SuchanaKendra

  • Radio Kushum


  • सुचनाकेन्द्र संवाददाता प्रकाशित : २०७९/४/९ गते
    ६५२ &#२३४६;&#२३३५;&#२३२५;

    विराटनगर । प्रदेश–१ को नामै नराखी प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिने सम्भावना बढेको छ । मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले सहमति नजुटे चुनावपछि बन्ने प्रदेशसभाले नामकरण गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

    ‘मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखबीच ट्युनिङ मिल्छ । नाममा पहिचान नआउने अवस्था आए अधिवेशन अन्त्य हुन्छ’ नेपाली कांग्रेसका एक सांसद भन्छन्, ‘प्रदेशले नाम पाउने सम्भावना एमालेको हातमा छ ।’ एमाले प्रदेशको नाम कोशी राख्नुपर्ने अडानमा छ । तर, बाँकी दलहरु पहिचान सहितको नाम राख्नुपर्ने पक्षमा छन् । पहिचानसहितको नाममा किरात, लिम्बुवान छलफलमा आएका छन् ।

    ‘एकदमै नेगेटिभ नाम राख्नु भन्दा नराख्नु राम्रो हो, यसमा स्पष्ट छु । यो कुरा लुकाएर वा खुसुक्क भन्ने होइन’ मुख्यमन्त्री राई पहिचान सहितको नाम राख्नुपर्नेमा दृढ छन् । केही समयदेखि प्रदेशको राख्नेबारे लगातार छलफल भइरहेपनि सहमति भने जुट्न सकेको छैन ।

    प्रदेश १ ले राजधानी भने २३ वैशाख ०७६ मा नै तोकेको थियो । तर तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता शेरधन राईले नामकरणको प्रस्ताव भने अगाडि बढाएनन् । नेकपासँग प्रष्ट दुई तिहाइ बहुमत भएपनि राईले अगाडि नसारेको नामकरणको एजेण्डा त्यसपछि मुख्यमन्त्री बनेका भीम आचार्यले पनि अगाडि बढाएनन् ।

    गएको वर्ष १६ कात्तिकमा मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्र राईले संसदको कार्यकाल सकिनै लाग्दा नामकरणलाई छलफलमा ल्याएका छन् । तर सत्ता गठबन्धनको सामान्य बहुमतबाट मुख्यमन्त्री बनेका राईले एमालेको विश्वासमा नलिई नाम राख्न सक्ने अवस्था छैन ।

    खर्च बुझे, काम बुझेनन् !

    संविधानले प्रदेशको नाम र राजधानी प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतले तोक्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्था अनुसार अरु ६ प्रदेशले नाम र राजधानी टुंग्याइसकेका छन् ।

    पहिलो पटक गठन भएको हुनाले प्रदेशको नाम राख्ने जिम्मेवारी मुख्य रुपमा यही प्रदेशसभाको हो । प्रदेशसभाले बितेको साढे चार वर्षमा नाम समेत राख्न नसकेपनि सांसदहरुको पारिश्रमिकमा भने ठूलो रकम खर्च भयो । ९३ मध्ये हाल कायम ९० सांसदले पाउने नियमित पारिश्रमिकमा मात्रै साढे चार वर्षमा झण्डै ३७ करोड खर्च भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।

    सचिवालयका अनुसार, प्रदेशसभा सदस्यले मासिक पारिश्रमिक बापत ५३ हजार एक सय, विजुली धारा शीर्षकमा १५ सय, सञ्चार सुविधामा २५ सय र आवास सुविधा बापत १९ हजार बुझ्छन् । अर्थात् एक प्रदेशसभा सदस्यले मासिक ७६ हजार एक सय बुझ्छन् ।

    यो हिसाबले ९० सांसदका लागि साढे चार वर्षमा राज्यको ३६ करोड ९८ लाख ४६ हजार खर्च भएको छ । तर यो न्यूनतम हिसाब मात्रै हो । एक वर्ष अघिसम्म ९३ जना नै प्रदेशसभा सदस्य थिए ।

    अझ मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलका नेता, प्रमुख सचेतक र समितिका सभापतिहरुले पाउने सुविधा सांसदको हैसियतमा पाउने भन्दा धेरै छ । मुख्यमन्त्रीले ७० हजार, मन्त्रीले ६० हजार, सभामुखले ६२ हजार र उपसभामुखले ५९ हजार मासिक पारिश्रमिक पाउँछन् । मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार, मन्त्रीहरुका लागि मासिक पारिश्रमिक ९ लाख १० हजार भइरहेको छ ।

    सात समितिका सभापतिले मासिक पारिश्रमिक ५७ हजार ८२० पाउँछन् भने विपक्षी दलका नेताले ५९ हजार, सत्ता र विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकले ५७ हजार ८२० पाउँछन् । अर्थात् जिम्मेवारी बमोजिम प्रदेशसभा सदस्यको सेवा सुविधा बढ्छ । तर आधारभूत खर्च भने कम हुँदैन । जस्तो– विराटनगरमा घर भएका प्रदेशसभा सदस्यले पनि आवास शीर्षकमा मर्मत सम्भार गर्न भनी बार्षिक ६२ हजार रुपैयाँ बुझ्ने गरेका छन् ।

