SuchanaKendra

  • Radio Kushum


  • सुचनाकेन्द्र संवाददाता प्रकाशित : २०७६/४/२१ गते
    ८१३ &#२३४६;&#२३३५;&#२३२५;

    काठमाडौं, । प्रमुख सत्तारूढ दल नेकपाले ‘सरकारी जग्गा भोगाधिकार र लिजसम्बन्धी कार्यनीति’ उल्लंघन गर्दै सरकारी जग्गा र त्यसमा बनेको भवनमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको छ । कान्तिपुर दैनिकले समाचार छापेकाे छ ।

    भोगाधिकार पाएको पासाङल्हामु पर्वतारोहण प्रतिष्ठानले धुम्बाराहीस्थित ३ रोपनी ७ आना २ पैसा सरकारी जग्गामा नेकपालाई पार्टी कार्यालय सञ्चालन गर्न दिएको हो । सरकारबाट भोगाधिकार प्राप्त निकायले आफूले पाएको जग्गा तेस्रो पक्षलाई भाडामा दिन पाउँदैन ।नेकपाले प्रतिष्ठानसँग सम्झौता गरेर मासिक २ लाख २५ हजार रुपैयाँ भाडा तिरिरहेको पार्टी महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले बताए ।

    ‘सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति २०७१’ अनुसार भोगाधिकार प्राप्त संस्थाले तेस्रो पक्षलाई सरकारी जग्गा दिए तत्काल जफत हुन सक्ने प्रावधान छ । भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीका अनुसार प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागि २०६३ मंसिर २१ गते सरकारी स्वामित्वको उक्त जग्गा भोगाधिकारका लागि दिइएको थियो ।

    ‘कानुन उल्लंघन भएको भए नेकपाले विकल्प खोजेर छिट्टै अन्यत्र सर्ने’ उल्लेख गर्दै महासचिव पौडेलले ‘सरकारी जग्गा दुरुपयोग गरेबापत प्रतिष्ठानलाई कारबाही गर्न सरकारलाई भन्ने’ बताए । ‘हामीले प्रतिष्ठानसँग सम्झौता गरेर लिएका हौं,’ उनले भने, ‘यदि सरकारी जग्गा दुरुपयोग गरेर भाडामा लगाएको हो भने हामी अन्यत्रै सर्छौं । सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाहीका लागि सरकारलाई भन्छौं ।’ उनले विकल्पका रूपमा पेरिसडाँडास्थित तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रको भौतिक संरचना प्रयोग गर्ने वा अन्यत्र पनि जान सकिने बताए । २०७२ वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पपछि तत्कालीन एमालेको बल्खुस्थित पार्टी कार्यालय भवनमा क्षति पुगेपछि एमालेले केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा सारेको हो ।

    प्रतिष्ठानका निवर्तमान अध्यक्ष कृपासुर शेर्पाका अनुसार सुरुमा ३ वर्षको सम्झौता गरेर एमालेलाई पार्टी कार्यालय सञ्चालन गर्न दिइएको थियो । शेर्पा नै अध्यक्ष रहेका बेला नेकपासँग सम्झौता भएको हो । सरकारसँगको भोगाधिकार तथा लिज सम्झौताविपरीत प्रतिष्ठानले २०७२ साउन २३ गते तत्कालीन एमालेलाई पार्टी कार्यालय राख्न सरकारी जग्गा तथा त्यसमा बनेको भौतिक संरचना उपलब्ध गराएको हो । भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागले २०७४ वैशाख २४ गते देशभरका मालपोत कार्यालयलाई पठाएको सर्कुलरमा भोगाधिकार दिएको जग्गा ३ महिनाभित्र लिजमा परिणत गर्न भनिएको थियो ।

    उक्त सूचना र मन्त्रालयको निर्देशनलाई अटेर गर्दै प्रतिष्ठानले भोगाधिकार जग्गा लिजमा रूपान्तरणगरेको थिएन । लिजमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था उल्लंघन गर्दै प्रतिष्ठानले अहिले थप २ वर्षको सम्झौतासमेत गरिसकेको छ । तत्कालीन एमालेको अल्पमतको सरकारले २०५२ मा प्रतिष्ठानलाई उक्त जग्गा दिएको थियो । त्यसको १० वर्षपछि भूमिसुधारमन्त्रालयले प्रतिष्ठानलाई जग्गा कित्ताकाँट गरी भोगाधिकार दिएको थियो ।

    प्रतिकृया दिनुहोस्

    Loading...

    गोकुल बास्कोटाको घरमा भेटिएको शंकास्पद वस्तु सेनाद्वारा निष्क्रिय

    भक्तपुर । नेकपा एमालेका नेता एवम् नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य गोकुल बास्कोटाको भक्तपुरस्थित घरमा भेटिएको...

    क्यान पर्वतको पाँचौ अधिबेशन सम्पन्न, अध्यक्षमा अच्युत पौडेल

    पर्वत ,कम्प्युटर एशोसिएसन नेपाल महासङ्घ (क्यान महासंघ) पर्वत शाखाको पाँचौ अधिबेशनले अच्युत पौडेलको अध्यक्षतामा नयाँ...

    बाजुराबाट प्रदेशसभामा एकीकृत समाजवादीका शाही निर्वाचित

    काठमाडौं । बाजुराको प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र १ बाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका नरेशकुमार शाही निर्वाचित...

    एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउने विकल्प माओवादीमा खुला

    काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रमा नयाँ सरकार गठन जोसुकैसँग मिलेर गर्न सकिने विकल्पलाई खुल्ला राख्नेबारे...

    स्याङ्जा २ मा कांग्रेसका धनराज गुरुङको जित निश्चित

    काठमाडौं । स्याङ्जा २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार धनराज गुरुङ जित निश्चित भएको...

    Loading…

    फेसबुकमा हामीलाई लाईक गरौं