काठमाडौं । अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बारे नेपालमा अहिले निकै विवाद देखिएको छ । तत्कालिन कांग्रेस नेतृत्वले गरेको उक्त सम्झौता नेपालको संसदबाट पारित गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा अहिले विवाद देखिएको हो । सत्तारुढ दल र सत्ताबाहिरका दलले पनि एमसीसी सम्झौताबारे फरक–फरक धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन् । यसैबीच एमसीसी सम्झौता संसदबाट रोक्न खोजेकै कारण पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई फसाइएको भन्ने पनि चर्चा चलेको छ । संसदकै महिला कर्मचारीमाथि यौन दुव्यर्वहारको आरोपमा पुर्पक्षका लागि कारगार चलान भएका महरालाई एमसीसी सम्झौता रोकेकै कारण योजनागत रुपमा फसाइएको चर्चा बाहिरिएको हो ।
महरालाई फसाइएको विषय सार्वजनिक भईरहेका बेला सार्वजनिक मिडियामार्फत महराले एमसीसी सम्झौताबारे आफ्नो धारणा राखेका छन् । उनले जनतापाटी नामक एक अनलाइन मिडियामार्फत एमसीसी सम्झौता र यसको गम्भिरताबारे मुख खोलेका हुन् । उनले उक्त अनलाईन मिडियामार्फत एमसीसी सम्झौता देशको लागि अत्यन्तै खतरनाक भएको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘हेर्नुस् एमसीसीभित्र विकासको कुरा मात्रै छैन । अन्य कुराहरु पनि छन् । त्यो रोक्नु पर्छ । त्यो रोकिएन भने मुलुकभर भोलि अमेरिकी सेनाको परेडस्थल हुनेछ । पहिले हामीले कार्यक्रम सुरु गर्दा ईण्डोप्यासेफिक रणनीति (आइपीएस)को कुरा थिएन । तर, अहिले खतरनाक ढंगले आयो ।’ उनले एमसीसी इण्डो–प्यासिफिककै अंग मात्र नभई नेपालमा इलेक्ट्रिक डिभाइस, क्षेप्यास्त्र प्रणाली नै जडान गरेर चीनलाई निशाना बनाउने रणनीति पनि भएको बुझ्नमा आएको बताएका छन् । ‘हिजो युद्धका लागि प्रयोग भएको पाल्पाको ‘नुवाकोटगढी’ तिर क्रसबोर्डर लाइन लैजानुलाई कसरी हेर्ने ? तपाईहरु( मिडिया)ले सकारात्मक भूमिका खेल्नुस्, मुलुक अर्कैतिर जाँदै छ !’
महराले एमसीसी सम्झौतालाई रोकेर राजनीतिक दलहरुले सुझबुझको बाटो अपनाउनुको विकल्प नभएको पनि बताएका छन् । यसैबीच महराले आफ्नो जेल जीवन सामान्य नै रहेको र आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थामा पनि सुधार भएको कुरा खुलाएका छन् । यस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी)का महासचिव मोहन वैद्य ‘किरण’ले चीनलाई घेरा हाल्ने उद्देश्यमा अमेरिकाले मेलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन ‘एमसीसी’ सम्झौत अगाडि सारेको बताएका छन् । वैद्यले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गरेर पूर्वी तथा दक्षिण एशियाली क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्वलाई जमाउन र चीनलाई घेरा हाल्न हिन्द प्रशान्त रणनीति अगाडि सारेको बताए ।
“पूर्वी तथा दक्षिण एशियाली क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्वलाई अझै बलियो बनाउने र चीनलाई घेराहाल्ने हिन्द-प्रशान्त रणनीतिको हिस्साका रुपमा नेपालमा आफ्नो सैन्य अखडा निर्माणको आधार तयार पार्नका लागि अमेरिकी साम्राज्यवादले एमसीसीलाई अगाडि सारेको कुरा स्पष्ट छ” वैद्यको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । महासचिव वैद्यले विज्ञप्तिमा आर्थिक अनुदान भन्ने भ्रम दिएर एमसीसीलाई संसदबाट पारित गरेर अमेरिकी सैन्य योजनालाई सफल पार्न सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष लागिरहेको भन्दै विरोध जनाएका