काठमाडौं । सोमबार नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै विभिन्न वस्तु तथा सेवामा नयाँ कर कार्यान्वयन हुँदै छ । आर्थिक ऐन २०८० ले सोमबारदेखि तीनवटा नयाँ कर सुरु गरेको छ भने विद्यमान करका दरमा पनि धेरै नै फेरबदल गरेको छ ।
१ साउनदेखि बिलासिता शुल्क, वैदेशिक रोजगार सेवा शुल्क, वैदेशिक पर्यटन शुल्क कार्यान्वयनमा आउनेछन् । सरकारले बिलासिताका वस्तु तथा सेवा भनेर परिभाषित गरेका पाँच तारे र सोभन्दा माथिल्लो स्तरका होटलबाट सेवा लिँदा २ प्रतिशत बिलासिता शुल्क बुझाउनुपर्ने छ ।
त्यस्तै, मदिरा आयात गर्दा भन्सार विन्दुमै २ प्रतिशतका दरले बिलासिता शुल्क लाग्नेछ भने १० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्यका हिरा, मोती, पत्थर जडित सुन वा बहुमूल्य धातुका गरगहना किन्दा पनि उपभोक्ताले सोही दरमा सेवा शुल्क तिर्नुपर्ने छ ।
त्यस्तै, ट्राभल एजेन्सीले वैदेशिक भ्रमणको प्याकेज बिक्री गर्दा वा फर्म वा कम्पनीले व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि आफू सम्बद्ध व्यक्तिलाई वैदेशिक भ्रमणमा लैजाँदा भुक्तानी रकममा पाँच प्रतिशत वैदेशिक पर्यटन शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाले कम्पनीहरुले प्याकेज खरिद गरी आफूसम्बद्ध व्यक्तिलाई विदेश पठाउँदा यही कर पनि दोहोरो पर्ने जोखिम देखिएको छ ।
त्यस्तै, म्यानपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिबाट असुल गरेको रकममा एक प्रतिशत रकम बैदेशिक रोजगार सेवा शुल्कको रुपमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले वैदेशिक रोजगारमा जाने शुल्क महंगो बनाउनेछ ।
५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आय गर्ने व्यक्तिलाई ३९ प्रतिशत कर लागू
सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि आयकरको सबैभन्दा माथिल्लो स्ल्याबमा परिवर्तन गरी वार्षिक ५० लाखभन्दा धेरै आय गर्ने व्यक्तिगत करदाताले ३० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो कर पनि साउनदेखि नै लागू हुनेछ ।
यसअघि आयकरको अधिकतम दर ३० प्रतिशत र २० लाखभन्दा बढी आय भएकालाई थप २० प्रतिशत सरचार्ज लाग्दै आएको थियो । यसरी कुल ३६ प्रतिशत आयकर लाग्दै आएको थियो ।
सरकारले ५० लाखभन्दा बढी वार्षिक आय (मासिक ४ लाख १६ हजार तलब) हुने व्यक्तिलाई आयकरको सरचार्जलाई ३० प्रतिशत पुर्याएको छ । त्यसअनुसार अब ५० लाखमाथिको आयमा ३९ प्रतिशत आयकर लाग्ने भएको छ । नेपालमा लाग्ने यो आयकर दक्षिण एसियामै धेरै हो ।
यसका अतिरिक्त विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई शिक्षण शुल्क बापत विदेशी मुद्राको सटही सुविधा दिँदा त्यस्तो सटही रकममा लिने शिक्षा सेवा शुल्कको दर पनि बढाइएको छ । यसअघि त्यस्तो शुल्क २ प्रतिशत लाग्दै आएकामा चालू आर्थिक वर्षदेखि ३ प्रतिशत पुर्याइएको छ ।
सफ्टवेयर निर्यात गर्दा आउने पैसामा १० प्रतिशत कर
साउनदेखि विदेशमा बिजनेश प्रोसेस आउटसोर्सिङ, सफ्टवेयर प्रोगामिङ गरी विदेशी मुद्रा ल्याउँदा लाग्ने करमा गरिएको वृद्धि पनि सोमबारदेखि लागू हुनेछ । यसअघि यस्तो रकम ल्याउँदा एक प्रतिशत कर लाग्ने गरेकोमा सोमबारदेखि १० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनले गरेको छ ।
