सामाजिक सुरक्षा विभिन्न किसिमका सीमान्तकृत वर्गलाई दिने हो । ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका लगायत कमजोर वर्गलाई दिने हो ।
नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने यसमा दुई वटा मुख्य विषय छन्, पहिलो- हाम्रा धेरै युवा काम गर्न विदेश गए । उनीहरू विदेश गएपछि घरमा बुढापाकाहरू धेरै भए ।
दोस्रो- हामी विभिन्न किसिमका द्वन्द्वमा पनि छौं । माओवादी जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलनहरू भए भने अहिले पनि विभिन्न विषयमा द्वन्द्व जारी नै छ । त्यसबाट धन-जनको क्षति भयो, त्यसले राज्यमाथि सामाजिक सुरक्षाको दायित्व थप्यो । यी दुई-तीन वटा कारणले राज्यमाथि नागरिकको निर्भरता बढ्यो ।
त्यसबाहेक गरिबी र विपद्ले ल्याउने समस्या पनि छँदैछन् । अझ संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था भन्यो । जसमा आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क गर्ने भनियो । यसलाई मौलिक हक भनियो, यसले गरिबलाई मात्रै हैन, सबैलाई यो सेवा दिने भन्यो । यी सबै कारणले राज्यमाथि सामाजिक सुरक्षाको भार धेरै पर्न गयो ।
सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत गर्दा ढुकुटी हेर्नुपर्छ । तर, ढुकुटीमा पैसा कम छ, किनभने हाम्रो ढुकुटी कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) नै सानो आकारको छ । प्रतिव्यक्ति आय नै थोरै छ । जीडीपीमा उत्पादनशील क्षेत्रको योगदान घट्दो छ ।
यी सबै कारणले अर्थ-व्यवस्थाको स्वरुप एकातिर चुनौतीपूर्ण खालको छ भने ‘आइडोलोजिकल पर्सपेक्टिभ’ लाई हेर्दा सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने जरूरी छ ।
सामाजिक सुरक्षाका लागि माग ठूलो छ, तर त्यसलाई आपूर्ति गर्ने राज्यको ढुकुटी कमजोर छ । यसले माग र आपूर्तिबीच ठूलो खाडल भयो ।
अनि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम त्यस्तो चिज भयो, जुन सरकारले धेरै दियो, उसको भोट पनि धेरै आउँछ । भत्ताहरू बढाइदियो भने भोट बढ्छ । त्यसैले यो पनि एउटा होडबाजीको विषय बनेको हो ।
हाम्रा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू पनि विभाजित खालका भए । स्वास्थ्य बीमा निजी क्षेत्रले पनि गरिरहेको छ, सरकारी तवरमा पनि हुँदैछ । विभिन्न संस्थाहरूले फरक-फरक खालका सामाजिक सुरक्षा योजना ल्याएका छन् । एकीकृत कार्यक्रम छैन ।
यी सबै कुरालाई बुझ्दा हामीले धेरै काम गर्नुपर्नेछ । एकीकृत सामाजिक सुरक्षाको प्याकेज बनाउनुपर्नेछ । संस्थागत एकद्वार प्रणाली लागू गर्नुपर्नेछ । सामाजिक सुरक्षाको माग र आपूर्तिबीच जुन खाडल छ, त्यसलाई कम गर्नुपर्नेछ ।
इमानदारीपूर्वक भन्ने हो भने सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र त्यसले अर्थतन्त्रलाई दिने लाभ/हानि बारेमा एउटा एकीकृत र विस्तृत अध्ययन भएकै छैन । योजना आयोग अहिले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि एउटा सिंगल संस्था महानिर्देशनालय बनाउनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा छलफल गरिरहेको छ । त्यसो भयो भने सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू चुस्त दुरुस्त बन्न सक्छन् भन्ने हाम्रो विश्वास हो ।
तर, अहिले पनि भन्न सकिने विषय के हो भने सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको लागि जसरी कार्यक्रम बन्दैछन्, त्यसले माग बढाउँदैछ, त्यसअनुसारको आपूर्ति छैन । यस्तो माग र आपूर्तिबीच यति नै खाडल हुन्छ भन्ने अवस्था छैन ।
यदि हामीले प्रगतिशील बनाएनौं भने के हुन्छ त ? हामीले गर्ने पूँजीगत खर्चको ७० प्रतिशत स्रोत ऋण र अनुदान हो । सामाजिक सुरक्षामा गर्ने खर्च बढ्दै गएमा त्यस्तो खर्चमा ऋणको भार थप बढ्दै जान्छ । सामाजिक सुरक्षा बढाउँदै जाँदा राजस्वबाट गर्नुपर्ने खर्च पनि बढ्छ । यसले हामी झन् अरूमाथि निर्भर हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
बाहृय स्रोतमा बढी निर्भर हुन थाल्यौं भने समस्या त आउँछ । अहिले श्रीलंका हेर्नुस् न, के भयो स्थिति ? तपाईंले घाँटी हेरेर हाड निल्नु भएन भने के हुन्छ ? त्यसले समस्या ल्याउन सक्छ । जोखिम नै आउँछ भन्ने हैन, तर अध्ययन विश्लेषण गरेर सामाजिक सुरक्षाको नीतिनिर्माण गर्नुपर्छ ।