    प्रदेशसभा सचिवालयले दिएको तथ्याङ्क अनुसार, साढे चार वर्षमा प्रदेशसभा सदस्यहरुका लागि आवासमा मात्रै पाँच करोड ४७ लाख ३० हजार ३०९ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

    मुख्यमन्त्रीदेखि सांसद समेतले राखेका कर्मचारीका निम्ति पनि ठूलो रकम खर्च भएको छ । मुख्यमन्त्रीले १३, मन्त्रीले सात र सांसदले एक कर्मचारी राख्ने सुविधा छ । उनीहरुले सरकारी कर्मचारीकै तहगत योग्यता बमोजिम सेवासुविधा लिने गरेका छन् ।

    तीन मुख्यमन्त्री, २९ मन्त्री

    प्रदेश सरकारमा देखिएको अस्थिरताले पनि खर्च बढेको देखिन्छ । पाँच वर्षे स्थिर सरकारको जनादेश भएपनि यो अवधिमा तीन जना मुख्यमन्त्री फेरिए । सत्ता टिकाउन र बहुमत जुटाउनकै निम्ति मन्त्रालय संख्या बढाइयो ।

    ९३ मध्ये २९ जना यो अवधिमा मन्त्री भए । ३ फागुन ०७४ मा शेरधन राई मुख्यमन्त्री रहँदाका मन्त्री रहेका ईन्द्रबहादुर आङ्बो मात्रै दोहोरिए भने बाँकी सबै मन्त्री नयाँ थिए । शेरधनले गएको वर्ष १० भदौमा राजीनामा दिएपछि एमालेका भीम आचार्य मुख्यमन्त्री बने ।

    बितेको साढे चार वर्षमा एमालेबाट जीवन घिमिरे, हिक्मत कार्की, जगदिश कुशियत, रामबहादुर राना, तुलसी न्यौपाने, अम्बिरबाबु गुरुङ, उषाकला राई, बलबहादुर साम्सोहाङ, लछुमन तिवारी र हिराकुमार थापा मन्त्री बने ।

    लीलाबल्लभ अधिकारी, ज्ञानेश्वर राजवंशी, कला घले, राजकुमार ओझा, जसमाया गजमेर राज्यमन्त्री बने । माओवादी छाडेर एमाले प्रवेश गरेका टङ्क आङ्बुहाङ पनि मन्त्री बने ।

    माओवादी केन्द्रबाट ईन्द्रबहादुर आङ्बो, रामकुमार राई, झलकबहादुर मगर मन्त्री छन् । विजय विश्वास राज्यमन्त्री छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट राजेन्द्र मुख्यमन्त्री छन् । राजन राई, खिनु लङ्वा लिम्बू र उपेन्द्र घिमिरे मन्त्री छन् । कांग्रेसबाट केदार कार्की, हिमाल कार्की, प्रकाशप्रताप हाङ्गाम र ओमप्रकाश सरावगी मन्त्री छन् । जसपाबाट जयराम यादव मन्त्री र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चबाट विष्णु तुम्बाहाङ्फे राज्यमन्त्री छन् ।

    प्रतिकृया दिनुहोस्

    Loading...

    निसीखोला गाउँपालिका क्षेत्रमा चार दिनदेखि विद्युत वितरण बन्द

    ढोरपाटन । जिल्लाको निसीखोला गाउँपालिका क्षेत्रमा चार दिनदेखि विद्युत् वितरण बन्द भएको छ । निसीखोला...

    विद्यालय खाजामा लगानी बढाउन सरोकारवालाको माग

    काठमाडौँ । पोषणयुक्त खाजा बालबालिकाको सिकाइको निम्ति आधारभूत विषय हो । यसले स्वस्थ शरीर र...

    काँग्रेस महाधिवेशनका लागि पार्टी पदाधिकारीहरु गतिशील हुन आवश्यक छ : नेता महर

    काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महरले प्रजातन्त्रको उच्चतम विशेषता...

    प्रगतिशील लेखक संघ पर्वतको सातौँ जिल्ला अधिबेशन सम्पन्न,अध्यक्षमा आनन्द  रिमाल

    पर्वत । प्रगतिशील लेखक संघ पर्वतको सातौँ जिल्ला अधिबेशन आज सम्पन्न भएको छ। शताब्दी घर...

    आन्तरिक पर्यटनको प्रर्वद्घन गर्दै घार्मीका आमाहरु

    शिशिर उजाड,पोखरा ।पोखरा १९ घार्मीका आमाहरुले आन्तरिक पर्यटन प्रर्वद्घन गर्न, छिमेकी जिल्लामा रहेका महत्वपुर्ण पर्यटकीय...

    Loading…

    फेसबुकमा हामीलाई लाईक गरौं