रण समितिसंगको बार्षिक समीक्षा र योजना बैठक सम्पन्न

    रबिप्रकाश कसाैधन कृष्णनगर, कपिलवस्तु, । स्थानीय मानव बेचविखन नियन्त्रण समिति संगको दुई दिने बार्षिक समीक्षा...

    लगातार चौथो दिन पनि शेयर बजार राताम्मे, नेप्से २७ सय विन्दुमा झर्‍याे

    काठमाण्डाै – शेयर बजार परिसूचक नेप्से लगातार चौथो दिन आज बुधवार पनि घटेको छ ।...

    जापानबाट प्राप्त हुने २ अर्ब ६१ करोड अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय

    काठमाडौं । सरकारले विराटनगर खानेपानी सुधार आयोजना कार्यान्वयन गर्न जापान सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान सहायता...

    नेपालका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले गरे भारतीय जनताको समृद्धिको कामना

    काठमाडौं । भारतलाई ७३ औं गणतन्त्र दिवसको अवसरमा नेपालले पनि शुभकामना दिएको छ । नेपालको...

    खोप’ भने तर, अहिले खोप लगाउने मान्छे छैन : प्रधानमन्त्री देउवा

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप प्रचुर मात्रामा रहेपनि अहिले खोप लगाउने मान्छे...

    Loading…

    फेसबुकमा हामीलाई लाईक गरौं