काठमाडौं । शेयर बजारमा भित्री कारोबार (इनसाइड ट्रेडिङ) गरेको आरोपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले रिडी पावर कम्पनीका पूर्वअध्यक्ष गुरुप्रसाद न्यौपानेविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने भएको छ ।कम्पनीको भित्री सूचनाका आधारमा शेयर खरिद बिक्री गरी गैरकानुनी लाभ लिएको आरोपमा विभागले निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादक तथा प्रवद्र्धक न्यौपानेविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा मुद्दा दायरको तयारी गरेको हो ।
‘न्यौपानेलाई मुद्दा दायर गर्नुपर्ने भनी तयार पारेको अनुसन्धान प्रतिवेदन रायका लागि विशेष सरकारी वकिल कार्यालयमा पेश भएको थियो’, विभाग स्रोतले भन्यो, ‘मुद्दा चलाउनुपर्ने राय लेखी निर्णयसहितको प्रतिवेदन विभागमा पेश भइसकेको छ ।’
विभागसम्वद्ध स्रोतका अनुसार, केही दिनमै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेगरी अभियोगपत्रको तयारी भइसकेको छ । ‘न्यौपानेले भित्री कारोबार गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गर्ने तयारीमा छौं, त्यही कारोबार गरेका कारण आर्जित रकम गैरकानुनी हो र त्यो जफत हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग दाबी रहन्छ’, विभागसम्वद्ध स्रोतले भन्यो ।
२०५६ सालदेखि नै रिडी पावरका संस्थापक, प्रवर्द्धक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेका न्यौपाने १९ चैत २०७७ देखि २४ साउन २०७८ सम्म उक्त संस्थाको अध्यक्ष थिए ।उनी अध्यक्ष भएकै बेला ४ जेठ २०७८ मा रिडी पावरले आफूसँग भएको रैराङ हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको १४ लाख कित्ता शेयर बिक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर उक्त निर्णयभन्दा डेढ महिना अघिदेखि नै तत्कालीन अध्यक्ष न्यौपानेले रिडीको शेयर किनेको भेटिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले जनाएको छ ।त्यतिबेला उनले रिडीको करिब ३० हजार कित्ता शेयर २०३ देखि २१२ रुपैयाँको दरले शेयर किनेका थिए । पछि उनले आफूसँगै भएको समेत गरी रिडीको करिब ४० हजार कित्ता शेयर प्रतिशेयर ५९१ देखि ७३१ रुपैयाँका दरले बेचेको खुलेको थियो ।
उनले रैराङको शेयर बिक्रीको निर्णय हुनुभन्दा डेढ महिना अघिदेखि नै धमाधम रिडीको शेयर किनेका थिए ।निर्णयपछिको एकदेखि तीन महिनाभित्र तिनै शेयर फेरि बेचेका थिए । धितोपत्र बोर्डले भित्री कारोबारबिना खरिद बिक्रीको कामलाई संयोगमात्रै भन्न नसकिने निष्कर्षका साथ उनीमाथि मुद्दा चलाउने तयारी भएको विभाग स्रोतको दाबी छ ।
धितोपत्र बोर्डका अनुसार न्यौपानेले १९ चैत २०७७ देखि २४ साउन २०७८ सम्म रिडी हाइड्रोपावरको शेयर १४ पटक खरिद र १२ पटक बिक्री गरेका थिए । आफूमात्रै नभई उनले श्रीमती सुमित्रादेवी न्यौपाने, छोराहरु सञ्जीव न्यौपाने, सतिश न्यौपाने, बुहारीहरु सलिना नेपाल र सिर्जना खड्काको नाममा रहेको शेयर पनि खरिदबिक्री गरेका थिए ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले शेयरबजारमा भित्री कारोबारका विषयमा रकम जफत हुनुपर्ने माग राखेर मुद्दा चलाउन लागेको यो पहिलो घटना हो ।कुनै पब्लिक कम्पनीको सञ्चालक समितिमा रहँदा वा समिति छाडेको एक वर्षभित्र आफू वा परिवारको सदस्यले सम्बन्धित कम्पनीको शेयर कारोबार गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । तर उनले आफू अध्यक्ष रहेकै कम्पनीको शेयर किनबेच गरेका थिए ।
छानबिनमा परेपछि बयानका क्रममा उनले नियतवश नभई त्रुटिवश कारोबार भएको दाबी गरेका थिए । तर शेयरको कारोबार गराएको त्रिशक्ति सेक्युरिटीजले भने न्यौपानेले नै आदेश दिएर शेयर खरिदबिक्री भएको र त्यसपछि बैंकिङ प्रणालीबाट भुक्तानी भएको बयान गरेको थियो ।
रिडी पावरका लेखापरीक्षण समितिका संयोजक रमेशप्रसाद न्यौपानेले शेयर खरिदबिक्रीको अवधिमा मर्जर प्रक्रियाबारे छलफल भइरहेको र गुरुप्रसादलाई त्यसबारे सबै थाहा रहेको बयान दिएका थिए ।
अनुसन्धानबाट भित्री कारोबार भएको भेटिएपछि धितोपत्र बोर्डले न्यौपानेलाई ७५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गराएको थियो । त्यस्तै १० वर्षसम्म कुनै पनि पब्लिक कम्पनीको सञ्चालक र व्यवस्थापक हुन नपाउने गरी प्रतिबन्धसमेत लगाएको थियो ।धितोपत्र बोर्डले उनीमाथि भित्री कारोबारमार्फत ३ करोड २३ लाख ९७ हजार रुपैयाँ बिक्री गरेको भनी जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९१ मा कुनै व्यक्तिले धितोपत्रको मूल्यमा असर पार्नसक्ने भित्री सूचना वा जानकाीका आधारमा कारोवार गरेमा वा सूचना चुहाएमा भित्री कारोवार गरेको मानिने भन्ने व्यवस्था छ । त्यसको पुष्टि भएमा बिगो बमोजिम जरिवाना, एक वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ ।
न्यौपाने र नेपाल हाइड्रो डेभलपर्स कम्पनीका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले अवैध रुपमा शेयर कारोबार गरेको ठहरसहित धितोपत्र बोर्डले गत २४ मंसिर, २०७९ मा दुवै जनालाई काबवाही गर्ने निर्णय गरेको थियो । न्यौपानेविरुद्ध मुद्दा चलाएपछि प्रधानको हकमा अरु कारबाही भएन ।न्यौपाने यसअघि पनि कारबाहीमा परिसकेका व्यक्ति हुन् । जनता बैंकको सञ्चालक हुँदा पत्नी सुमित्रादेवी न्यौपानेको नाममा ५२ हजार ४७० कित्ता शेयर किनेको भेटिएपछि राष्ट्र बैंकले त्यो शेयर जफत गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
सर्वसाधारण समूहको शेयर खरिद गरेपछि उनले हकप्रद र बोनस शेयर प्राप्त गरेका थिए । राष्ट्र बैंकले बढे बढाएको ८५ हजार कित्ता शेयर जफत हुने निर्णय गरेको थियो ।बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनमा सञ्चालक समितिमा रहेका सदस्यले पदमा रहेदेखि अवकाशको एक वर्षसम्म आफू र परिवारका सदस्यको नाममा त्यही बैंकको शेयर कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।
