काठमाडौं । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग जुनस्तरको सौहार्दता देखिन्छ, त्यस्तै निकटता उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग छैन । यसका केही पृष्ठभूमिहरु छन् ।
मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) विरुद्ध श्रेष्ठ अन्तिम समयसम्म कायम देखिन्थे । कांग्रेस–माओवादी केन्द्रको गठबन्धन निर्माणमा उनको पहल थिएन, बरु एमालेसँग माओवादीले वाम गठबन्धन गर्नुपर्ने मत नै राख्थे । यी त भए वैचारिक मतभेदका कुरा, जसका कारण श्रेष्ठलाई देउवाले धेरथोर दूरीमै राखिरहने गर्थे । प्रचण्ड र श्रेष्ठ एउटै दलका भए पनि देउवाले एउटालाई विश्वास, अर्कोलाई आशंका गर्ने गरेका छन् ।
अहिले श्रेष्ठसँग देउवाको बढ्दो तिक्तताको पृष्ठभागमा राजनीतिक वैचारिक कारण छैनन्, बरु उनका कतिपय सरोकार देखिन्छन् । कांग्रेसका नेता एवं पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण पक्राउ पर्दा देउवा प्रतिरक्षामा थिए । नक्कली भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी ठगी प्रकरणमा २७ वैशाखमा खाँण पक्राउ पर्दा गृहमन्त्री श्रेष्ठले वाहवाही बटुले । कतिसम्म भने कांग्रेसका नेताहरुले नै गृहमन्त्रीलाई भेट्न पुगेर ‘खुट्टा नकमाउन’ सुझाव दिएका थिए ।
पुर्पक्षका लागि थुनामा परेका खाँणलाई निलम्बन नगरेको भन्दै देउवामाथि पार्टीभित्र र बाहिरबाट प्रश्न उठे । उनी चुपचाप बसिरहे । पार्टी सुशासनको पक्षपाती रहेको सन्देशसहित खाँण निलम्बनको विषयमा मौन रहँदै १० साउनमा केन्द्रीय समिति बैठक समापन भयो ।शरणार्थी प्रकरणमा कांग्रेसका अरु पनि नेता मुछिन सक्ने चर्चा त्यसबीचमा चलेकै थियो, जसलाई देउवाले आफूविरुद्ध समेत ‘षड्यन्त्र हुनसक्ने’ अर्थमा बुझे ।
त्योलगत्तै अर्को ठूलो प्रकरण आयो, जहाँ स्वयं गृहमन्त्रीको दल माओवादी केन्द्रका नेताहरु सन्देहको घेराभित्र परे । गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई देउवाले तारो बनाउने विषय बनिदियो– माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा सुन प्रकरणमा मुछिएको प्रकरण ।
माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष महरा र उनका छोरा राहुलको विद्युतीय चुरोट (भेप) मा लुकाएर भएको सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न भनिएका चिनियाँ व्यापारीसँग पटक पटक सम्पर्क भएको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले प्रतिवेदन तयार गरेको छ । योसँगै कांग्रेसलाई सरकारभित्र प्रश्न उठाउने विषय मिलेको छ । गृहमन्त्रीले जस आफू लिएर कांग्रेसको भागमा अपजसमात्रै देखाउन खोजेको कांग्रेसतर्फकै केही मन्त्रीहरुको बुझाइ छ । देउवाले समेत उनीहरुलाई सुन्न थालेका छन् ।
कांग्रेस स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई पदबाट हट्न देउवाले त्यही बेला चेतावनी दिइसकेका थिए । देउवाले दबाब दिएपछि विकल्पमा श्रेष्ठले नक्कली शरणार्थी प्रकरण अघि बढाएका प्रहरी अधिकृतलाई हटाउने विकल्प सुनाए । श्रेष्ठले सुनाएको विकल्प स्वीकार्न देउवा तयार भए । चिनियाँ नागरिकसँग पटक पटक संवाद भएका महरालाई छानबिनको दायरामा नल्याइएको, कांग्रेस निकट व्यक्तिहरुलाई मात्रै ठूला प्रकरणसँग जोडेर मुछ्ने काम भएको देउवाको बुझाइ छ ।
