SuchanaKendra

  • Radio Kushum


  • सुचनाकेन्द्र संवाददाता प्रकाशित : २०७६/९/१० गते
    १५५ &#२३४६;&#२३३५;&#२३२५;

    काठमाडाैं, । दार्चुलाको व्यास गाउँपालिकामा पर्ने लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहितको भूभाग गाभेर भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि अतिक्रमित भूभाग फिर्ता गर्नुपर्ने आवाजसँगै सीमाक्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति न्यून भएको कुराले चर्चा पायो ।कालापानी क्षेत्र फिर्ता गराउन प्रभावकारी पहल हुन नसके पनि सरकारले त्यहाँ सुरक्षा बल राख्ने, भारतको बाटो प्रयोग गर्दै आएका सीमाक्षेत्रका बासिन्दाका लागि नेपालबाटै आहोरदोहोर गर्ने घोरेटो निर्माणको तयारी थालेको छ।

    कालापानी क्षेत्रमा ६ महिना हिउँ जम्ने भएकाले सुरक्षा बलका लागि हिउँमा पनि बस्न मिल्ने संरचना आवश्यक रहेको प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले बताए। प्रदेश सरकारका तर्फबाट प्राविधिकसहितको एक टोली गएर कालापानी क्षेत्रमा सुरक्षा बल राख्ने र हिँड्न सहज बाटो बनाउनेबारे प्रारम्भिक अवलोकन गरेको उनको भनाइ छ।प्रदेश सरकारको सिफारिसमा संघ सरकारले पनि त्यस किसिमको निर्णय गरेकाले केन्द्रबाट विज्ञको टोली आएर विस्तृत अध्ययन गर्ने उनको भनाइ छ। ‘बाह्रै महिना सुरक्षा बल बस्न मिल्ने संरचना बनाउन प्राविधिकहरूले अध्ययन गर्नेछन्,’ उनले भने।

    प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव कृष्ण रावतले कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षा बल बस्न ‘हट हाउस’ बनाइएको र नेपाली सुरक्षा बल राख्न पनि त्यस्तै खालको संरचना बनाउन प्राविधिकहरूले अध्ययन गर्ने बताए। हिउँ जमेका बेला पनि बस्न मिल्ने संरचना अहिलेसम्म नेपालमा नभएकाले त्यसबारे अध्ययन आवश्यक रहेको एक प्राविधिकले बताए। नागरिक दैनिकले खबर छापेकाे छ ।

    प्रतिकृया दिनुहोस्

    Loading...

    कांग्रेस महामन्त्री खड्काले दिए महाधिवेशन प्रतिनिधिमा उम्मेदवारी

    सुर्खेत । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले गृहजिल्ला सुर्खेतबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिमा उम्मेदवारी दिएका छन् ।...

    जसपा जिल्ला उपाध्यक्ष पुरीलाई फोनमा धम्की

    कपिलवस्तु, विजयनगर | कपिलवस्तु जसपा नेपाल जिल्ला उपाध्यक्ष राम निवास पुरीलाई फोन मार्फत एक जनाले...

    प्रधानन्यायाधीशको तजबिजी अधिकार कटौतीले पायो वैधता

    काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको तजबिजी अधिकार कटौती गर्ने गरी सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा गरिएको संशोधनले...

    मंसिर १७ देखि स्थानीय तहको केन्द्रमा पनि मतदाता नामावली संकलन

    काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले मंसिर १७ गतेदेखि स्थानीय तहको केन्द्रबाट पनि मतदाता नामावली सङ्कलन सुरु...

    एनआएरएनए कार्यसमितिलाई महाधिवेशन गर्न रोक

    , बार्सिलोना । परराष्ट्र मन्त्रालयले गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को दशौं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्न...

    Loading…

    फेसबुकमा हामीलाई लाईक गरौं