कपिलवस्तु,| नेपाल सरकारले आर्थिक बर्ष ०७८/०७९ प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा मुस्लिम समुदायको धार्मिक स्थल तथा शैक्षिक संस्था मदरसाहरु प्रति सम्बोधन नभएको मा राष्ट्रीय मदरसा संघ नेपालले ध्यानाकर्षण पत्र निकालेर विरोध जनाएको छ।उक्त ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएकाे छ –
सरकारका अर्थमंत्री बिष्णु पौडलद्वारा मिती २०७८/०२/१५गते प्रस्तुत आर्थिक बर्ष ०७८/०७९को वार्षिक बजेट वक्तव्यमा नेपालका अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायको धार्मिक स्थल तथा शैक्षिक संस्था मदरसाहरुप्रति कहि कतै सम्बोधन नगरिएकोमा राष्ट्रीय मदरसा संघ नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।
नेपालको संविधान २०७२को प्रस्तावनामा नै नेपाललाई बहुजातिय बहुभाषिक बहुधार्मिक बहुसंस्कृतिक राष्ट्र हुने छ भनि उल्लेख गरिएकोमा सोको विपरित मुस्लिम समुदायप्रति व्यवहार गरिनु निन्दनीय छ।यस बाट प्रष्ट हुन जान्छ कि नेपाल सरकारले मुस्लिम समुदायलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा हेरेको छ। बजेट वक्तव्यमा अन्य समुदायको धार्मिक संस्थाको लागि व्यापक रुपमा बजेट विनियोजन गरेको देखिन्छ । तर अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायको धार्मिक संस्था तथा शैक्षिक संस्था मदरसाहरुमा कहि कतै बजेट सम्बोधन गरिएको देखिदैन तसर्थ यसै तथ्यबाट पनि प्रष्ट हुन जान्छकि नेपाल सरकारले मुस्लिम समुदाय प्रति कति विभेद गरि रहेको छ।
तसर्थ माननीय अर्थमंत्री ज्यु बाट प्रस्तुत गरिएको बजेट वक्तव्यमा अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायका धार्मिक तथा शैक्षिक संस्था प्रति नजर अन्दाज गरि बजेट सार्वजनिक गर्नु दुखद भयेकाले प्रस्तुत विभेदकारी नितिको घोर बिरोध गर्दै यस राष्ट्रीय मदरसा संघ नेपाल नेपाल सरकार समक्ष ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौ।साथै नेपाल सरकार बाट अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय प्रति गरिएको विभेदको अन्तको लागि अनवरत संघर्ष संघर्ष जारी राख्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्दछाैं भनिएकाे छ ।
बक्तब्यकाे अन्त्यमा भनिएकाे छ – शिक्षा मंत्रालय तथा सांस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय बाट हुने आर्थिक बर्ष ०७८/०७९ को बजेट वाडफाडमा अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायको धार्मिक स्थल तथा शैक्षिक संस्था मदरसाहरुमा यथोचित बजेटको व्यबस्था गर्ना समेत नेपाल सरकार समक्ष जोडदार मांग गर्दछाैं।
याे ध्यानाकर्षण पत्र राष्ट्रीय मदरसा संघ नेपाल का राष्ट्रीय अध्यक्ष डाॅ अब्दुल गनी अलकुफी, उपाध्यक्ष शैख जैस मक्की ,राष्ट्रीय महासचिव मौलाना मशहूद खां नेपाली,सदस्य जावेद आलम खां,सदस्य मौलाना जहीर अहमद बरेलवी, प्रेस सल्लाहकार शहबाज खानको हास्ताक्षरमा निकालिएको छ।
