पोखरा । जग्गा विवाद मिलाइदिने भन्दै पोखरा महानगरपालिकाको न्यायिक समिति सदस्यले नै २ लाख रुपैयाँ घुस लिएको विषय हालै सार्वजनिक भयो ।नेपाली कांग्रेसबाट वडा नम्बर ९ को वडा सदस्य जितेकी भावना श्रेष्ठ न्यायिक समिति सदस्य थिइन् । उनले रुपा गाउँपालिकाका कर्मचारी रविनकुमार श्रेष्ठको जग्गा विवाद मिलाइदिने भन्दै २ लाख रुपैयाँ चेकमार्फत लिएको भेटिएको थियो । तर उनले यो विवादमा न्यायिक समितिकी संयोजक उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङलाई समेत पैसा दिनुपर्ने भन्दै मुछेकी छन् ।
उपमेयर गुरुङले भने यो आरोप अस्वीकार गरेकी छन् । घटना सार्वजनिक भएपछि श्रेष्ठले न्यायिक समितिको सदस्यबाट राजीनामा दिइसकेकी छन् ।यो त एउटा उदाहरणमात्रै हो । जनप्रतिनिधि अनियमितता र अनैतिक गतिविधिमा संलग्न भएका अरु धेरै उदाहरण छन् । २०७९ वैशाख २९ गतेको स्थानीय चुनावबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि जातीय विभेदमा दोषी ठहर हुने, सहकारीमा सर्वसाधारणले राखेको वचत अपचलन गर्ने, ठगी आरोपमा पक्राउ पर्ने र ठेक्कामा विवादित हुनेसम्मका घटना सार्वजनिक भएका छन् ।
जातीय विभेदमा दोषी भरतबहादुर
गत स्थानीय तहको चुनावमा वडाध्यक्षको टिकट हात पार्न प्रदर्शन, नाराजुलुस र पार्टी कार्यालय तोडफोडसमेत गरेका कांग्रेसका भरतबहादुर अधिकारीले अन्तत टिकट हात पारेरै छाडे ।चुनाव जितेलगत्तै अधिकारीमाथि वडा सदस्यलाई जातीय विभेद गरेको आरोप लाग्यो । वडासदस्य मैया नेपालीले सार्वजनिक स्थलमा जातीय विभेद गरेको भन्दै उजुरी दिएपछि प्रहरीले २०७९ पुस २६ गते वडाध्यक्ष अधिकारीलाई पक्राउ गर्यो ।
१५ दिन हिरासतमा बसेका उनलाई ९ माघ २०७९ मा थुनछेक बहसपछि जिल्ला अदालतले १ लाख ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दियो ।यही मुद्दामा गत ७ मंसिरमा जिल्ला अदालत कास्कीले अधिकारीलाई जातीय दुव्र्यवहार तथा छुवाछुतको कसुरमा साढे ४ महिना कैद र पीडितलाई १० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दियो । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई डेढ गुणा बढी सजाय हुने कानुनी व्यवस्था अनुसार उनले साढे ४ महिना कैद, ७५ हजार रुपैयाँ जरिवाना र जाहेरवालालाई १० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्नेछ ।माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने भएकाले अधिकारी अझै पक्राउ भने परेका छैनन् ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा फरार वडाध्यक्ष दीपक
पोखराको मित्रमिलन सहकारीले वचतकर्ताको रकम ठगी प्रकरणमा पोखरा महानगरपालिका–२१ का वडाध्यक्ष दीपक सुवेदीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ ।१५ मंसिरमा वचकर्ताले रकम फिर्ता नगरेको र रकम हिनामिना एवं ठगी गरेको उजुरी दिएपछि १७ मंसिरमा वडाध्यक्ष सुवेदीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको हो ।
प्रदेश सहकारी रजिस्टारको कार्यालयले प्रहरीलाई दिएको प्रतिवेदनमा पनि सुवेदीले रकम अपचलन गरेको उल्लेख गरिएको छ । पक्राउ पुर्जी जारी भएको दुई दिनपछि १७ मंसिरमा वडा सदस्य विमला केसीलाई कार्यवाहक अध्यक्ष जिम्मेवारी दिएर सुवेदी फरार छन् । नेकपा एमालेबाट निर्वाचित वडाअध्यक्ष सुवेदी यसअघि नक्कली कागजात बनाएर नागरिकताका लागि सिफारिस गरेको घटनामा पनि मुछिएका थिए ।
वडा सदस्य ठगी मुद्धामा हिरासतमा