छन् । वैद्यले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, “नेपाली जनतालाई ठूलो आर्थिक अनुदानको भ्रममा पारी सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुबैले एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गराएर अमेरिकी सैन्य योजनालाई सफल पार्न जोड दिइराखेका छन् । यस प्रकारको स्थितिको गंभीरतालाई आत्मसात गरी हाम्रो पार्टीले एउटा सार्वभौम मुलुकमाथि सैन्य अखडा निर्माणगर्ने अमेरिकी साम्राज्यवादी योजनाको कडा विरोध गर्दछ ।”
उनले एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गराउन खोज्नेहरु दलाल भन्दै राष्ट्रघाती कार्य भनेका छन् । एमसीसी पक्षमा बोल्नेहरुलाई वैद्यले राष्ट्रिय आत्मसपर्णवादी भन्दै त्यस्तो योजना सफल हुन नदिन अपील समेत गरे । उनले अ रिकाकी योजना सफल हुन नदिन सम्पूर्ण देशभक्तहरुलाई एकतावद्धा हुन आह्वान गरे । यस्तै विद्रोही नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले सदनबाट एमसीसी पास नगर्न चेतावनी दिएको २ दिन नबित्दै अमिकाले मुख खोलेको छ । विप्लव नेतृत्वको नेकपाको धारणा बाहिरिएसँगै यता जनस्तरमै पनि एमसीसीको पक्षविपक्षमा व्यापक तर्क उठे । त्यसलगत्तै काठमाडौंस्थित अमरिकी दूतावासले शुक्रबार दसबुँदे विज्ञप्ति जारी गरेर एमसीसीमा कुनै सैन्य मामिला नजोडिएको बताएको हो ।अमेरिकी दूतावासले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कुनै सैन्य गठबन्धन नभएको जनाएको छ । दूतावासले अमेरिकी कानुनले कुनै पनि एमसीसी परियोजनामा सैन्य संलग्नतालाई निषेध गरेको दाबी गरेको छ । उसले एमसीसीलाई ‘विशुद्ध रूपमा आर्थिक विकासमा केन्द्रित’ भनेको छ । ‘नेपालमा विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र सडकको स्तरोन्नतिमार्फत आर्थिक विकासमा सघाउने एमसीसी परियोजनाको लक्ष्य छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सत्तारूढ नेकपाभित्रै एमसीसी ‘चीनविरुद्ध लक्षित’ इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अंग भएकाले उसँग भएको परियोजनासम्बन्धी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्न नहुने आवाज उठ्न थालेपछि अमेरिकी दूतावासले विज्ञप्तिमार्फत प्रस्टीकरण सार्वजनिक गरेको हो । एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि संघीय संसद्मा पेस गरिएको छ, जसलाई यही हिउँदे अधिवेशनमा पारित गराउने सरकारको तयारी छ । दूतावासले एमसीसीका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नहरूबारे आफू जानकार भएको उल्लेख गरेको छ । ‘हालै नेपाली नागरिक, नेतृत्व र सञ्चा रकर्मीले एमसीसीको नेपाल कम्प्याक्ट (सम्झौता) बारे सोधिरहनुभएको छ । यस्ता प्रश्न लाई हामी स्वागत गर्छौं । यस कार्यक्रमभित्र नेपालका लागि केकस्ता लाभ छन् भन्नेसम्बन्धी बुझाइ निर्माणमा नेपाली जनसाधारणको सहभागितालाई पनि हामी स्वागत गर्छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अन्तर्राष्ट्रिय विकासका निम्ति पारदर्शिता तथा सच्चा साझेदारीमा आधारित नयाँ मोडलका रूपमा एमसीसी स्थापना भएको हो ।’
एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने प्रावधानमाथि समेत आलोचना भइरहेको छ । यस सम्बन्धमा दूतावासले भनेको छ, ‘एमसीसीले काम गर्ने प्रत्येक मुलुकमा झैं नेपालमा पनि संसदीय अनुमोदन जरुरी छ । यसबाट पारदर्शिता स्थापित हुन्छ र नेपालीलाई परियोजनाबारे बुझ्ने अवसर पनि प्राप्त हुन्छ ।’ एमसीसी परियोजनाको कुनै अदृश्य स्वार्थ नभएको दूतावासले जनाएको छ । ‘यो ५० करोड डलरको अनुदान हो, जसमा कुनै स्वार्थ छैन, ब्याजदर छैन वा कुनै लुकेको प्रावधान छैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालले गर्नॅपर्ने भनेको सहमति भइसकेका परियोजनामा पारदर्शी रूपमा खर्च गर्न प्रतिबद्ध हुनु मात्र हो ।’ अमेरिकी दूतावासले एमसीसीमा सहभागी हुन नेपालले कतै पनि सम्मिलित हुनु वा हस्ताक्षर गर्नॅ नपर्ने पनि जनाएको छ । नेपालका हरेक सरकार र सत्तामा छँदा राजनीतिक दलले विगतमा आर्थिक विकासका लागि एमसीसी कम्प्याक्ट गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको उल्लेख गर्दै दूतावासले भनेको छ, ‘नेपालको नेतृत्वको आग्रहमा अमेरिकी सरकारले सन् २०१२ मा नेपालसँग सहकार्य गर्दै एमसीसी परियोजना विकास गर्ने कार्य थालनी भएको हो ।’ एमसीसीले नेपालमा कुन परियोजनामा खर्च गर्ने भन्ने विषय आफ्नै प्राथमिकताका आधारमा नेपालीले नै प्रस्ताव र निर्क्योल गरेको दूतावासले जनाएको छ ।
एमसीसी परियोजनामा नेपालीलाई नेतृत्व गर्न नदिने प्रावधान रहेको भनी उठेको टिप्पणीमा दूतावासले भनेको छ, ‘एमसीसी सम्झौताको प्रावधानअनुसार परियोजना कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्न नेपालले नेपालीलाई नै लगाउनु आवश्यक छ ।’ एमसीसी परियोजनाका टेन्डरहरू खुला, पारदर्शी र सबैका लागि उपलब्ध हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । एमसीसीबारे जिज्ञासा भए ‘एमसीसी डट जीओभी’ मा गई सबै जानकारी लिन वा आफ्नो सूचना अधिकृत एड्रिया डी आरमेन्टसँग सम्पर्क गर्न पनि दूतावासले आग्रह गरेको छ । विद्रोही नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले विवादित मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सदनबाट पारित नगर्न चेतावनी दिएको हो । नेकपाले एमसीसी सदनबाट पारित गरिए व्यापक जनताको सहभागितामा देशव्यापी भन्डाफोर आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ । माघ १ देखि १५ गतेसम्मका विभिन्न कार्यक्रमको तालिका सार्वजनिक गर्दै नेकपाले एमसीसी सम्झौता सदनबाट पारित गरिए नेपाल बन्दलगायत विभिन्न किसिमका सङ्घर्ष गर्ने जनाएको छ ।
बिहीबार सार्वजनिक गरिएको आन्दोलनका कार्यक्रमअनुसार नेकपाले अमेरिकी दूतावास, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कार्यालय र नेपाल सरकारलाई ज्ञापनपनपत्र बुझाउने भएको छ । यस्तै नेकपाले जनसङ्घर्षअन्तर्गत आस्थाका आधारमा बन्दी बनाइएका आफ्नो पार्टीका नेता – कार्यकर्ताहरूको तस्बिर प्रदर्शन गर्ने, महँगीविरुद्ध प्रदर्शन गर्ने र व्यापक जनसहभागितामा जनवादी सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्ने रहेको छ । नेकपाले माघ ५ गते सरकारलाई ज्ञानपनपत्र दिने, माघ १० गते अमेरिकी दूतावासलाई ज्ञापनपनपत्र दिने, माघ १२ गते संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कार्यालयमा ज्ञापनपनपत्र दिने जनाएको छ । त्यस्तै माघ १० गते बन्दीहरूको रिहाइका निम्ति तस्बिरसहित प्रदर्शन गर्ने, माघ १६ गते सहिद दिवस मनाउने, मघ १८ गते महँगीविरुद्ध प्रदर्शन गर्ने, माघ २० गते खुला सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्ने र माघ २५ गते देशव्यापी अन्तरक्रिया गर्ने नेकपाले जनाएको छ । पछिल्लो समय ओली-प्रचण्डको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र काँग्रेससहितका संसदवादी दलहरु एमसीसीलाई पास गराउन लागिपरेका बेला विद्रोही नेकपाको यस्तो धारणा बाहिरिएको हो । सत्तारुढ नेकपाभित्रै पनि त्यसको बिरोध भइरहेको छ ।
