काठमाडौँ — चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्ममा राष्ट्र बैंकले १४ वटा वाणिज्य बैंकहरुलाई कारबाही गरेको छ । निर्देशन नमानेको भन्दै ती बैंकलाई कानुन बमोजिम कारबाही गरिएको राष्ट्र बैंक सुपरीवेक्षण विभागले जनाएको छ ।
तीन महिना अघि मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर परिवर्तन गरेको, केही कम्पनीहरुको खाता रोक्का राख्न दिएको निर्देशन पालना नभएको, मुद्दती निक्षेप र साधारण निक्षेपको ब्याजअन्तर ५ प्रतिशतभन्दा बढी राखेको, निर्देशन अनुसार अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपात कायम नगरेको लगायत विषयमा ती बैंकहरुलाई कारबाही गरिएको छ ।
कोभिडका कारण भन्दै चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा कुनै पनि बैंकलाई कारबाही नगरेको राष्ट्र बैंकले दोस्रो त्रैमासबाट मात्र कारबाही सुरु गरेको हो । जसअनुसार अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपात कायम नगरेको भन्दै प्रभु बैंकलाई १ लाख ८० हजार ४ सय ३० रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ ।
हाल बोलकबोलका आधारमा संकलन हुने मुद्दती निक्षेपको हकमा प्रकाशित ब्याजदर ३ महिनासम्म परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था विपरित तीन महिना अघि मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर परिवर्तन गरेको भन्दै नेपाल बैंकलाई राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेको छ । एटलस इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको खाता रोक्का राख्न दिइएको निर्देशन पालना नगरेको विषयमा पनि नेपाल बैंक कारबाहीमा परेको छ । यी दुबै विषयमा राष्ट्र बैंकले नगद जरिवाना नगरी प्रारम्भिक कारबाही स्वरुप बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराइएको बताएको छ ।
नियम विपरित तीन महिना अघि मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर परिवर्तन गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नबिल बैंक, हिमालयन बैंक, नेपाल एसबिआई, नेपाल बंगलादेश, एनसीसी, सिटिजन्स, सनराइज, मेगा र सेन्चुरी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराएको छ ।
मुद्दती निक्षेप र साधारण निक्षेपमा प्रदान गर्ने अधिकतम र न्यूनतम ब्याजअन्तर ५ प्रतिशतभन्दा बढी गर्न नपाइने प्रावधान विपरित काम गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले स्टान्डर्ड चार्टर्ड र एनएमबी बैंकलाई कारबाही गरेको छ । यी बैंकको हकमा पनि दुबै संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
