काठमाडौं । नक्कली लाइसेन्स बनाएको आरोपमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले पाँच जनालाई पक्राउ गरेर पेपरकार्डबाट स्मार्ट कार्डमा लैजाँदा भएको अनियमिततामाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ । अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेकाहरुमा यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवलका तत्कालीन प्रमुख (हाल वन मन्त्रालयका उपसचिव) केशव अर्याल, त्यहीँ कार्यरत शाखा अधिकृत सुवास पौडेल, यातायात कार्यालय नवलपरासीमा कार्यरत कम्युटर अधिकृत पदमराज आचार्य, यातायात कार्यालय चितवनमा कार्यरत सहायक कम्युटर अपरेटर राजेश लम्साल र यातायात कार्यालय जनकपुरमा कार्यरत सहायक कम्युटर अपरेटर दिलिपकुमार साह छन् ।
यो प्रकरणमा ११ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भए पनि ६ जना भने अहिलेसम्म फरार छन् । फरार हुनेहरु सबै जना करारका पूर्व कर्मचारी रहेको सीआईबीले जनाएको छ ।
उनीहरुले इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स (इडीएल) लागु हुनु भन्दा पहिला जारी भएका पेपरकार्ड लाइसेन्सलाई इडीएलमा रुपान्तरण गर्दा ढड्डामा भएको अभिलेख विपरीत फर्जी लाइसेन्स जारी गरेको पाइएको सीआईबीका निर्देशक तथा एआईजी श्यामलाल ज्ञवालीले बताए । पक्राउ परेकाहरुमाथि सीआईबीले लिखतसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा २०७२ र उपत्यका बाहिर २०७५ सालदेखि स्मार्ट लाइसेन्स वितरण सुरु गरिएको थियो । त्यसअघि जारी भएका पेपर कार्ड लाइसेन्सलाई विस्थापित गर्दै स्मार्टमा लैजाने तयारी गरिएको थियो । जसअनुसार लाइसेन्स नवीकरण गर्न जाने र हराएर प्रतिलिपी बनाउन जानेहरुलाई स्मार्ट लाइसेन्स दिने गरिएको थियो ।
यही मौकामा उपसचिव अर्यालसहितको समूहले नयाँ लाइसेन्स बनाउन आउनेहरुलाई नवीकरण गर्न आएको भन्दै सिस्टममा गलत डेटा इन्ट्री गरेर लाइसेन्स दिएको पाइएको सीआईबीका प्रवक्ता एसपी होबिन्द्र बोगटीले जानकारी दिए ।
ढड्डाको रेकर्ड अनुसार पेपर कार्डको डेटा स्मार्ट लाइसेन्सको सिष्टममा इन्ट्री गर्नुपर्नेमा ढड्डामै नभएको लाइसेन्सको विवरण समेत सिस्टममा इन्ट्री गरेर बिना, ट्रायल, बिना लिखित परीक्षा नक्कली लाइसेन्स वितरण गरेको खुलेको सीआईबीको भनाइ छ ।
यसका लागि सुरुमा नक्कली पेपरकार्ड लाइसेन्स समेत बनाउने र त्यसको आधारमा स्मार्टकार्डको सिष्टममा डेटा इन्ट्री गरेको पाइएको छ ।
यसरी करिब ६० हजार ३४८ वटा नक्कली लाइसेन्स जारी गरेको आशंका सीआईबीले गरेको छ । बुटवलस्थित यातायात कार्यालयबाट अनुसन्धान सुरु गर्दा सोही कार्यालयमा २०७७ देखि २०७८ सम्म र २०७९ देखि २०८० सम्म गरी दुई कार्यकाल प्रमुख रहेका केशव अर्याल पक्राउ परेका हुन् ।
उनी बुटवलको प्रमुख रहेकै बेला उनकै आईडीबाट नक्कली डेटाहरु पनि स्मार्टकार्डको सिस्टममा इन्ट्री भएको पाइएको सीआईबीका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
अहिलेसम्म अर्यालकै आईडीबाट इन्ट्री भएकामध्ये १४९ वटा लाइसेन्सको विवरण केलाउदा सबै नक्कली भेटिएको सीआईबीका एक अनुसन्धान अधिकृतले बताए । उनका अनुसार १४९ मध्ये १४४ वटा लाइसेन्सको सिरियल नम्बर ढड्डाको विवरणसँग मिल्दैन भने बाँकी ५ वटाको भने नाम नै फरक छ ।
अर्यालकै योजनामा अहिले पक्राउ परेकाहरुले संगठित रुपमा काम गरेको सीआईबीले जनाएको छ । सुरु डाटा इन्ट्री बुटवलबाट गर्ने र त्यसपछि बायोमेट्रिक अर्कै कार्यालयबाट गर्ने गरेको समेत पाइएको एसपी बोगटीले बताए ।
हिरासतमा रहेका उपसचिव अर्यालले आफूमाथि लागेको आरोप इन्कार गर्दै आएका छन् । सीआईबीसँगको सोधपुछमा उनले आफ्नो कम्युटर ह्याक गरेर कसैले फेक डेटा इन्ट्री गराएको हुन सक्ने बताएका छन् । तर नवीकरण, र लाइसेन्सको प्रतिलिपि लिँदा राजस्व बुझाएको भौचर तथा रसिद समेत कार्यालयबाटै बरामद हुनुले अर्यालको भनाइ पुष्टि नहुने अनुसन्धान अधिकारीहरु बताउँछन् ।
