काठमाडौं, । बजेट पारित नहुने स्पष्ट भएपछि लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको नेतृत्वमा सत्तापक्षले नै प्रदेशसभा बैठक बहिष्कार गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथिको मतलाई सरकारमाथिको विश्वासका रूपमा समेत हेरिन्छ ।आर्थिक वर्षको अन्तिम दिनसम्म बजेट पारित गराउन नसकेकाले लुम्बिनी सरकारको राजनीतिक वैधतामाथि प्रश्न उठेको छ ।
सरकारले असार १ मा ल्याएको बजेटमा आइतबार छलफल सुरु भएको थियो । बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सकेर बिहीबार मन्त्री र मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिए । आफ्नो भनाइ सकेपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले सहमतिमै बजेट पारित गर्न विपक्षी गठबन्धनलाई आग्रह गरे तर उनीहरूले आफ्ना असहमति रहेको भन्दै विपक्षमा मतदान गर्ने संकेत गरेपछि मुख्यमन्त्रीसहित सत्तापक्षका सदस्यहरू हलबाट निस्किएका हुन् ।
सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीमगरले बजेट पारित गर्ने प्रक्रियामा लैजान खोजेपछि सत्तापक्षका मुख्य सचेतक भूमिश्वर ढकाल उठेर सहमतिका लागि छलफल गर्न समय माग गरे ।
सभामुखले विपक्षी गठबन्धनको धारणा माग्दा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्तीले प्रक्रियामा लैजान आग्रह गरे । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता वीरेन्द्रप्रसाद कनौडियाले पनि सहमतिको प्रयास असफल भएकाले अब प्रक्रिया थाल्नुपर्ने बताए । तर उनको भनाइ पूरा हुन नपाउँदै मुख्यमन्त्री पोखरेल कुर्सीबाट उठे र अन्य मन्त्रीलाई संकेत गर्दै बाहिरिए । मन्त्रीहरू चेतनारायण आचार्य र हरि रिजालले मुख्यमन्त्रीलाई पछ्याए । दुई मन्त्री र मुख्यमन्त्री नै हिँडेपछि अन्य मन्त्री र सदस्य पनि बाहिरिए । विपक्षी दलका नेता कनौडियाले बोलेर नसकिँदै सत्तापक्षका अधिकांश कुर्सी खाली भइसकेका थिए । सभामै रहेका सत्तापक्षका मुख्य सचेतक ढकालले थप छलफलका लागि समय उपलब्ध गराइदिन पुनः माग गरे । तर उनी बोल्दाबोल्दै सत्तापक्षका अन्य सदस्य पनि बाहिरिए । उनको भनाइ सकिँदा सत्तापक्षका अर्का सदस्य विष्णु पन्थी मात्र बैठक स्थलमा थिए ।
सत्तापक्षका प्रमुख सचेतकको आग्रहमा सभामुखले छलफलका लागि आधा घण्टाको समय उपलब्ध गराए तर बाहिर गएका सत्तापक्षका सदस्यहरू फर्किएनन् । सत्तापक्षले नै बहिष्कार गरेपछि विपक्षी अन्योलमा परेका छन् । त्यस्तै आर्थिक वर्ष सकिएको र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित हुन नसकेकाले शुक्रबारदेखि प्रदेश सरकारले खर्च गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
सरकारले असार १ मा ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । बजेटमाथि असार ६ गतेबाट छलफल गर्ने गरी तयारी गरिए पनि विपक्षीले सरकार अल्पमतमा रहेकाले विश्वासको मत लिएर बहुमत साबित गरेपछि मात्र बजेटमा छलफल गर्ने अडान लिएर बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका थिए । असार ९ गतेका लागि आह्वान गरिएको बैठकमा पनि सहमति जुट्न नसकेपछि सूचना टाँस गरेर स्थगन गरियो । सहमतिका लागि असार २७ गतेसम्म बैठक स्थगन गरे पनि उपलब्धिमूलक संवाद र छलफल हुन सकेन । घनश्याम गौतमले कान्तिपुर दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।
