काठमाडौं । रुस–युक्रेन युद्धका कारण कच्चा पदार्थ महँगो भएको भन्दै दुई साता अघि उद्योगीले खाने तेलको मूल्य बढाए ।
एकदमै छिटो प्रक्रियाबाट युक्रेनबाट कच्चा पदार्थ ल्याउँदा पनि नेपाल आइपुग्न कम्तीमा ३ महिना लाग्छ । त्यसलाई प्रशोधन गरेर बजार पठाउन अझै समय लाग्छ । तर, स्रोत मुलुकमा समस्या देखिएको केही दिनमै नेपालका उद्योगीहरुले प्रतिलिटर १०–१५ रुपैयाँ खाने तेलको भाउ बढाए ।
खुला बजार अर्थतन्त्रमा आपूर्तिले बजार मूल्य निर्धारण गर्छ । तर, नेपालमा खपत भएर पनि चालु आवको माघसम्म ३९ अर्बको खाने तेल भारत निर्यात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । नेपालका लागि आयात गरेर ठूलो परिमाणको तेल बाहिरिए पनि नेपाली बजारमा भने मूल्य घट्दैन, उल्टै बढ्छ । नेपालका लागि आयात भएको वस्तुका कारण यहाँको मूल्य निर्धारण नभई बाहिरिनुमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र यसको तालुक निकायले छलफल समेत गरेको पाइँदैन ।
उद्योग, वाणीज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको नेतृत्व ८ महिनादेखि स्वयं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरिरहेका छन् ।
उत्पादन लागत बढेको भन्दै केहीदिनदेखि चिनी उत्पादकले बजारमा चिनीको बिक्री रोकेका छन् । विदेशी मुद्रा सञ्चिति कमजोर भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले चिनी आयातमा शतप्रतिशत नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको मौका छोपी स्वदेशी उद्योगीले कृतिम अभाव सृजना गरेका छन् । जसका कारण चिनीको खुद्रा मूल्य एक सय रुपैयाँसम्म लिने गरिएको उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल मर्हजन बताउँछन् ।
‘स्वदेशी उद्योग र उत्पादन बचाउन आयातमा कडाई गर्ने नीति र सोही नीतिमा टेकेर कृत्रिम अभाव सृजना गर्ने उद्योगीका कारण उपभोक्ता मारमा परेका छन्, तर सरकार बोल्दैन,’ मर्हजनले भने ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उनले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा पनि आपूर्ति, अनुगमन र बजारको मागबारे सरकार लाचार भएको उल्लेख छ ।
युक्रेनमा जारी द्वन्द्वका कारण कच्चा पेट्रोलियमको मूल्य हरेक दिन बढ्दो क्रममा छ । बिहीबार यो समाचार तयार पार्दासम्म ११ वर्षपछि कै उच्च बिन्दुमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ११९ डलर कायम भएको छ ।
बढेको मूल्यका कारण नेपालको पेट्रोलियम आपूर्तिको जिम्मा पाएको आयल निगम टाट पल्टने अवस्थामा पुगेको अधिकारीहरु बताउँछन्, जुन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहत नै छ ।
गत जनवरीको इन्धन खरिद रकम भुक्तानी गर्न दुई अर्ब नपुगेको निगमले फेब्रुअरीको भुक्तानीका लागि थप ४ अर्ब नपुगेको भन्दै सरकारलाई गुहारीसकेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ९० डलर कायम हुँदा आव २०७७/७८ मा भन्दा वार्षिक ५० करोड अमेरिकी डलर अतिरिक्त रकम भारतीय आयल निगमलाई बुझाउने प्रक्षेपण गरेको निगम नयाँ मूल्य वृद्धिका कारण थप आत्तिनु परेको निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराई बताउँछन् ।
‘मूल्य यस्तैरहे सरकारले पाक्षिक तेल खरिदका लागि थप ८/१० अर्ब रुपैयाँ निगमलाई दिनु पर्छ । वार्षिक रुपमा इन्धनका लागि बाहिरीने रकम सवा खर्ब रुपैयाँ (झण्डै एक खर्ब डलर) पुग्न सक्छ,’ उनले भने, ‘मूल्य बढाए उपभोक्ता र बजार बिग्रीने नबढाए निगम डुब्ने अवस्था आयो ।’ यस विषयमा मन्त्रालयमा गहन छलफल भने भएको छैन ।
मन्त्रालयलाई कति समय दिन्छन् प्रधानमन्त्री ?
