काठमाडौं । सिंहदरबारभित्रको फोहोर नउठाएको विषयमा काठमाडौं महानगरपालिकाविरु४ सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले सिंहदरबारभित्रको फोहोर नउठाएका कारण जनस्वास्थ्यमा नकारात्मक असर परेको भन्दै फोहोर उठाउन काठमाडौं महानगरपालिकाविरुद्ध आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् । उक्त रिट निवेदनमाथि मंगलबार प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने सर्वोच्च अदालतका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
संघीय सरकारले आफूले राखेको माग पूरा नगरेको भन्दै महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले फोहोर संकलन गर्ने कम्पनीलाई सिंहदरबारभित्रको फोहोर नउठाउन निर्देशन दिएका छन् । मेयरको निर्देशनपछि ८ दिनदेखि सिंहदरबारभित्रको फोहोर संकलन भएको छैन ।
काठमाडौंको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन गृह मन्त्रालय र स्थानीय प्रशासनले सहयोग नगरेको भन्दै उनले आक्रोश पोखेका थिए । महानगरपालिकाले फोहोर नउठाउने घोषणा गरेपछि सरकारले समेत उनलाई सचेत गराउने निर्णय गरेको थियो ।
सर्वोच्चको ठहर : ब्रोकर लाइसेन्स नियमावली संशोधन ऐनको परिधिभित्र छ नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र बजार र धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई लाइसेन्स दिनेगरी गरेको नियमावली संशोधन धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को परिधि भित्र नै रहेको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ठहर गरेको छ ।
अधिवक्ता अमृत खरेलको वारेस भई इन्द्रबहादुर बानियाँले नयाँ स्टक एक्स्चेञ्ज र धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुको लाइसेन्स दिनेगरी भएको नियमावली संशोधन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट दायर गरेका थिए । जसमाथि सुनुवाई गर्दै इजलासले गत १३ पुसमा रिट खारेज गर्ने आदेश गरेको थियो ।
नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज र ब्रोकर लाइसेन्स अनुमति प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चकै संयुक्त इजलासमा विचाराधीन मुद्दा, पूर्णपाठ कुर्दै पटक-पटक सर्दै आएको छ । आदेशको पूर्णपाठ गत साता सार्वजनिक भएको छ ।प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच जना न्यायाधीश रहने संवैधानिक इजलासले नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज र ब्रोकर लाइसेन्स दिन रोक्नुपर्ने माग गर्दै दायर भएको रिटलाई खारेज गर्दै केही सैद्धान्तिक विषय उठान गरेको छ, जसले सर्वोच्चमा विचाराधीन यस्तै प्रकृतिको अर्को मुद्दालाई समेत मार्गनिर्देश गर्छ ।
पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘निवेदकले चुनौती दिएका नियमहरुले मूलतः नयाँ दर्ता भई सञ्चालनमा आउने धितोपत्र बजारको पूँजी संरचना, सोमा प्राइभेट कम्पनीको हिस्सा, सेयर स्वामित्वको अधिकतम सीमा, धितोपत्र बजारले जारी गर्ने सेयरको प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन, धितोपत्र दलाल र धितोपत्र व्यापारीको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने प्रक्रिया सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको देखियो ।
ती व्यवस्थाहरु धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को परिधि भित्रका विषय रहेको र ऐनमा भएका विषय कार्यान्वनय गर्न नै ऐनको दफा ११६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नियमहरु बनाएको देखिन्छ ।’
सर्वोच्चको यो आदेशले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई बजारको आवश्यकताअनुसार नयाँ स्कट एक्सचेञ्ज र ब्रोकर लाइसेन्सको आवेदन माग गर्नेगरी नियमावली संशोधन गर्न बाधा नरहेको भन्दै बोर्डलाई बाटो खुला गरिदिएको छ ।
संवैधानिक इजलासले स्टक एक्सचेञ्ज र नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स अहिलेको बजारको आवश्यकता हो कि होइन भन्ने विषयमा सर्वोच्चकै संयुक्त इजलासले फैसला गर्न सक्ने र त्यस्ता विषय संवैधानिक इजलासमा छलफल हुन नपर्ने बताएको छ ।