एमसीसीबारे भीम रावलले औल्याएका गम्भीर त्रुटीहरु
एमसीसी बारे नेकपाको सचिवालय बैठकमा पनि चर्को बहस भयो । नेकपाका नेता भीम रावलले एमसीसीको केही प्रावधान राष्ट्रिय हित विपरीत भएको र यसले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रको लागि जायज नभएको तर्क गरेका छन् । नेता रावलले नेकपाको सचिवालय बैठकमा लिखित रूपमै इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी र एमसीसी कार्यान्वयनका सम्बन्धमा आफ्नो धारण राखे । नेता रावलले अध्यक्षद्वयलाई लक्षित गर्दै एमसीसी इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीकै एक हिस्सा भएको भन्दै आफ्नो पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार रहेको संवेदनशील अवस्थामा परराष्ट्रनीतिका राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा नेपालको स्वतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई दृढताका साथ अवलम्बन गरिनुपर्नेमा परराष्ट्र मन्त्रीको अमेरिका भ्रमणलगत्तै नेपाल हिन्द–प्रशान्त रणनीति (इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी)को सदस्य बनेको भन्ने कुरा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएर सार्वजनिक भयो । केही समयअघि जापानी परराष्ट्रमन्त्रीको नेपाल भ्रमणमा पनि उक्त योजनाबारे कुरा भयो भन्ने साँचो हो कि होइन ?’ त्यसैगरी नेता रावलले अध्यक्षद्वयलाई लक्षित गर्दै एमसीसी इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीकै एक हिस्सा भएको भन्दै आफ्नो पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् । उनले उदाहरण दिँदै भनेका छन्, ‘एमसीसीका सम्बन्धमा १४ मे २०१९ मा नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकाका स्टेट डिपार्टमेन्टका दक्षिण एसियाका लागि निमित्त उपसहायक मन्त्री डेभिड जे रान्जले नेपालका लागि एमसीसी कार्यक्रम इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण थालनी भएको कुरा नेपालका सीमित पत्रकारहरुसँगको भेटमा बताएका थिए ।
उनले ‘यस कार्यक्रमले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकास मात्र होइन क्षेत्रीय सम्पर्क (कनेक्टिभिटी) मा अभिवृद्धि गर्नेछ । यस्तो क्षेत्रीय सम्पर्क इन्डो–पेसिफिक रणनीतिको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । नेपाल समेत हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा स्वतन्त्र, खुला र नियममा आधारित प्रणाली सुनिश्चित गर्न अमेरिकी सरकारको सम्पूर्ण प्रयास रहेको छ । यस्तो प्रयास आर्थिक, सुरक्षा र शासकीय मामिलामा केन्द्रित छ । यही पहलको आधारमा हिन्द–प्रशान्त सोच अनुरूपको प्राप्तिको लागि अमेरिकाले विभिन्न कार्यक्रम आरम्भ गरेको छ ।’ नेता रावलले यो भनाइलाई उद्धृत गर्दै एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीको एक हिस्सा रहेको दाबी गरेका छन् । त्यसैगरी नेता रावलले अर्का अमेरिकी विदेश सहायक राज्यमन्त्री एलिस वेल्सले भियतनाम भ्रमणको क्रममा भनेका कुरालाई स्मरण गराउँदै एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीकै एक हिस्सा भएको दाबी गरेका छन् । मन्त्रीले भनेका थिए, ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गत नेपाललाई प्रदान गरिने ५ सय मिलियन डलरको अनुदान समग्र हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको भाग हो ।’
