काठमाडौं, । एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको समूहभित्र जसरी पनि पार्टी एकता गर्नुपर्ने र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सहकार्यको सम्भावना सकिएकाले विद्रोह गरेर अगाडि जानुपर्ने प्रस्ट दुई थरी मत देखिएको छ ।
नेपाल समूहका केन्द्रीय सदस्यहरूको शुक्रबार सकिएको बैठकमा दोस्रो तहका नेताहरूले पार्टी एकता निर्विकल्प रहेको बताएका छन् भने केही सांसदसहित अधिकांशले विकल्पमा जानुपर्ने धारणा राखेका छन् । एकताबारे निर्णय गर्ने जिम्मा भने स्थायी कमिटी सदस्यलाई दिइएको छ ।
नेता नेपालले एकता कि विद्रोह भन्नेमा निर्णायक कदम चाल्न परामर्शका लागि आफ्नो समूहका केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक बोलाएका थिए । बैठकको सुरुमा नेता नेपालले एकताका लागि विश्वासको संकट रहेको बताएका थिए ।
बैठकमा ५५ सदस्यले धारणा राखेका थिए । धेरैजसो केन्द्रीय सदस्यहरूले सम्मानजनक एकता र नेतृत्वबीचको शक्ति बाँडफाँटबाहेक ओलीको उधारो आश्वासनमा एकता नगर्न सुझाएको स्थायी कमिटी सदस्य वेदुराम भुसालले बताए । ‘एकताका नाममा लामो समय अनिर्णयको बन्दी बन्न नहुने मत धेरैबाट आएको थियो,’ उनले भने ।
बैठकमा विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलका सदस्यको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेको थियो । कार्यदलका सदस्यहरूले दसबुँदे सहमतिको प्रस्ताव उपलब्धिमूलक रहेको तर्क गरेका थिए । भीम रावल, घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट, सुरेन्द्र पाण्डे, रघुजी पन्त, भीम आचार्यलगायत नेताले दसबुँदे सहमति कार्यान्वयन गरेर एकतामा जानुपर्ने मत राखेका थिए ।
बिहीबारको बैठकमा रावलले दसबुँदे सहमति र पछिल्ला दिनमा एकताका लागि भएका प्रयासबारे ब्रिफिङ गरेका थिए । ‘दसबुँदे उपलब्धि हो । यसलाई कार्यान्वयन गरेर जानुपर्छ । एकतामा जोड दिनुपर्छ,’ नेता पाण्डेले बैठकमा भनेका थिए । नेता भुसालले दसबुँदे सहमति कार्यान्वयनमा समस्या आएको बताए ।
‘हामीले दसबुँदेलाई उपलब्धि मान्यौं तर दसबुँदेकै सन्दर्भमा जे हुन्छ भनेर सहमत भएका थियौं । सहमति भइसकेको कुराबाट पछाडि हट्ने काम भएको छ । त्यसलाई राम्रो मान्न सकिँदैन । यो कार्यान्वयन नभई अगाडि बढ्न सक्दैनौं,’ उनले भनेका थिए ।
दसबुँदे सहमति उपलब्धि भए पनि पर्याप्त नरहेको मत राख्ने केन्द्रीय सदस्यहरूको संख्या ठूलो छ । ‘दसबुँदेमा कमी छ, यसलाई जस्ताको तस्तै स्वीकार गरेर जान सकिँदैन भन्ने मत बलियो देखियो,’ एक केन्द्रीय सदस्यले भने । यस्तो मत राख्ने नेताहरूले ओली पक्षले अघि बढाएका सदस्यता नवीकरण, विधान महाधिवेशनलगायत गतिविधि नरोकिए विकल्प सोच्नुपर्ने बताएका थिए ।
उनीहरूले धेरै समय नअल्झिन पनि नेतृत्वलाई आग्रह गरेका छन् । ‘ओलीले आफ्ना गतिविधि रोकेनन् भने हामीले पनि समानान्तर गतिविधि रोक्नु हुन्न । त्यसका लागि २४ गतेसम्म पर्खिनुपर्छ । २४ गतेको बैठक ओली पक्षले रोक्छन् कि रोक्दैनन् हेर्नुपर्छ । गतिविधि नरोकिए आफ्नो ढंगले अगाडि बढ्ने विकल्प हुनुपर्छ,’ एक केन्द्रीय सदस्यले भनेका थिए । बिहीबारको बैठकमा नेता नेपालले पनि साउन २४ भित्र हेरेर निर्णय लिने बताएका थिए ।
निर्विकल्प एकताको पक्षमा सचिव भीम आचार्य, केन्द्रीय सदस्यहरू निरज आचार्य, सुरेन्द्र मानन्धर, ठाकुर गैरे, रवीन्द्र अधिकारी, यज्ञ सुनुवार, बलदेव चौधरीलगायतले मत राखेका छन् । उनीहरूले एमाले विभाजन भए देश र संविधानमा क्षति हुने तर्क गरेका थिए । कार्यकर्ता विभाजनको पक्षमा नरहेको उल्लेख गर्दै उनले पार्टी विभाजनको पक्षमा हस्ताक्षर गर्न नहुने बताएका थिए । तर, अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले एकतालाई निर्विकल्प मान्न नसकिने धारणा राखेको भुसालको भनाइ छ । ‘हामीले एकतामा जोड दिने हो तर एकतालाई निर्विकल्प भनेर जानु हुँदैन भन्नेमा अधिकांश कमरेडको मत छ,’ उनले भने ।