सीआईबीका एक अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार एक जनाको लाइसेन्स सन् २०१३ मा जारी भएको छ । तर ती व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्दा उनी २०२० मा मात्रै यातायात कार्यालय पुगको खुलेको छ ।
अझ छानबिनको क्रममा त लाइसेन्स नवीकरण गरेका व्यक्तिको उमेर स्मार्टकार्ड बनाउँदा बल्ल १८ वर्ष पूरा भएको समेत भेटिएको छ ।
‘१८ वर्षकै उमेरमा लाइसेन्स लिएको रहेछ भने पनि ५ वर्षपछि स्मार्टकार्डमा रिन्यु भएर आउँदा उसको उमेर २३ वर्ष हुनुपर्ने हो । तर रिन्यु भनेर स्मार्ट लाइसेन्स जारी भएका व्यक्ति जम्मा १८ वर्षको रहेको भेटिएको छ’, एक अनुसन्धान अधिकृतले भने ।
उद्धवप्रसाद रिजाल विभागको महानिर्देशक भएर आएपछि विभागका प्रविधि निर्देशक मुकेश रेग्मी संयोजक र शाखा अधिकृत अर्जुन अधिकारी, डाटावेश एड्मिन्सटेटर सविन श्रेष्ठ, डीएसपी तपन दाहाल सदस्य र कम्प्युटर इन्जिनियर बोधराज दाहाल सदस्य सचिव रहने गरी विभागले २०८० मा समिति बनाएर नक्कली लाइसेन्स प्रकरणबारे छानबिन गरेको थियो ।
यो समितिले स्मार्टकार्ड लागु भएको २०७२ देखि २०८० सम्मको ८ वर्ष अवधिमा एक लाख भन्दा बढी लाइसेन्स नक्कली रहेको आशंका गर्दै थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने रिपोर्ट बुझाएको थियो ।
जसमध्ये पेपरकार्डबाट स्मार्टमा रुपान्तर गरिएका ६० हजार ३४८ लाइसेन्स नक्कली रहेको आशंका छ । रेग्मीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पेपरकार्ड अध्ययन गर्दा ६० हजार ३४८ लाइसेन्सको विवरण भेटिएन । जसकारण यी लाइसेन्स संकास्पल देखिन्छन् । यस्तो विवरणहरु मध्ये बायोमट्रिक लिई लाइसेन्स समेत उपलब्ध भएका विवरणहरु ५८ हजार ३४६ छ ।’
अहिले यीनै लाइसेन्सको छानबिन गर्न भन्दै विभागले जाहेरी दिएपछि सीआईबीले अनुसन्धान अघि बढाएको छ । ‘हाम्रै प्रतिवेदन अनुसार सीआईबीले अहिले छानबिन गरेको हो । पेपरकार्डबाट स्मार्टमा कन्भर्ट गर्दा करिब ६० हजार बढी लाइसेन्स शंकास्पद देखिएका छन् । अहिलेको छानबिन त्यसैमा केन्द्रीत हो’ महानिर्देशक रिजालले अनलाइनखबरसँग भने ।
अझै ५३ हजार ९०१ लाइसेन्स पेपरकार्डबाट स्मार्ट कार्डमा सार्न बाँकी रहेको रेग्मीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मुद्दा चलेका सबै धरौटीमा छुटे
नक्कली लाइसेन्स प्रकरणमा यसअघि सीआईबीले दुई वटा कसुरमा मुद्दा चलाएको थियो । सीआईबीे पहिलो कसुुर ‘बी’ (कार, जिप भ्यानजस्ता हल्का सवारी साधन) वर्गको लाइसेन्स नभएका व्यक्तिले चलाएको कारको ठक्करबाट पैदलयात्रीको मृत्यु भएपछि रकम लिएर चालकलाई हिरासतमै लाइसेन्स बेचिएको घटना थियो ।
जहाँ ‘ए’ (मोटरसाइकल र स्कुटर) को मात्रै लाइसेन्स भएका शशांक बस्यालले चलाएको कारको ठक्करबाट असार २०८० मा पैदलयात्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको मृत्यु भएपछि ‘बी’ वर्गको लाइसेन्स बस्याललाई बेचिएको थियो ।
उक्त घटनामा सीआईबीले बस्यालका बाबुछोरासहित ७ जनालाई मुद्दा चलाएको थियो । जसमा चार जना फरार थिए । पक्राउ परेका तीन भने धरौटीमा छुटेका थिए । जसमा सुरज अर्याल ५ लाख, नारायण पाण्डे ५ लाख र हरिश भट्ट ३ लाख धरौटीमा छुटेका थिए । त्यसपछि सीआईबीले लाइसेन्सको फास्ट ट्रयाक प्रिन्टमा भएको अनियमितता बारेमा अनुसन्धान गरेको थियो ।
छिटो लाइसेन्स चाहिनेहरु (अध्ययन, वैदेशिक रोजगारी र शान्ति सेनामा विदेश जानेहरु) भन्दै कीर्ते कागजात पेश गरेर फास्ट ट्रयाकमा स्मार्ट लाइसेन्स दिएको आरोपमा ७ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाइएको थियो । उनीहरु सातै जना धरौटीमा रिहा भइसकेका छन् ।
वसन्त पाण्डे, हरिश भट्ट र विदुर चौधरी जनही ३ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन् । गणेश भण्डारी, प्रदीप सुनार र मिलन बाँस्तोला जनही १ लाख धरौटीमा र दीपा न्यौपाने साधारण तारेखमा रिहा भएका छन् । नक्कली लाइसेन्स प्रकरणमा सीआईबीले अहिले तेस्रो चरणको अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