पेट्रोलियम पदार्थसहित दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य छोइनसक्नु भएको छ । यस्तो वृद्धिका कारण आपूर्ति व्यवस्था खल्बलिनेदेखि समग्र अर्थतन्त्र नै धरासायी हुने भन्दै चिन्ता सुरु भए पनि तालुकदार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले चासो राखेर छलफल थालेको छैन ।
८ महिनादेखि मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रालयको कामबारे चासो नै नदिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । मन्त्रालयकै समस्या लिएर गएका कर्मचारीको समेत प्रधानमन्त्रीले कुरै नसुन्ने गरेको एक अधिकारी बताउँछन् ।
‘मन्त्री भएको भए अपजसबाट जोगिन पनि आवश्वयक निर्णयहरु हुन्थे । तर, व्यस्त प्रधानमन्त्री नगरि नहुने निर्णय भए मात्र हस्ताक्षर हुन्छ । बजार र परिस्थितिप्रति चासो छैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘प्रधानमन्त्री व्यस्त रहँदा परिस्थितीको मूल्यांकन गरेर योजना बनाउने काम हुन सकेको छैन ।’
विभाग तथा कार्यालयहरुले आफ्ना गुनासो, माग तथा सुझावहरु मन्त्रालयमा पठाउने र सचिवले मूख्य सचिवमार्फत प्रधानमन्त्रीकोमा पठाउनेबाहेक प्राथमिकताका काम नभएको ती अधिकारीको भनाइ छ ।
मन्त्रालयमा स्वार्थ समूहको रजाइँ
अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिबारे अल्पकालीन वा दीर्घकालीन नीति बनाउने, अवस्थाको मूल्यांकन र अध्ययन गरेर अनुगमन तथा आपूर्तिको अवस्थाअनुसार अन्य निकायमा सिफारिस गर्ने निकाय वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय हो । तर, अहिले मन्त्रालयमा यसबारे निर्णय नहुने गरेको अधिकारीहरु बताउँछन् ।
‘सुपारी र केराउको आयात खोल्ने र क–कसलाई लाइसेन्स दिने डिल होटलमा हुन्छ,’ मन्त्रालयका ती अधिकारी भन्छन्, ‘मातहतको कुन निकायमा कसलाई नियुक्त गर्ने भन्ने पनि बिचौलियाले अन्तै डिल गर्छन् । मन्त्रालय अनिर्णयको बन्दी बनेको छ ।’
आयात कडाइमा राष्ट्र बैंकले गरेको मार्जिनको व्यवस्थादेखि सुपारी, केराउ आयात खुला गर्ने तथा बजार अनुगमन रोक्नेसम्मको कार्यमा स्वार्थसमूह लागेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
८ महिनादेखि मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रालयको कामबारे चासो नै नदिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । मन्त्रालयकै समस्या लिएर गएका कर्मचारीको समेत प्रधानमन्त्रीले कुरै नसुन्ने गरेको एक अधिकारी बताउँछन् ।
वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय गठन भएदेखि नै कमजोर अवस्थामा पुगेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल मर्हजनको ठोकुवा छ । ‘तेलको मूल्य बढ्दा अनुगमन नहुने, आयात रोकेर चिनीको मूल्यमा कार्टेलिङ गर्ने लगायत सबै काम मन्त्रालयलाई बाइपास गरेर बिचौलियाले गरेका छन्’ मर्हजनले भने ।
