काठमाडौं। एक सय किलो सुन तस्करी प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले उच्चस्तरीय छानविन समितिको माग गर्दा लामो समयदेखि संघीय संसद्का दुवै सदन सुचारु हुन सकिरहेको छैन । एमाले उच्चस्तरीय छानविन समितिको अडानबाट पछाडि नहट्दा तीन पटक संसद् बैठक बस्दैनबसी स्थगित भइसकेको छ ।
संसद् बैठक सुचारु गराउने विषयमा प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेता र प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेबीच पटक–पटक छलफल भएपनि एमाले उच्चस्तरीय छानविन समितिबाट पछि नहट्दा र सरकार त्यसका लागि तयार नहुँदा सहमति जुट्न सकेको छैन । आज (मंगलबार) प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा पनि संसद् सुचारु गर्ने विषयमा सहमति नजुटेको एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले बताए ।
आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सुन तस्करीका बारेमा उठेका प्रश्नहरुको गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले जवाफ दिने सहमति बनेको उनले बताए । संसद् सुचारु गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर नरहेको र आफ्नै अडान राखेर बसेको उनले बताए । छानविन समिति बनाउँदा हामी सबैको जेल जानपर्ने हो कि भन्ने कुराबाट सत्ता पक्षका नेताहरु चिन्तित देखिएको उनको भनाई छ ।
‘संसद् सुचारुका लागि सरकार तयार छैन । प्रतिपक्षले सहमति गरौं भन्यो उहाँहरु सहमति गर्ने पक्षमा हुनुहुन्न । अडान राखेर बस्नुहुन्छ । छानविन समिति बनाउँदा हामी सबै जेल जानपर्ने हो कि भन्ने कुराबाट चिन्तित भएको देखिन्छ । त्यसकारणले गर्दा उहाँहरु यो विषयमा तयार हुनुहुन्न,’– रिपोर्टर्स नेपालका लागि पत्रकार मोहन बुढाक्षेत्रीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै बर्तौलाले भने ।
सरकार संसद् सुचारु गरेर समस्याको समाधान गर्नेभन्दा पनि प्रतिपक्षीलाई गलाउने, थकाउने, जनताको बीचमा एमालेले लामो समय संसद अवरुद्ध गर्यो भनेर भ्रम छर्ने खेतीमा लागेको बर्तौलाको अरोप छ ।‘उहाँहरु प्रमुख प्रतिपक्षीलाई गलाउने, थकाउने, जनताको बीचमा एमालेले लामो समय संसद अवरुद्ध गर्यो भनेर भ्रम छर्ने खेतीमा हुनुहुन्छ । संसद् सरकारले नै रोकिरहेको छ । अवरुद्ध गरेको छ । संसद् चलाउनेतर्फ सरकार कुनै हिसाबले जिम्मेवार छैन,’– उनले भने ।
