काठमाडौं । भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङले सर्वोच्च अदालतमा दिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनबारे सर्वोच्च अदालतले मागेको जवाफमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले उनलाई छाड्दा मुद्दा प्रभावित हुने जिकिर गरेको छ ।

ब्यूरोकी प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) किरण बज्राचार्यले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको लिखित जवाफमा गुरुङ प्रभावशाली व्यक्ति भएकाले थुनामा नराखी अनुसन्धान गर्दा साक्षी तथा जाहेरवालालाई प्रभावमा पार्नसक्ने भनिएको छ ।

.सबुत प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने, अन्य प्रतिवादीहरुलाई भाग्न मद्दत गर्न सक्ने प्रबल सम्भावना देखिएको, निजलाई थुनामा नराखी अनुसन्धान गर्दा पुरै अनुसन्धान प्रभावित भइ तथ्यतरक अनुसन्धान गर्न र अपराधको सञ्जाल पहिचान तथा तहकिकातमा कठिनाइ हुने अवस्था देखिएको..’, बज्राचार्यले दिएको जवाफमा भनिएको छ, ‘निज प्रतिवादीको अख्तियार प्राप्त अधिकारसमक्ष बयान गराउने कार्य बाँकी नै रहेको हुँदा निजलाई थुनामा नै राखी मुद्दाको अनुसन्धान गर्नुपर्ने विद्यमानता रहेको ।’

सरकारी लिखत तथा कागजात कीर्ते गरेर बालुवाटारस्थित ललितानिवासको जग्गा हडपेको आरोपमा प्रहरीले गुरुङलाई १२ असारमा उनको निवासबाट पक्राउ गरेको थियो । उनीसँगै ७ जनालाई पक्राउ गरिएपनि पक्राउ परेकामध्ये ३ जनाले पहिल्यै सर्वोच्च अदालतबाट निषेधाज्ञाको आदेश लिएको पाइएपछि उनीहरुलाई ब्यूरोले छाडेको थियो ।त्यसपछि गुरुङले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दिएका थिए ।

निवेदनको सुनुवाइका क्रममा अदालतले मागेको जवाफमा एआईजी बज्राचार्यले भनेकी छन्, ‘यस ब्यूरोमा दर्ता भएको उक्त मुद्दा वारदात हुँदा प्रचलित साबिक मुलुकी ऐन, २०२० को कीर्ते कागजातको महलको १८ नं. र केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायेजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९ को उपदफा २ (ङ) बमोजिमको हदम्याद अनुसन्धान अनुसन्धान भइ अभियोजन हुने मुद्दा हो ।’

रिट निवेदनले उल्लेख गरेको सर्वोच्च अदालतको उत्पे्रषण परमादेश र प्रतिषेधसमेतको मुद्दामा पक्राउ नगर्नु भनिएका १७ जनाभित्र गुरुङ नपर्ने समेत बज्राचार्यले भनेकी छन् ।

आवश्यक कानूनी कार्यविधिको पालना गरेर थुनामा राखेर अनुसन्धान जारी राखिएकाले गुरुङले बदनियत साथ थुनामा राखेको भन्दै गरेको जिकिर बेमनासिब र फजुल भएको सीआईबीले भनेको छ । ‘…आफू संलग्न रहेको कसूरबाट बच्न भिन्न विषय र प्रसंग उठान गरी दायर गरेको रिट निवेदन बदरभागी छ, खारेज गरी फुर्सद दिलाई पाऊ, लिखित जवाफमा भनिएको छ ।

लाेक कल्याणकारी