प्रधानमन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका अधिकांश मन्त्रीको कार्यसम्पादन सशक्त र प्रभावकारी हुन नसकेको निष्कर्ष प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले निकालेको छ । २१ वटा मन्त्रालयमध्ये आधा बढी मन्त्रालयको कार्यसम्पादन अत्यन्तै कमजोर पाइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको अनलाइन मोनिटरिङले देखाएको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीच कार्यसम्पादन सम्झौता भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले नियमित रूपमै मन्त्री र मन्त्रालयको कार्यबारे अनलाइन मोनिटरिङ गर्दै आइरहेको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबीच गत १५ साउनमा पहिलोपटक कार्यसम्पादन सम्झौता भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार विकासे मन्त्रालयका रूपमा रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय र कृषि विकास मन्त्रालयमध्ये कुनै पनि मन्त्रालयको कार्यप्रगति सन्तोषजनक र सर्वोत्तम देखिएको छैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार पुँजीगत खर्चको ७५ प्रतिशत रकम यिनै पाँचवटा विकासे मन्त्रालयले खर्च गर्ने गर्छन् । ‘यी पाँचवटा मन्त्रालयले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेमा मुलुकको विकासले सहजै गति लिन सक्छ तर तिनै मन्त्रालयको कामकारबाही प्रभावकारी बन्न सकेको पाइएन,’ ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले भने । राजधानी दैनिकबाट
यसै गरी सत्तारुढ नेकपामा दुई अध्यक्षबीच कार्यविभाजनबारे कुरा नमिल्दा एकीकरण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेर रोकिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच पछिल्लो समय दिनहुँजसो एक्लाएक्लै छलफल भइरहे पनि जिम्मेवारी बाँडफाँटबरे कुरा मिल्न सकेको छैन ।ओली र प्रचण्डले शुक्रबार बिहानसमेत छलफल गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओली स्वाथ्योपचार गराउन दोस्रोपटक सिंगापुर जानुअघि पार्टी एकीकरणका धेरै काम सकिएका थिए ।‘त्यसरी एकीकरणका काम धमाधम टुंगिनुको कारण अध्यक्षहरुबीच भएको मौखिक समझदारी हो । त्यसलाई पालना गर्न पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीले आनाकानी गरिरहनुभएको छ ,’ प्रचण्डनिकट स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो । कान्तिपुर दैनिकबाट
