काठमाडौं । उच्च अदालत, पाटनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी सहित ९ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश सदर गरेको छ ।न्यायाधीश जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासले रायमाझीसँगै सचिव टेकनारायण पाण्डे, इन्द्रजित राई, केशव दुलाल, आङटावा शेर्पा, सानु भण्डारी, सागर राई, विक्रम भन्ने गोविन्द कुमार चौधरी र सन्देश शर्मालाई थुनामा पठाउने जिल्ला अदालतको आदेश सदर गरेको हो ।
उनीहरुलाई जिल्ला अदालत, काठमाडौंले १ असारमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । उनीहरुमध्ये पाण्डे गृहसचिव भएका बेला भुटानी शरणार्थीबारेको अध्ययन प्रतिवेदनमा किर्ते भएको थियो ।गृह मन्त्रालयमा रहेको गोप्य प्रतिवेदनमा नक्कली अनुसूची थपेर नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रयास भएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । इन्द्रजित राई रामबहादुर थापा बादल गृहमन्त्री भएका बेला उनका सुरक्षा सल्लाहकार थिए । उनले अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै विभिन्न व्यक्तिसँग रकम लिएको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।
मोरङका केशव दुलाल र सानु भण्डारी भुटानी शरणार्थी प्रकरणका मुख्य बिचौलियामध्येका भएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । अदालतका प्रवक्ता तीर्थराज भट्टराईका अनुसार, पीडितहरुको घटना विवरण कागज, प्रतिवादीले एकआपसमा गरेको पोल बयान र अन्य प्रमाणका आधारमा उनीहरुलाई थुनामा राख्ने आदेश बेरितको नदेखिएको अदालतको ठहर छ ।
पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको हकमा भने दुई न्यायाधीशको आदेश बाझिएको छ । एक न्यायाधीशले ३० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्नुपर्ने भनेका छन् भने अर्का न्यायाधीशले नछाड्ने राय राखेका छन् । यसपछि तेस्रो न्यायाधीशकहाँ उनको मुद्दा फेरि पेश हुँदैछ ।
अदालतले भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप लगायतलाई भने धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ ।
