काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा बजेटमाथि पहिलो पटक मतदान भएको छ । बुधबार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को विनियोजन विधेयक पारित गर्न मतदान गरिएको हो । नेकपा एमालेले मत विभाजन माग गरेपछि भएको मतदानमा विनियोजन विधेयकको पक्षमा १४७ मत पर्यो । जुन प्रतिनिधिसभाको बहुमत हो । संसद सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापाले नेपालको इतिहासमा विनियोनन विधेयकमाथि मतदानको यो पहिलो घटना भएको बताए । अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘नेपालको इतिहासमा विनियोजन विधेयकमाथि मतदान भएको नजिर दर्ज भएको छ ।’ बुधबार प्रतिनिधिसभाका कुल २७५ सदस्यमध्ये २५५ जना मतदानमा सहभागी भएका थिए । तीमध्ये १०८ जनाले विनियोजन विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।
सत्तारुढ दलसँग बहुमत रहेको विश्वासका आधारमा मत विभाजन माग नगर्ने अभ्यास विगतमा रहेको थापा बताउँछन् । ‘बहुमत नभएको सरकारले बजेट ल्याउँदैन भन्ने मान्यताका आधारमा मत विभाजनको माग गरिँदैनथ्यो’, उनी भन्छन्, ‘विपक्षी दलले मत विभाजन नमागेको भएपनि हुन्थ्यो । तर, मत विभाजन माग गर्ने सांसदको अधिकार हो ।’ सभामुख देवराज घिमिरेले विनियोजन विधेयक निर्णयार्थ पेश गर्ने तयारी गरेका बेला एमाले सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले मत विभाजन माग गरेका थिए । उनले प्रतिनिधिसभामा हुन्छ भन्ने (बजेट पारितको पक्षमा रहेका) भन्दा हुन्न भन्ने (बजेट पारितको विपक्षमा रहेका) सांसदको संख्या बढी छ भन्ने आफूहरुलाई लागेको भन्दै मतविभाजन माग गरेका थिए ।प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम २९ मा मत विभाजन सम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ सभामुखको घोषणाप्रति कम्तीमा २८ जना सदस्यले आ–आफ्नो स्थानमा उभिई असहमति प्रकट गरेमा सभामुखले ‘हुन्छ’, ‘हुन्न’ र ‘मत दिन्न’ भन्ने सदस्यलाई विभाजन गरी मत संकलन गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
यही व्यवस्था अनुसार ‘हुन्छ’, ‘हुन्न’ र ‘मत दिन्न’ भन्ने सदस्यलाई भिन्नाभिन्नै ढोकाबाट उपकक्ष (लवि) मा प्रवेश गराई वर्णानुक्रमानुसारको नामावलीमा दस्तखत गराएर विनियोजन विधेयकका विषयमा सदनले निर्णय लिएको हो । नेकपा एमालेका संसदीय दलका उपनेता, संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ विनियोजन विधेयकमाथि मतदान हुनुलाई स्वभाविक र सामान्य रुपमा लिनुपर्ने बताउँछन् । ‘सामान्यतया बजेटमा मत विभाजन मागिँदैनथ्यो । यसपटक माग्ने काम भयो’, उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यो डेमोक्रेटिक अभ्यास हो । यसलाई यही रुपमा लिनुपर्छ ।’
मत विभाजन माग गर्नुको अर्थ
नेकपा एमालेका नेताहरु सरकारको पक्षमा कति सांसद छन् भन्ने देखाउन मत विभाजन मागेको बताउँछन् । विनियोजन विधेयकमाथिको मतदानका क्रममा सरकारको पक्षमा १४७ जना देखा परेका छन् । यो २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमत हो । तर, यो संख्याले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले संसदमा निरन्तर सांसदहरुको समर्थन गुमाउँदै गएको देखिने एमाले सचेतक महेश बर्तौंला बताउँछन् । ‘बजेटमा जम्मा १४७ सांसदको समर्थन कायम हुनुले राजनीतिक रुपमा, नैतिक रुपमा सरकारको क्रमशः जनमत कमजोर हुँदै गएको वा सरकार क्रमशः अल्पमतमा पर्दै गएको शृङ्खलाको चित्र प्रस्तुत गरेको छ ।’१० पुस २०७९ मा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले २६ पुसमा प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिएका थिए । पहिलो पटक विश्वासको मत लिँदा प्रचण्डले २६८ मत पाएका थिए । त्यसबेला एक÷एक सिट रहेको नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा बाहेक संसदमा रहेका सबै दलका सांसदले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएका थिए ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म पुग्दा एमालेसँग गठबन्धन तोडेर प्रचण्डले कांग्रेससहित १० दलसँग गठबन्धन बनाएपछि ६ चैत २०७९ मा पुनः विश्वासको मत लिए । दोस्रो पटक विश्वासको मत लँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १७२ मत पाएका थिए । त्यसबेला प्रचण्डलाई उनको दल माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले समर्थन गरेका थिए । यसबीचमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको रास्वपाले बुधबार विनियोजन विधेयकमाथि भएको मतदानमा विपक्षमा मतदान गरेको छ । प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारको औपचारिक प्रस्तावमा रास्वपाले पहिलो पटक विपक्षमा मतदान गरेको हो । प्रतिनिधिसभाको ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका ८८ सांसद छन् । दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेको ७८, नेकपा माओवादीको ३२, रास्वपाको २१, राप्रपाको १४, जसपाको १२, नेकपा एकीकृत समाजवादीको १०, जनमत पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको चार/चार र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको ३ सदस्य छन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टी, आम जनता पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतका साना दलहरुको एक/एक सिट छ ।