केन्द्रीय समितिदेखि संसदीय दलको बैठकमा सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्र कांग्रेसप्रति पूर्वाग्रही बनेको अधिकांश नेताले धारणा राखे । ‘अरु अरु पार्टीका नेताको नाम आउँदा किन छोइएन भन्ने हाम्रो चिन्ता हो’, कांग्रेस नेता रामहरि खतिवडा भन्छन्, ‘कतिपय कुराहरु सल्लाहले गर्दा पनि हुन्छ । नियत राम्रो राख्नुपर्यो । आफू मात्रै हिरो हुन खोज्न भएन । सरकार पार्टनरसीपमा छ भन्ने बुझ्न पर्यो ।’
सुन प्रकरणमा जोडिएका महरालाई अनुसन्धानको दायरामा नल्याउँदा आक्रोशित बनेको कांग्रेसलाई थप चिढ्याउने कार्य सांसद सुनिल शर्माको पक्राउ बन्यो । शर्मा पक्राउ परेपछि पार्टीभित्रको सम्पूर्ण शक्ति माओवादीविरुद्ध लक्षित देखियो । पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता माओवादी नेतृत्वको सरकार त्यसमा पनि विशेष गरेर गृहमन्त्रीविरुद्ध देखिएपछि देउवाले ‘मुभ’ गरेको कांग्रेसका एक नेता दाबी गर्छन् ।
२६ साउनमा सांसद शर्मा रिहा भएपछि गृहमन्त्री श्रेष्ठले कांग्रेस सभापति देउवालाई भेटेका थिए । स्रोतका अनुसार श्रेष्ठसँग रुष्ट देउवालाई भेट्नका लागि प्रधानमन्त्रीले नै गृहमन्त्रीलाई निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्री आफू भने त्यसदिन दुई दिनका लागि चितवन गए । कांग्रेस स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई पदबाट हट्न देउवाले त्यही बेला चेतावनी दिइसकेका थिए । देउवाले दबाब दिएपछि विकल्पमा श्रेष्ठले नक्कली शरणार्थी प्रकरण अघि बढाएका प्रहरी अधिकृतलाई हटाउने विकल्प सुनाए । श्रेष्ठले सुनाएको विकल्प स्वीकार्न देउवा तयार भए ।
सोही दिन साँझ गृहमन्त्री श्रेष्ठले कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालालाई पनि भेट्न खोजेका थिए । कोइरालाले उनको फोन नउठाएको कांग्रेस स्रोतको दाबी छ । देउवाकै चाहना अनुसार १ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उपत्यका प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) श्यामलाल ज्ञवाली र उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) डा. मनोज केसीको सरुवा गर्यो ।
श्याम ज्ञवाली र मनोज केसी ।
त्यसअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर देउवाले नक्कली शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानसँग जोडिने दुई निकायको नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिसेकका थिए । शरणार्थी प्रकरणका बेला ज्ञवालीले महानिरीक्षक बसन्त कुँवरलाई समेत जानकारी नदिई पूर्वगृहमन्त्री खाँणलाई पक्राउ गरेका थिए । गृह मन्त्रालयले काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्कीको पनि सरुवा गरेको छ ।
सभापति देउवाको दबाबबाट प्रहरी अधिकृतहरु सरुवा गरिएको घटनाप्रति असन्तुष्टि कांग्रेसभित्र पनि छ । संस्थापनइतरका नेता डा. शेखर कोइरालाले नेपाल प्रहरीका अधिकृतको सरुवामा असन्तुष्टि जनाएका हुन् । मंगलबार विराटनगर विमानस्थलमा उनले भने, ‘जुन (प्रहरी सरुवा) निर्णय अहिले सरकारले गर्यो, त्यो चाहिं मलाई आफैं पनि चित्त बुझ्दो छैन’, उनले भने, ‘डीआईजी, एआईजीको सरुवा त एउटा प्रक्रियामा हुन्छ, तर चार महिनामै सरुवा गरिदिने चित्त बुझेन भने ?, त्यसरी गर्न थाल्यो भने अप्ठ्यारो परिस्थिति बन्छ ।’
उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थप जाहेरी लिएको सार्वजनिक भएसँगै कांग्रेसका सभापति देउवा थप सशंकित भएका थिए । पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सानु भण्डारी, केशव दुलालले ठगी गरेको भन्दै ७ जिल्लाका १८ जनाले उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा उजुरी दिएका छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थप जाहेरी लिनु, महरा बाबुछोरालाई अनुसन्धानमा नतान्नु, ललिता निवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढाउँदा कांग्रेस नेता पर्नु लगायतका कारणले देउवा थप रुष्ट बने ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बोलाएको सत्ता गठबन्धनको बैठकलाई देउवाले गृहमन्त्री श्रेष्ठविरुद्ध खनिने माध्यम बनाए । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल पनि तानिएपछि देउवाले उनको पनि साथ पाए । सिंहदरबारमा बसेको सर्वदलीय बैठक । सर्वदलीय बैठकमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली शर्मा पनि गृहमन्त्री श्रेष्ठ प्रति आक्रोश व्यक्त गरेपछि उनका विरुद्ध सत्ता पक्ष र विपक्ष एक ठाउँमा देखिए ।
‘नारायणकाजीलाई हटाउन प्रचण्ड, देउवा, ओली, माधव सबैले खोजिरहेकै हुन् । गठबन्धन र सर्वदलीय बैठकमा उनीविरुद्ध बोले’ कांग्रेसका एक नेता भन्छन् । माओवादी केन्द्रका नेता हिमाल शर्मा गृहमन्त्री श्रेष्ठ आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र अन्यत्रबाट हस्तक्षेप हुन थालेको बुझाइमा रहेको बताउँछन् । ‘राम्रो काम गर्न खोजेको व्यक्तिको काममाथि हस्तक्षेप गर्न भएन । हरेक कुरामा दबाब दिने होइन, सहयोग गर्न पर्यो नि’, शर्मा भन्छन् ।
२०७३ सालमा २५ औं प्रहरी महानिरीक्षक (आइजीपी) बनाउँदा देउवा आफ्नै पार्टीबाट गृहमन्त्री रहेका विमलेन्द्र निधिलाई समेत सुन्न तयार थिएनन् । पहिलो वरियतामा रहेका नवराज सिलवालका पक्षमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री निधि थिए । देउवा तेस्रो वरियतामा रहेका जयबहादुर चन्दका पक्षमा देखिए । देउवाले अडान लिएपछि निधि पनि चन्दकै पक्षमा लाग्न वाध्य भए ।
प्रहरी प्रशासनमा आफू अनुकूल बनाउने विगतको प्रवृत्ति देउवाले यसपटक पनि दोहोर्याएको कांग्रेस नेताहरु बताउँछन् । ‘देउवासँग गृहमन्त्रीले आत्मसमर्पण गरे । दबाब अनुुसार थेग्न सक्नुपथ्र्यो । नसके राजीनामा दिएको भए राजनीतिक उचाईं कहाँ पुग्थ्यो ?’ कांग्रेसका एक नेता भन्छन् ।
प्रहरी अधिकृतहरुको सरुवाको यस घटनाले अब भ्रष्टचारका अन्य काण्डका फाइल खुल्न नसक्ने नजिर स्थापित भएको उनको ठोकुवा छ । उनी थप भन्छन्, ‘नागरिकले के भन्छ देउवालाई मतलब छैन, लिडरसिप देखाए । थुनामै परेकालाई पनि तिमीहरूको संरक्षक म छु भन्ने देखाए ।’ गृहमन्त्रीले स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न नसक्ने अवस्था रहे आफू पदमा नबस्ने भन्न पनि सक्ने माओवादी नेता शर्मा दाबी गर्छन् ।
नेता खतिवडा गृहमन्त्री श्रेष्ठले काम गर्ने इच्छा देखाएको तर अलिक तरिका नमिलेको संशय राख्छन् । खतिवडाको विचारलाई माओवादी केन्द्रका नेता शर्मा प्रतिवाद गर्छन् । ‘भ्रष्टाचारका कुरालाई छानबिनको दायरामा ल्याउँछु भन्नु त कसरी नमिलेको हुन्छ र ?’ शर्मा भन्छन््, ‘सबै भ्रष्टाचारलाई छानबिन गर्ने सर्वदलीय बैठकमा निर्णय नै छ ।’