पोखरा महानगरपालिका–६ का वडासदस्य दीपेन्द्र पहारी ठगी आरोपमा पक्राउ परेका छन् । फेवाताल किनारमा फोटो खिच्न अनुमति दिने नाममा वडा सदस्य पहारीले ठगी गरेको भन्दै उजुरी परेपछि उनी पक्राउ परेका हुन् ।पहारीसमेतको संलग्नतामा संगठित गिरोहले फेवा किनारमा सीमित व्यक्तिलाई मात्र फोटो खिच्न दिने गरी फर्म दर्ताको २० हजार रुपैयाँसम्म लिने र मासिक १५ हजार रुपैयाँ उठाएको आरोप छ ।
फेवाताल आसपासमा फोटोग्राफी गर्ने व्यक्तिहरुलाई धम्क्याएर रकम असुल्ने गरेको उजुरी परेपछि पहारीसहितका व्यक्तिलाई २३ मंसिरमा पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रवक्ता डीएसपी श्रवणकुमार बिकले जानकारी दिए ।
जनप्रतिनिधिको गिर्दो साख
जनप्रतिनिधिहरु आर्थिक र नैतिक अनुशासनमा नबस्दा शाख गिर्दै गएको पोखरा महानगरपालिकाको सल्लाहकारसमेत रहेका बाबुराम आचार्य बताउँछन् ।जनप्रतिनिधिहरुले आफूलाई के सोच्छन् र व्यवहारमा के गर्छन् भन्ने जनताको कसीमा हर क्षण परीक्षण भइरहेको नेपाल सरकारका पूर्वसचिवसमेत रहेका आचार्यको भनाइ छ । ‘आफ्नो अस्मिता घटेको जनप्रतिनिधिले पत्तै पाएनन्’, आचार्य भन्छन्, ‘उनीहरुले आफूलाई सर्वेसर्वा ठाने, सेवक ठानेनन् ।’
पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यको कार्यशैली र कामप्रति पनि महानगरबासीले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् । धेरै वडाध्यक्षहरुको पृष्ठभूमि र कार्यशैलीमाथि पनि पोखरामा प्रश्न उठिरहेको छ ।पोखरामा आर्थिक हिसाबले स्वार्थ बाझिने र नीति विपरीतका काम हुने गरेका उदाहरणहरु पनि बेला बेला सार्वजनिक हुने गरेका छन् ।
ल्याण्डफिल साइटका निम्ति जग्गा खरिद गर्नका लागि भन्दै पोखरा महानगरले पोखरा–३३ का वडाध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारीको व्यक्तिगत खातामा ५५ लाख रुपैयाँ हालिदिएको थियो ।मेयर आचार्यकै निर्देशनमा सरकारी पैसा व्यक्तिगत खातामा हालिएको सार्वजनिक भएपछि आर्थिक अनुशासनको प्रश्न उठेको थियो । पछि वडाध्यक्ष अधिकारीले सो रकम फिर्ता गरेका थिए ।
फोहोरमैला व्यवस्थापन र ठेक्का सेटिङमा पहिलेदेखि नै वडाध्यक्षहरु नै सक्रिय हुने घटना पोखरामा नौलो होइन । अहिले पनि पोखराको फोहोर मैला व्यवस्थापनको ठेक्काका निम्ति वडाध्यक्षहरु नै सक्रिय भइरहेको कर्मचारीहरु नै बताउँछन् । ढुंगागिटी बालुवादेखि फोहोरमैला ठेक्कासम्म कांग्रेसका वडाध्यक्षहरु नै संलग्न देखिएका छन् ।
पोखरा महानगरपालिकै मेयर व्यापारिक पृष्ठभूमिका भएका कारण उनले व्यापारीलाई पक्षपोषण हुने गरी निर्णय गर्ने गरेको जनप्रतिनिधि नै बताउँछन् ।पोखरा महानगरका ८ जना वडाध्यक्षहरु व्यापारिक पृष्ठभूमिका र त्यति नै संख्यामा जग्गा कारोबार तथा ठेकेदारी पेशामा रहेको पाइएको छ ।
कर्मचारीतन्त्रलाई पनि ठीक ढंगमा हिँडाउने, सेवा गर्न उत्प्रेरित गर्ने जनप्रतिनिधिले आफैंलाई सर्वेसर्वा ठान्दा जनताको सामुन्ने शाख बचाउन नसकेको पोखरा महानगरका सल्लाहकार व्यवसायी आनन्दराज मुल्मी बताउँछन् ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय पोखरामा अहिले कुल उजुरीको ३५ प्रतिशत स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन् ।त्यसमध्ये ठूलो हिस्सा जनप्रतिनिधिको आर्थिक तथा नीतिगत भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित रहेको आयोगको कार्यालय पोखराका निमित्त प्रमुख नवराज शर्माले बताए