‘नेपालको संविधानसँग बाझिएको भनी उल्लेख गरेका नियमावलीको व्यवस्थाको संवैधानिकता परीक्षण गरी अमान्य र बदर गरिरहन पर्ने देखिंदैन,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएका विषयवस्तुहरुमध्ये नियमावलीका संशोधित व्यवस्था धितोपत्र सम्बन्धी ऐनसँग बाझिएको भन्ने विषय र नेपालमा थप धितोपत्र बजार सञ्चालनको अनुमति तथा थप धितोपत्र व्यवसायीको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने सम्बन्धी विषय यस अदालतको संयुक्त इजलासमा विचाराधिन रहेको निवेदक दीपकविक्रम मिश्र प्रत्यर्थी नेपाल धितोपत्र बोर्ड समेत रहेको रिट निवेदनबाट नै सम्बोधन हुने देखिन्छ ।’
धितोपत्र बोर्डले नियमावली संशोधन गर्दै स्टक एक्सचेञ्ज र ब्रोकर लाइसेन्सका लागि आवेदन गरेपछि त्यसलाई रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो जसमा न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले गत ४ कात्तिकमा लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
संवैधानिक इजालासले ऐन र नियमावली संशोधन संविधानसँग बाझिएको छ कि छैन भनेर हेर्ने नियमावली ऐनको परिधिभित्र नै रहेर संशोधन भएको ठहर गरिसकेको छ । यस्तोमा अब संयुक्त इजलासलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमाथि बहस गरेर अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने अथवा खारेज गर्नेबाटो खुलेको वाणिज्य कानुनका जानकार डा. गान्धी पण्डित बताउँछन् ।
संवैधानिक इजलासले नै धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली र धितोपत्र वयवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली संशोधन ऐनको परिधिभित्र रहेको बताइसकेको छ । अब रिट निवेदकले माग गरेअनुसार लाइसेन्स दिन सक्ने नसक्ने आदेश संयुक्त इजलासले दिने उनले बताए ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले २६ भदौमा धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली २०६४ को दोस्रो संशोधन गरेको थियो । जसमा प्राइभेट कम्पनीले पनि स्टक एक्स्चेञ्जमा लगानी गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
यस्तै ३० प्रतिशत सार्वजनिक निष्कानस गर्नुपर्ने, न्यूनतम चुक्ता पूँजी ५ करोडबाट बढाएर ३ अर्ब पुर्याएको थियो भने एउटा कम्पनी वा एकाघर परिवारको स्वामित्व रहेको कम्पनीले १० प्रतिशत भन्दा बढी स्वामित्व हुने व्यवस्थालाई बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याएको थियो । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जलाई उक्त व्यवस्था बाध्यात्मक नरहेको समेत संशोधित नियमावलीमा व्यवस्था छ ।
यता सेयर ब्रोकर कम्पनीको हकमा कोटा प्रणाली खारेज गर्दै लाइसेन्समा ‘ओपन इन्ट्री’ ‘ओपन एक्जिट’ को व्यवस्था गरेको थियो । साथै सेयर ब्रोकरलाई ३ भागमा वर्गीकरण गर्दै सीमित कार्य गर्ने ब्रोकरलाई २० करोड, पूर्ण कारोबार गर्ने ब्रोकरलाई ६० करोड र धितोपत्र व्यापारीलाई १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजीको व्यवस्था गरेको थियो ।
२६ भदौमा नियमावलीको चौथो संशोधनमा नियमावली लागु भएको तीन वर्षपछि बोर्डले धितोपत्र बजारमा उपलब्ध भौतिक सुविधा, बजारको आवश्यकता, प्रतिस्पर्धाको अवस्था, समेतको अध्ययन गरी धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारीको लागि नयाँ अनुमतिपत्रको लागि निवेदन माग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
तर चौथो संशोधनमा केही अन्योल भएको भन्दै २९ भदौमा संशोधित व्यवस्था लागु भएपछि पहिलो पटक सेयर ब्रोकरको लाइसेन्स दिएको ३ वर्षपछि अध्ययन गरेर मात्रै लाइसेनस दिने व्यवस्था गरेको थियो ।
सेयर लगानीकर्ता सेयर बजार विस्तारका लागि ब्रोरक र स्टक एक्स्चेञ्जनको लाइसेन्स यथासक्य चाँदो आउनुपर्ने बताउँछन् । १५ चैतमा सेयर लगानीकर्ताहरुले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा नेपाल इन्भेष्टर फोरमका अध्यक्ष छोटेलाल रौनियरले ब्रोकर र स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्नु सयर लगानीकर्ता माथिको अपराध भएको बताएका थिए । उनले धितोपत्र बजारको विस्तार रोक्न उक्त मुद्दा दर्ता भएको भन्दै चाँडो भन्दा चाँडो फैसला आएर सेयर ब्रोकर र स्टक एक्स्चेञ्जको लाइसेन्स दिनुपर्ने माग गरेको थिए ।