कृषि व्यवसायी र निर्यातकलाई आयकर छुट छैन
नेपालमा कृषि व्यवसायमा गत आर्थिक वर्ष दिइएको शतप्रतिशत कर छुट यस वषएदेखि हटाइएको छ । त्यसअघि कृषि व्यवसायीलाई २० प्रतिशत करमा ५० प्रतिशत छुट दिएर १० प्रतिशत मात्रै लिने गरिएकामा गत आर्थिक वर्षमा शून्यमा झारिएको थियो ।
तर, चालू आर्थिक वर्षदेखि पुनः ५० प्रतिशतमात्रै छुट दिन थालिएको छ । त्यस्तै, नेपालमा उत्पादन भएका वस्तु निर्यात गरी प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने करमा पचास प्रतिशत छुट विगतमा दिइएकोमा सो छुट पनि हटाइएको छ । यसअनुसार अब वस्तु निर्यात गर्ने उद्योगले १६ प्रतिशत नै आयकर तिर्नुपर्छ ।
बैंकबाट पाइने ब्याजमा लाग्ने कर बढ्यो
बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारीमा राखेको निक्षेपबाट सर्वसाधारणले पाउने व्याजमा विगतमा लाग्दै आएको पाँच प्रतिशत करलाई वृद्धि गरी ६ प्रतिशत पुर्याइएको छ । ब्याज आयमा लाग्ने कर पनि साउन १ देखि नै लागू भएको छ ।
युट्युबको आम्दानीमा कर
नेपालमा युट्युब, टिकटकलगायतबाट हुने आम्दानीमा पनि साउन १ देखि कर लगाइएको छ । व्यवसाय सञ्चालन नगर्ने प्राकृतिक व्यक्तिले नेपाल बाहिर सफ्टवेयर, वा यस्तै विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराएवापत वा नेपाल बाहिर परामर्श सेवा उपलब्ध गराए वा सामाजिक सञ्जालमा श्रव्यदृष्य सामग्री अपलोड गरेवापत विदेशी मुद्रामा भुक्तानी प्राप्त अब ५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने भएको छ ।
यसअघि त्यसरी पैसा प्राप्त गर्दा एक प्रतिशत कर तिरे पुग्थ्यो । त्यस्तो रकम भुक्तानी हुँदा बैंकले नै ५ प्रतिशत कट्टा गरी भुक्तानी गर्छ ।
त्यस्तै, ईकमर्श अपरेटरमार्फत बिक्री गरेको वस्तु तथा सेवा बिक्री गरी सो वापतको रकम ईकमर्श अपरेटरले वस्तु वा सेवाधनीलाई भुक्तानी गर्दा सो रकममा एक प्रतिशत अग्रिम कर कट्टी गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि १ साउनबाट नै लागू भएको छ । यो व्यवस्थाले दराजजस्ता प्लेटफर्मबाट सामान बेच्ने वा पठाओ राइडरले १ प्रतिशत कर कट्टी गरेर मात्रै भुक्तानी पाउँछन् ।
बचत तथा ऋण सहकारीको आयकर बढ्यो
आर्थिक ऐनले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीलाई आयकरमा वृद्धि गरेकोमा त्यो पनि १ साउनबाट लागू हुने भएको छ । अब नगरपालिकामा सञ्चालित बचत तथा ऋण सहकारीले १० प्रतिशत, उपमहानगरपालिकामा सञ्चालितले १५ प्रतिशत र महानगरपालिकामा सञ्चालितले २० प्रतिशत करले आयकर तिर्नुपर्ने भएको छ ।
यसअघि यस्तो दर क्रमशः ५, १० र १५ प्रतिशत थियो । गाउँपालिकामा सञ्चालित सहकारीलाई भने आयकरमा शतप्रतिशत छुट प्रदान गरिएको छ ।
भाडाका सवारी साधनले एकमुष्ट तिर्ने आयकर
भाडाका सवारी साधनले वर्षमा एकमुष्ट तिर्ने आयकरमा वृद्धि गरिएको छ । यस्तो आयकर सवारीसाधन दर्ता वा नवीकरणका बेला तिर्नुपर्छ । भाडामा १३ सय सिसीसम्मका सवारीसाधन चलाउनेले विगतमा ४ हजार कर एकमुष्ट लाग्दै लाग्दै आएकोमा त्यसलाई साढे ५ हजार पुर्याइएको छ । त्यस्तै, बसले विगतमा ८ हजार तिर्दै आएकोमा अब १० हजार ५ सय तिर्नुुपर्ने छ ।
