काठमाडौँ — प्रहरी प्रधान कार्यालयले आगामी स्थानीय तह चुनावका लागि १ लाख १८ हजार २ सय ३१ म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्ताव गरिएकै संख्यामा भर्ना गरिए म्यादी प्रहरीको तलब/भत्ता र खाजामा करिब ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।
प्रहरीले आगामी वैशाख ३० मा हुने चुनावमा सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अलावा ५० दिनका लागि म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने गरी निर्वाचन सुरक्षा कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार गरेर गृह मन्त्रालयमा बुझाएको छ । कार्ययोजनामा सुरक्षा निकायबाट अवकाशप्राप्त सुरक्षाकर्मी, पूर्वम्यादी प्रहरी, निजी सुरक्षा गार्ड, विदेशी सुरक्षा निकायबाट अवकाश पाएका व्यक्तिलाई म्यादीमा प्राथमिकता दिएर भर्ना गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । कार्ययोजनालाई अन्तिम रूप दिन बाँकी रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘एकै चरणमा निर्वाचन गर्नुपर्दा चारवटै सुरक्षा निकायबाट मात्रै सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न कठिन छ, विगतका सुरक्षा मापदण्डअनुसार व्यवस्थापन गर्दा जनशक्ति अभाव हुन सक्छ, त्यही भएर यस पटक म्यादीको संख्या बढ्न सक्ने देखिन्छ,’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले कान्तिपुरसित भने, ‘प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट सुरक्षा कार्ययोजनासम्बन्धी प्रस्ताव आएको छ, त्यसमा समीक्षा भइरहेको छ ।’ उनले म्यादीको संख्याका विषयमा बजेट र आवश्यकता हेरेर निर्णय हुने जानकारी दिए ।
प्रहरीको प्रस्तावमा एक म्यादी प्रहरीका लागि प्रहरी जवानसरह तलब र जनही ४ हजार ५ सय रुपैयाँ पोसाक खर्च उपलब्ध गराउनुपर्ने भनिएको छ । जवानको तलब करिब २३ हजार हुन्छ । म्यादीका लागि जवानसरह पारिश्रमिक दिँदा प्रस्तावित संख्याका लागि मासिक एकमुष्ट २ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट चाहिन्छ । ५० दिनका लागि करिब ५ अर्ब रुपैयाँ तलबमा मात्रै खर्च हुनेछ । यातायात खर्चबापत प्रतिव्यक्ति छुट्टै १ हजार रुपैयाँ दिनुपर्ने प्रस्ताव छ ।
यसमा पनि ११ करोड रुपैयाँभन्दा बढी विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । २०७४ को स्थानीय चुनावमा म्यादी प्रहरीलाई पोसाक खर्च मासिक ४ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको थियो । यस पटक त्यसमा पाँच सय रुपैयाँ बढाउने प्रस्ताव छ । सोहीअनुसार निर्णय भए प्रस्तावित म्यादीका लागि पोसाक खर्चमा मात्रै ५३ करोड २० लाख ३९ हजार ५ सय रुपैयाँ विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैगरी एक साताका लागि दिनको २ सय ५० रुपैयाँका दरले खाजा र त्यही दरमा विशेष भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ । जसअनुसार दैनिक विशेष भत्ता र खाजा खर्चमा मात्रै ५ करोड ९१ लाख १५ हजार ५ सय रुपैयाँ खर्च हुन्छ । एक सातामा यो खर्च ४१ करोड ३८ लाख ८ हजार ५ सय रुपैयाँ पुग्छ । जिल्लाअनुसार भत्ता र खाजा खर्चको दर तलमाथि हुन सक्छ । समान दरमा दैनिक खाजा खर्च र विशेष भत्ता निर्वाचन सुरक्षामा खटिने चारवटै निकायका सुरक्षाकर्मीलाई दिनुपर्ने प्रहरी प्रस्ताव छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले स्थानीय तह चुनावमा ६१ हजारभन्दा बढी प्रहरी खटाउने कार्ययोजना बनाएको छ । नेपाली सेना, सशस्त्र र अनुसन्धान विभागबाट पनि ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनशक्ति निर्वाचनमा खटिने अनुमान छ । प्रहरीको कार्ययोजनामा ५० दिनमा एक म्यादीका लागि उपत्यकामा कार्यरतलाई ५६ हजार ९ सय १२ देखि उच्च हिमाली जिल्लामा तैनाथ हुनेलाई ८७ हजार ७ सय ७५ रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव छ ।
अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनभन्दा यस पटक साढे ३ हजार मतदान केन्द्र थपिने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै २०७४ मा १० हजार ६ सय ७१ मतदान स्थल रहेकामा यस पटक करिब १ सय स्थल थपिनसक्ने आँकडा छ । मतदान केन्द्र र मतदान स्थल थपिए सुरक्षाकर्मीको संख्या पनि बढ्ने छ । प्रहरीको कार्ययोजनामा निर्वाचन सुरक्षा कार्ययोजना लागू भएर मतपरिणाम नआएसम्म कारागार, विमानस्थल र महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठान/सार्वजनिक भवन/संरचनाको सुरक्षा सेनालाई दिइने उल्लेख छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको सुरक्षामा सशस्त्र खटाइने भनिएको छ । सेना र सशस्त्रलाई बाहिरी सुरक्षा र आवश्यकताअनुसार अति जोखिम र जोखिमपूर्ण मतदान स्थलमा सशस्त्रलाई पनि खटाउन सकिने भनिएको छ ।
निर्वाचनको भित्री घेरामा प्रहरी र प्रहरीको सहयोगीका रूपमा म्यादीलाई तैनाथ गराइने उल्लेख छ । कार्ययोजनाअनुसार कम संवेदनशील अर्थात् सामान्य सुरक्षा चुनौती भएका मतदान स्थलमा ३ प्रहरी र ४ म्यादी, संवेदनशील मतदान स्थलमा ४ प्रहरी र ६ म्यादी ता अति संवेदनशील मतदान स्थलमा ५ प्रहरी र ६ म्यादी खटाउनुपर्ने प्रस्ताव छ । यस्तै निर्वाचन प्रयोजनका लागि १ हजार ५ सय २९ सवारीसाधन आवश्यक रहेको कार्ययोजनामा उल्लेख छ । ‘निर्वाचनका लागि कुन जिल्लामा कति सरकारी कर्मचारी छन्, सवारीसाधनको स्थिति कहाँ कति छ भनेर जिल्लागत विवरण संकलन गरिरहेका छौं । त्यो आइसकेपछि हिसाब यकिन गर्छौं,’ गृहप्रवक्ता पोखरेलले भने ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले तयार पारेको निर्वाचन सुरक्षा कार्ययोजनाको प्रस्तावलाई आर्थिक दायित्वबारे थप छलफल गर्न गृहले अर्थ मन्त्रालय पठाइसकेको छ । अर्थबाट समेत स्वीकृत भएर आएपछि केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकबाट अनुमोदन गरेर कार्ययोजना निर्वाचन आयोगलाई पठाइने छ । त्यसपछि निर्वाचन आयोगले गृह र रक्षा सचिवसहित चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखसहितको बैठक राखेर त्यसलाई अन्तिम रूप दिने अभ्यास छ ।
