पोखरा। गण्डकी प्रदेशका प्रमुख डिल्ली राज भट्टले विभेदको दोहोरो शोषणमा परेका दलित महिलाको सशक्तिकरण जरूरी रहेको बताउनुभएको छ ।
दलित महिला संघ (फेडो)ले मंगलबार पोखरामा आयोजना गरेको दलित महिलाको सशक्तिकरण र समावेशीकरणका सवाल विषयक प्रदेश स्तरीय कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
‘जातीय विभेद तथा छुवाछुत, लैंगिक र वर्गीय विभेदको दोहोरो शोषणमा पारिएका दलित महिलाहरुलाई संगठित, सचेतीकरण र सशक्तिकरण गर्दै उनीहरुको हक अधिकार स्थापित गर्न जरुरी छ । यसैका लागि क्रियाशील फेडोलाई आभार व्यक्त गर्दछु।’ प्रदेश प्रमुख भट्टले भन्नुभयो ।
समाज रुपान्तरणका लागि कमजोर वर्ग र समुदायको रुपान्तरण अपरिहार्य रहेको बताउँदै उहाँले दलित समुदायलाई जातको आधारमा गरिने छुवाछूतजस्तो अमानवीय व्यवहारको अन्त्य गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
‘औपचारिक शिक्षामा पहुँच कम भए पनि दलित महिलाहरु सीप, कला, कौशलका धनी छन् । दलित महिलाहरू जाति, लैंगिक र वर्गीय विभेद तथा उत्पीडनमा छन्। अझै मधेशी दलित महिला त झनै पछाडि परेका छन् ।’ उहाँले भन्नुभयो– ‘जातीय विभेदजन्य हिंसामा दलितभित्र पनि दलित महिला बढी परिरहेका छन्। त्यस्तै महिलामाथि हुने विभेदमा पनि दलित महिला नै बढी पर्छन्। त्यसैले भेदभावरहित समुन्नत समाज निर्माणका लागि दलित महिलाको क्षमता विकास तथा सशक्तिकरणमा लगानी बढाउन आवश्यक छ ।’
दलित महिलाको आर्थिक सशक्तिकरणका लागि रोजगारीमा अग्राधिकारसहित सीप र क्षमताअनुसार अन्य विकल्पमा प्रभावकारी योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको उहाँको भनाई छ ।
अहिले प्रत्येक स्थानीय तहमा वडा समितिमा दुई महिलामध्ये एकजना अनिवार्य दलित रहने प्रावधान छ । यो सिंगो महिला आन्दोलन र दलित आन्दोलनका लागि ऐतिहासिक उपलब्धि रहेको बताउँदै प्रदेश प्रमुख भट्टले स्थानीय तहमा दलित महिलाको उपस्थितिले दूरगामी महत्व राख्ने बताउनुभयो ।
पछिल्लो जनगणना अनुसार नेपालमा ३९ लाख ४ सय ६९ जना अर्थात् १३ दशमलव ४ प्रतिशत दलित समुदाय रहेका छन् । प्रदेशगत रुपमा गण्डकी प्रदेशमा १८ दशमलव २ प्रतिशत दलित छन् । दलित समुदायको सम्मान र आन्दोलनको सम्मान स्वरूप नेपालको संसद्ले २०६३ जेठ २१ गते नेपाललाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । २०६८ मा जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव कसूर र सजाय ऐन पारित भइसकेको अवस्था छ ।
