काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहसँग भेट गरी धरहरा सञ्चालनको जिम्मा दिन माग गरेका छन् । बुधबार दिउँसो मन्त्रालयमा सिंहसँग भेटेका बालेनले महानगरले नै धरहरा सञ्चालन गर्ने भन्दै ठेकेदारलाई त्यो काम नदिने अनुरोध गरेका हुन् ।
‘संघीय सरकारले धरहराको पार्किङ र सञ्चालनका लागि ठेक्का निजी कम्पनीलाई दिनुको साटो महानगरलाई नै दिनुपर्छ, बरु ठेक्काबाट आउने रकम बराबर महानगरले नै तिर्ने मेयर साबले सुनाउनुभयो,’ मेयर बालेनका प्रमुख स्वकीय सचिव भूपदेव शाहले भने ।
संघीय सरकारले ठेकेदारलाई सञ्चालन र पार्किङका लागि दिँदा उठ्ने रकम महानगरले तिर्दा सरकारले प्रस्ताव गरेको मूल्यभन्दा सस्तो र व्यवस्थित ढंगले चलाउन सक्ने तर्क मेयर बालेनको छ ।
‘२०५५ सालमा नै महानगरपालिकालाई मन्त्रिपरिषद्ले ५० वर्षलाई धरहरा चलाउन दिएकोबारे पनि छलफल भयो,’ शाहले भने । धरहरा सञ्चालनको कार्यविधि मन्त्रालयले बनाओस्, महानगर त्यही कार्यविधि अनुसार धरहरा सञ्चालन गर्न तयार रहेको कुरा मेयर बालेनले बताएको मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलालले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।
‘कार्यविधिको मस्यौदा बनेको छ, मोडालिटी टुंगेको छैन’
सचिव मणिराम गेलालले धरहराको विषयमा महानगरसँग छलफल भए पनि यसको सञ्चालनको मोडालिटी नटुंगेको बताए । ‘मन्त्रालय आफैंले ठेक्का लगाउने र सञ्चालन गर्ने गर्दैन । यसको सञ्चालनको एउटा कार्यविधिको मस्यौदा बनेको छ,’ गेलालले भने ।
उनका अनुसार उक्त मस्यौदामा अन्तराष्ट्र्रिय सम्मेलन केन्द्र जस्तै एउटा युनिट राखेर मुख्य मुख्य संरचनाहरू सञ्चालन गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ ।
त्यो इकाईले धरहरा मात्रै होइन, दमक विजनेस कम्पलेक्स, बुटवल सभाहल, गोदावरी सनराइज हल, बानेश्वरको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रजस्ता संरचना सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव कार्यविधिमा छ । त्यो निकायले प्रतिस्पर्धाका आधारमा निजी क्षेत्रलाई ती संरचना सञ्चालन व्यवस्थापनको जिम्मा दिने सचिव गेलालले बताए ।
टिकट बुकिङ अनलाइनबाट, क्यूआरमार्फत भुक्तानी
गेलालका अनुसार सरकारको सय दिनको कार्यप्रगतिमा धरहरा सञ्चालन गर्ने उद्देश्य रहेकोले कुनै संस्थालाई हस्तान्तरण नहुँदा सम्म केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई ९सीएलपीआईयू०ले नै धरहरा खुला गरेर सञ्चालन गर्ने योजना छ ।
‘अनलाइन बुकिङ गरेर क्यूआर कोड मार्फत मात्रै भुक्तानी हुने र सो रकम सिधै राजस्व खातामा जम्मा गरी सञ्चालन खर्च पनि त्यही पैसाबाट दिन सकिन्छ कि भनेर अध्ययन गर्न ५ जनाको समिति बनाएका छौं,’ गेलालले भने । उनले समितिले निचोड दिएपछि मात्रै निर्णय हुने बताए ।
सुकुमबासी बस्ती हटाउन बालेनको चासो
मन्त्री सिंहसँग बालेनले बागमती नदी किनारका सुकमबासी बस्ती समस्या ६ महिनाभित्र समाधान गर्नुपर्ने बताएका थिए । त्यसका लागि महानगरले सहकार्य गर्ने उनको भनाइ थियो ।
‘६ महिनासम्म सुकुमबासी बस्तीका मानिसलाई होटल, लज, धर्मशाला कहाँ राख्ने हामी राख्छौं ६ महिनापछि व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले तयारी गरोस् भन्नुभयो,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने ।
सर्वोच्चको आदेश आइसकेकोले मन्त्रालय पनि नदी किनारको सुकुमबासी बस्ती समस्या समाधान गर्ने तर्फ चासोको साथ हेरिरहेको सचिव गेलालले बताए । उनले भने, ‘व्यवस्थापन गर्नैपर्छ, तर कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने टुँगिसकेको छैन ।’
मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार फोहोर वर्गीकरण, व्यवस्थापन र सहरी संरचनाको विषयमा बालेन र मन्त्री सिंहको छलफल भएको थियो ।
अहिले के छ धरहराको अवस्था ?
सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई मातहतमा निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको धरहराको बेसमेन्ट पार्किङ भने काठमाडौं महानगरले व्यवस्थापन गरिरहेको छ । न्युरोड क्षेत्रलाई ‘नो पार्किङ जोन’ घोषणा गरेर ९ माघ २०८० देखि महानगरले धरहरामा निःशुल्क पार्किङ दिइरहेको छ ।
‘अहिले ३ तल्ला बेसमेन्ट मध्ये पहिलो तलामा दुईपाङ्ग्रे सवारी साधन पार्किङ भइरहेको छ । दिनको ७ सय देखि १२ सयसम्म पार्किङ हुन्छ,’ महानगरका नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले भने ।
इकाई प्रमुख कोषनाथ अधिकारीका अनुसार धरहराको काम ९७ प्रतिशत पूरा भइसकेको छ । ‘अब वायरिङ र फिनिसिङको केही काम बाँकी छ । अधिकांश ठूला काम भइसकेका छन्,’ अधिकारीले भने ।
बाहिरबाट हेर्दा पुरानै डिजाइनको ११ तला जस्तो देखिने धरहरामा अहिले भित्री संरचना २२ तलाको छ । यसको उचाइ जमिनबाट ८३।५८ मिटर छ । १९९० सालको भूकम्पअघि धरहरा ११ तला अग्लो थियो । त्यसबेला २ तला भत्किएर ९ तलामा सीमित बनेको थियो ।
अब यसमा दुइटा लिफ्ट जडान गरी धरहरा चढ्न सकिने सुविधा मिलाइँदै छ । भूकम्पले भत्किएको पुरानो धरहरा संरचना भग्नावशेष भने खुलारूपमा अवलोकन गर्न सकिने गरी सुरक्षित राखिएको छ । धरहरा टावरमुनि तीन तले भूमिगत पार्किङ बनाइएको छ । प्रशासनिक भवन र संग्रहालय समेत यहाँ बन्दैछ ।