अर्का एक केन्द्रीय सदस्यले ओली पक्षसँग एकता हुने सम्भावना कम रहेकाले आफ्नो ढंगले अगाडि बढ्नुपर्ने मत अधिकांश केन्द्रीय सदस्यबाट आएको बताए । ‘आफ्नो ढंगले अगाडि बढौं भन्नुको मतलब प्रकारान्तरले अर्को पार्टी बनाउने भन्ने नै हो,’ उनले भने । यस्तो मत मुकुन्द न्यौपाने, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, रामकुमारी झाँक्री, विरोध खतिवडा, जगन्नाथ खतिवडा, घनेन्द्र बस्नेत, विजय पौडेल, बलराम बाँस्कोटा, वसन्त मानन्धर, रामचन्द्र यादवलगायतको थियो ।
ती सदस्यका अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा सहभागी हुनुपर्छ भन्ने मत राख्नेमा केन्द्रीय सदस्य मेटमणि चौधरी र प्रेम आले मात्रै छन् । विश्वासको मत दिएर संसद् जोगाएको भन्दै सरकारमा जानुपर्ने तर्क उनीहरूले गरेका थिए । पार्टी एकता वा नयाँ पार्टी भन्नेमा नेपाल समूहमा दुई धार देखिए पनि दसबुँदे सहमतिलाई उपलब्धि मान्ने तर यसकै आधारमा मात्र एकता गर्न नसकिने साझा धारणा रहेको भुसालले बताए ।
‘एकता भनेको हाम्रा अडान छाडेर लत्रेर गर्ने भन्ने हुँदैन । सम्मानजनक हुनुपर्छ । त्यो भएको खण्डमा एकतामा जोड गरौं भन्ने जोड छ,’ उनले भने । एमालेको २ सय ३ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी रहेकामा १२ जनाको राजनीतिक नियुक्ति र निधनले अहिले १ सय ९१ सदस्यीय भएको छ । त्यसमा नेपाल पक्षका ८६ सदस्य छन् । माओवादी केन्द्रसँग तीन वर्षअघि पार्टी एकता हुँदा ४५ सदस्य थपिएको थियो । त्यसमा पनि १४ जना सदस्य आफ्नो पक्षमा रहेको नेपाल समूहको दाबी छ ।
नेपाल समूहको बैठकले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको असार २८ गतेको फैसलालाई स्वागत गरेको छ । स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तका अनुसार केन्द्रीय कमिटीको म्यान्डेटका आधारमा स्थायी कमिटीले उपयुक्त समयमा निर्णय लिने बताए । बैठकले पार्टी एकताका लागि संवाद भइरहेका बेला सांगठनिक गतिविधि रोक्न अध्यक्ष ओलीको ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ । पार्टी एकताका लागि कुरा चलिरहेको अवस्थामा एकपक्षीय ढंगले सदस्यता नवीकरण, अधिवेशन, पुनर्गठन र सम्मेलन गर्नॅ एकतालाई भाँजो हाल्ने काम हुन जाने निष्कर्ष बैठकले निकालेको पन्तले बताए । ओली पक्षलाई यस्ता गतिविधि रोक्न माग पनि बैठकले गरेको छ ।
पार्टीका विभिन्न नेतालाई लाञ्छना लगाउन र आरोपित नगर्न दुवै पक्षलाई बैठकले ध्यानाकर्षण गराएको छ । ‘पार्टी एकताका लागि दसबुँदे सहमति भएको र वार्ता चलिरहेका बेला पार्टीका वरिष्ठ नेता नेपाललगायत विभिन्न नेतामाथि अनेक प्रकारका टिप्प्णी र लाञ्छना लगाउने काम उचित र मर्यादित होइन । त्यसप्रति बैठकले दुःख व्यक्त गरेको छ,’ पन्तले भने । बैठकमा नेता नेपालले आफू एकताको पक्षमा रहेको बताएका छन् । ‘हामीले पनि आलोचना गर्दा संयमित र जिम्मेवार बन्नुपर्छ । ओलीले जति नै गाली गरे पनि म पार्टी एकता होस् भन्ने पक्षमा छु,’ नेपालले भनेका थिए ।
एमालेको ओली पक्षले पार्टी एकताका नाममा गतिविधि नरोक्ने भएको छ । प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले स्थानीय तहको चुनाव नजिक आइरहेको र महाधिवेशन गर्नॅपर्ने अवस्थामा पार्टीका काम रोक्न नसकिने बताए । ‘पार्टीका नियमित काम अघि बढ्छन् । छलफलका नाममा पार्टी कामलाई रोक्ने गतिरोधमा जाने भन्ने हुन्न,’ उनले भने ।
विधान संशोधनमा समेट्नुपर्ने विषयबारे छलफल गर्न अध्यक्ष ओलीले बोलाएको स्थायी कमिटी सदस्य, प्रदेशका नेता, विधान संशोधन समिति र राजनीतिक प्रस्ताव तयार पार्न गठित समिति सदस्यहरूको बैठक शुक्रबार पनि बसेको थियो । एमालेले भदौ २७–२८ मा काठमाडौंमा विधान महाधिवेशन गर्दै छ । विधान महाधिवेशनबारे थप छलफल गर्न २४ गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्दै छ, आजको कान्तिपुर दैनिकमा बबिता शर्माले समाचार लेखेकी छिन् ।