पेट्रोलियम पदार्थसहित दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यले आपूर्ति तथा समग्र अर्थतन्त्र नै धरासायी हुने अवस्था आए पनि कसैले चिन्ता नदेखाएको उनको भनाइ छ ।
वाणिज्य आपूर्ति जस्तो जटिल मन्त्रालयमा स्वार्थअनुसारको कर्मचारी सरुवाको धन्दा मौलाउँदा मन्त्रालय झनै कमजोर भएको आरोप उनले लगाए ।
साउनदेखि असोजसम्म आफैं मन्त्रालय चलाएका प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्री नियुक्त गरेका गजेन्द्र हमाल एकदिन मान्त्रै पदमा रहे । हमाल बाहिरीएको पाँच महिनासम्म पनि मन्त्रालयमा मन्त्री तोकिएको छैन । प्रधानमन्त्री देउवा स्वयम्ले सम्हालेको मन्त्रालयमा गत पुस तेस्रो साताबाट झण्डै आधादर्जन संस्था तथा कम्पनीमा कार्यकारी पद खाली भएका छन् ।
काम नरोकिएको दाबी
सचिव अर्जुन कुमारप्रसाद पोख्रेल भने मन्त्रालयको सबैखाले कामलाई प्रधानमन्त्रीले सजिलै सहजीकरण गरेको दाबी गर्छन् । ‘नीतिगत र दैनिक अत्यावश्यक कामहरुमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट एकदमै सहजीकरण भएको छ, असन्तुष्टि र समस्या कतै छैन,’ सचिव पोख्रेलले भने, ‘हामीले भेट माग्दा सजिलै पाइन्छ, समस्या र समाधान बताउन पाइन्छ, उहाँहरुलाई भन्न मन लागेको कुरा भए बोलाउनु हुन्छ ।’
मन्त्रालयले सेवा प्रवाह गर्न, उपभोक्ता, आपूर्ति र निजी क्षेत्रका माग समाधान गर्न कुनै समस्या नरहेको उनले बताए ।
‘गैरजिम्मेवारीपनको नमूना’
अर्थशास्त्री केशव आचार्य व्यापार सम्झौतादेखि आयात–निर्यातलाई उत्पादनसँग जोड्नेसम्मको काममा प्रमुख जिम्मेवारी बोकेको मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छोड्नुलाई गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ट मान्छन् । जसका कारण अर्थराजनीतिमा उद्योगपति हार्दै र आयातका व्यापारीहरु हाबी हुँदै गएको उनी बताउँछन् ।
‘कर्मचारीले सबै ठिक छ भन्छन्, तर १५० भन्दा बढी निकायको अध्यक्ष तथा प्रमुख भएर काम गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालयलाई कति समय दिएका होलान् ?’ अर्थशास्त्री आचार्य भन्छन्, ‘पूँजीवादी देशमा उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय ज्यादै शक्तिशाली हुन्छ, तर लगानी ल्याउने, उद्योग धन्दा फैलाउने, व्यापार बठाउने यो मन्त्रालय नेपालमा सधै उपेक्षमा पर्यो ।’
यो मन्त्रालयको महत्वअनुसार मन्त्री मात्र नभएर अर्थतन्त्र बुझेका प्रभावशाली व्यक्ति आउनु पर्ने आचार्यको मत छ । ‘लामो समय यस्तो महत्वूर्ण मन्त्रालय काम चलाउनका लागि राख्नु गैरजिम्मेवार पूर्ण छ,’ अर्थशास्त्री आचार्यले भने ।
महत्वपूर्ण वाणिज्य र व्यापार सन्धीहरुको नवीकरण, समीक्षा जस्ता मुलुकको दीर्घकालिन हितको कुरा यसै मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने व्यापारविज्ञ पुरुषत्तोम ओझा बताउँछन् । यो मन्त्रालयको नेतृत्वमा अर्थशास्त्र पढेका सक्षम आउनु पर्नेमा राजनीतिमा पनि कमजोर मानिसहरु आउने गरेको उनले बताए ।