नेता रावलले यी कुराहरुको सन्दर्भ दिँदै एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीको एक हिस्सा रहेको बारे औँल्याएका छन् । यदि यो इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीको हिस्सा नभए पनि नेपाल सरकार र एमसीसीबीच भएको सहमति राष्ट्रिय हितमा नरहेको रावलले औँल्याएका छन् । उनले भने छन्, ‘सम्झौताको धारा ७ मा “यो सम्झौता लागू भइसकेपछि नेपालका घरेलु कानुनभन्दा माथि रहने कुरामा पक्षहरु सहमत छन्” भन्ने कुराले यो संविधानभन्दा माथि हुन नसक्ने भन्दै उनले त्यसको विरोध गरेका छन् । त्यसैगरी नेता रावलले अमेरिकी सरकारले ५५ अर्ब रूपैयाँ अनुदान दिने र नेपालले १४ अर्ब रूपैयाँ त्यसमा थपेर आयोजना कार्यान्वयन गर्ने । नेपालको यो योगदान हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमा साझेदार देशले पनि कार्यक्रमको हिस्सा व्यहोर्नुपर्ने भन्ने नीति अनुरूप भएको नेता रावलको टिप्पणी छ ।
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अर्थात् एमसीसीले नेपालमा ५० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् ५५ अरब रूपैयाँ सहयोग गरी विद्युत्को प्रसारण लाइन निर्माण र १ सय किलोमिटर बाटोको स्तरउन्नति कार्य गर्दैछ । अगामी असार महिनादेखि सुरु भएर ५ वर्षमा सकाउने गरी गर्न लागेको यो प्रोजेक्टको मुख्य उद्देश्य भनेको त्रिशूलीको रातमाटेदेखि बुटवलसम्म प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने र नेपालमा उत्पादित विद्युत् भारतमा बेच्ने योजना नै हो । त्यस्तै सम्झौतामा नेपाल सरकारले यो परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा नेपालको बौद्धिक सम्पत्तिमा समेत एमसीसीलाई असीमित बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार दिने अर्थ लाग्ने गरी सम्झौताको बुँदा ३ दशमलब २ को (च) मा उल्लेख भएकोबारे रावलले औँल्याएका छन् । त्यसैगरी यसको लेखापरीक्षण अमेरिकाले तोकेको अमेरिकास्थित फर्मबाट हुने व्यवस्था बुँदा नम्बर ३ दशमलब ८ मा रहेको भन्दै नेपाल सरकारले १४ अर्ब लगानी गरेको स्थानमा नेपालले अडिट नै गर्न नपाउने व्यवस्था गलत रहेको उनले भनेका छन् । त्यसैगरी यससम्बन्धी विवाद आएमा नेपालको कानुन आकर्षित नहुने भन्ने बुँदामा पनि नेता रावलले आपत्ति जनाएका छन् ।
नेकपाका नेता भीम रावल मात्रै होइनन्, अर्का नेता देव गुरुङले पनि एमसीसीको सुरुवातदेखि नै विरोध गरिरहेका छन् । उनले संसदमै बोल्दै एमसीसीको औचित्व र यसको अन्तरसम्बन्धका बारेमा संसदमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनले यो इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीकै एक हिस्सा रहेको भन्दै यसलाई यथाअवस्थामा स्वीकार गर्न नहुने बताउँदै आएका छन् । यसरी आगामी संसद अधिवेशनमा छलफलका लागि राखिएको एमसीसीको सम्झौताको स्वीकृतिलाई लिएर यतिबेला नेकपाभित्र पनि तीव्र ध्रुवीकरण सुरु भएको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भने एमसीसी नेपालको हितमा रहेको र यसले नेपालको आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्याउने भन्दै यसको बचाउ गरिरहेका छन् । एमसीसी कार्यन्वयनको सम्बन्धमा अमेरिकामा पुगी हस्ताक्षर गरी फर्किएको भनिएका मन्त्री ज्ञवालीले नेकपाको वैठकमा पनि एमसीसीलाई कार्यन्वयनमा लैजानुपर्ने दबाव दिँदै आएका छन् । सन्चारकेन्द्र डटकमबाट
